विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली पाँचौँ पटक संशोधन
काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनैपनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्राउन वा बाहिर लैजान सक्ने गरी सहज नीति लिएको हो ।
त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्दैन । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउन सक्नेछन् । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो ।
केन्द्रीय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन ।
नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले शेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानूनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् ।
कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्युन) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।
तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रिय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिनसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह निलम्बनमा
-
६ महानगरले पाए पौने १२ अर्ब अनुदान, पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, कसले कति पाए ?
-
वीरगन्जका मेयर राजेशमानसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
-
इरानसँग लामो सैन्य भिडन्तको तयारीमा इजरायल
-
नेतन्याहूले बोलाए सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को बैठक
-
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुन प्रदेशले कति पाए रकम ? (विवरणसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण