काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग सघन परामर्श गरेका छन्। 

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरिसकेको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउनु केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि बाध्यकारी रहेको निष्कर्ष कानुनविद्हरूले दिएका छन्। विधानमा ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले यो ऐच्छिक नभई अनिवार्य दायित्व भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले विधान बमोजिम बहुमत प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले आलटाल गर्न नमिल्ने तर्क राखेका छन्। यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठक नबोलाएमा केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय वा महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको उनीहरूले बताए। त्यति मात्र नभई, मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैँले पनि महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यस्तो सभामा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति भएमा त्यसले गर्ने निर्णय वैधानिक हुने राय विज्ञहरूले दिएका छन्।

महामन्त्रीद्वयले निर्वाचन अगाडि नै नयाँ नीति, सङ्कल्प र ऊर्जासहित पार्टीलाई अघि बढाउन विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषयभन्दा पनि पार्टीको अस्तित्व र पद्धति जोगाउनु मुख्य कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

बहुमत प्रतिनिधिको मागलाई उपेक्षा गर्नु विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको समेत उल्लङ्घन हुने भएकाले आफूहरू विधान रक्षाका लागि अन्तिमसम्म लड्ने महामन्त्री थापा र शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।

पार्टी केन्द्रले अझै पनि आफैँ महाधिवेशन नबोलाएमा यो मागलाई बेवारिसे हुन नदिने र कानुनी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य महामन्त्रीका हैसियतले आफूहरूले निर्वाह गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। 

विधानको धारा १७ (२) आफैँमा कार्यविधि भएकाले निवेदनकर्ताले बुझाएको एजेन्डा नै महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डा हुने र आवश्यक परे थप कार्यविधि महाधिवेशन आफैँले तय गर्ने गरी अघि बढ्ने तयारी महामन्त्रीद्वयको छ।

महामन्त्रीलाई यस्तो थियो कानुनविद्को राय सुझाव

• नेपाली कांग्रेसको विधान धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान व्यवस्था हो। विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा व्यवस्था गरेको छ; केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण सहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ।  कानुनको व्याख्याको सिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ-गर्नु पर्नेछ भनेपछि गर्नैपर्छ। कानुनतः “Shall and May” मा Shall Mandatory  हो  May  Optional हो। विधानको १७(२) Shall हो । यो सक्नेछ होइन पर्नेछ हो।अर्थात् वाध्यात्मक हो। निवेदन परेपछि कुनै छनोटको विषय हुँदैन। 
• विधान बमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्छ। केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो। केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुइवटा विधि छन्। एक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन्। दोस्रो विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन्। किनकि विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन्। त्यो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय गणपूरक हुन्छ, वैधानिक हुन्छ। दोस्रो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने नहुने महामन्त्री लगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय हो।
• विधान बमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, विधानको उलङ्घन हो। केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत विपरीत हो। यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्छ र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
• विधानको धारा १७(२) आफैमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो, निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेन्डा हुन। थप कार्यविधि र एजेन्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिवेशन आफैले नै तय गर्छ।