पोखरा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नयाँ नियम तय गरेको छ । 

राजनीतिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनले सर्वपक्षीय बैठक बसेर विभिन्न नियम तय गरेको हो । बैठकले पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रमा आमसभा गर्न नपाइने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका व्यापारिक संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण र यातायात व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले पोखराका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल लगायतका बजार क्षेत्रमा र सडक अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाउने नियम बनाएको हो । योसँगै व्यापार व्यवसाय र यातायातमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी अन्य ठाउँमा मात्र कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनप्रदर्शन वा आमसभा आयोजना गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा तोकिएको फारम भरी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अग्रिम लिखित जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय शुक्रबारको बैठकले गरेको छ । दलहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू जुधाउन पनि पाउने छैनन् । जनप्रदर्शन, आमसभा आदि कार्यक्रम गर्दा दलहरू आपसमा समन्वय गरी स्थान र समय नजुध्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, जिल्लाभित्र आयोजना हुने अन्य सभा, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, कन्सर्ट तथा खेलकुदजन्य कार्यक्रमहरूका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार, एकीकृत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेकोले भयरहित, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दलहरू तयार भएका छन् ।

दलहरूले प्रशासनलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले बताइन् । निर्णयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।