काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) पुनर्संरचनाका लागि गठित सुझाव समितिले कामको थालनी सुरु गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पूर्णता दिएर नेप्से पुनर्संरचना समितिले काम थालनी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य सुझाव समिति बनेको थियो । उक्त समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरि रहेका छन् ।

समितिले पूर्णता पाएसँगै गत नेप्से पुनर्संरचनाको लागि सुझाव समितिले काम थालनी गरेको छ । समिति सदस्य मुराहरि पराजुलीले समितिले पूर्णता पाएर गत सोमवारदेखि काम थालेको बताए ।

उनले सरकारले ५० दिनको समय दिएर समिति गठन गरेकाले उक्त समयमा काम सकेर सुझाव सरकारलाई बुझाउने गरी काम सुरु भएको बताए । लामो समय देखि नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषयमा चर्चा भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको थिएन तर अहिले सरकारले समिति बनाएर अघिल्लो समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन आवश्यक भए नभएको अध्ययन गर्नको लागि पुँजी बजार सुधार सुझाव समिति बनाएको थियो ।

उक्त सुझाव समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि नेप्से पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले नयाँ स्टक आवश्यक नभएको भन्दै पुरानै स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्नु सुझाव दिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले सिवाकोटी र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएसँगै सरकारले कार्यान्वयन थालनी गरेको हो । नेप्से पुनर्संरचना भएमा ३ अर्ब पुँजी भएको संस्था बनाउने तयारी छ । नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । पुनःसंरचनासँगै नेप्सेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब कायम गर्ने छ ।

पुनर्संरचना गर्दा स्टकको सेयर संरचनामा न्यूनतम पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुने छ ।

नेप्सेको सरकारी स्वामित्व घटाउँदै अन्य संस्थागत र सर्वसाधारणको हिस्सा बढाइनेछ । समितिले नयाँ बन्ने धितोपत्र बजारको संरचनागत र प्रक्रियागत विषय हाल गठित समितिले टुङ्गो लगाउनेछ । नेप्सेको सफ्टवेयर, कर्मचारी संरचनालगायत अन्य विषयको पुनर्संरचना हुने जनाइएको छ ।

नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

नेप्से पुनर्संरचनासँगै सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व घट्ने र निजी क्षेत्रको स्वामित्वका लागि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने तयारी छ ।

सरकारले ५८.६६ प्रतिशत सेयर घटाएर १९ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० प्रतिशतबाट ३.३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशतबाट ७.४ प्रतिशत लगायत अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशतबाट ०.२० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम हुनेछ ।