काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

निवर्तमान कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितले मङ्सिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग कांग्रेस सांसदहरूले गरेका छन् । 

रिटमा ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । 

रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ । भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।