काठमाडौँ । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय बहुमतका आधारमा गर्‍यो । उक्त निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर तथा सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले फरक मत राख्दै पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने बताए । तर, संस्थापनले भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको बताएको छ । 

कार्यसम्पादन समितिको पहिलो निर्णयमै लेखिएको छ, ‘ मिति २०८२ मङ्सिर १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत निर्णय गरी पार्टीको विधान बमोजिम महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको सबैलाई अवगत नै छ । यसरी नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा विधान बमोजिम समयमै नियमित १५औँ महाधिवेशन वा सोही अवधिमा विशेष महाधिवेशन गर्न भनी माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य २०८२ मङ्सिर १५ गतेदेखि नै स्वतः समाप्त भएको व्यहोरा स्पष्ट गरिन्छ ।’

२ हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते विशेष महाधिवेशन माग्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेको ३ महिनामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यही आधारलाई टेकेर महामन्त्रीद्वयसहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनमा गर्नैपर्ने वैधानिक बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् । 

विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूले मङ्सिर १५ गते नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने निर्णय स्वीकारेकाले अब त्यही मागका आधारमा विशेष अधिवेशन गर्छु भन्न नमिल्ने डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावल बताउँछिन् । ‘विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूले मङ्सिर २१ गतेभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने, नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनेका थिए, तर मङ्सिर १५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले ल्याएको पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकालाई स्वीकारेकाले अब त्यही माग पत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्न कानुनी र व्यावहारिक आधारमा मिल्दैन,’ महासचिव रावलले भनिन्, ‘विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने अर्को माग पेस गर्नुपर्छ ।’

विशेष महाधिवेशन गरेरै छाड्ने बताएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा हस्ताक्षरकर्ताहरूसँग वार्ता गर्न सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले अनिच्छा देखाइरहेका छन् । आइतबार बसेको संस्थापन पक्षीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूको बैठकमा दुवै नेताले अब उनीहरूसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए । 

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार कार्यवाहक सभापति खड्काले महामन्त्रीद्वयले आफूलाई धोका दिएकाले अब वार्ता गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । ‘उहाँहरूले मलाई मिलाउँछौँ भन्नुभयो र केही माग सुन्न सकारात्मक भएँ,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले त आफूहरूकै काम अनुसार नभए हुन्न भन्नुहुन्छ । तसर्थ वार्ता गरेर काम नै छैन ।’

स्रोतका अनुसार त्यो बैठकमा कार्यसम्पादन समिति सदस्य जीपछिरिङ लामाले वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । लामाले आग्रह गर्नासाथ सभापति देउवा जङ्गिँदै ‘के को वार्ता ?’ भनेका थिए । लामाले पार्टीमा यसअघि पनि विवाद भएका र देउवाले नै पार्टी फुटाएर पछि मिलेको प्रसङ्ग निकाल्दै वार्ता गरेर मिलाउने प्रयास गर्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए । जबाफमा देउवाले भनेका थिए, ‘त्यसबेला र अहिलेको अवस्था एउटै हो ? उतिबेला मलाई कारबाही गरिएको थियो । अहिले हामीले कारबाही गरेका छौँ ? अनावश्यक कुरा नगर्नुस् ।’ 

त्यसपछि लामा हेरेको हेर्‍यै भएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । संस्थापन समूह आफूहरूसँग इतर समूहका नेतृत्वकर्ता डा. शेखर कोइराला समूह पनि रहेको र निर्वाचन नजिकिएकाले विशेष महाधिवेशन पक्षधर र महामन्त्रीद्वयसँग सानो भएर वार्ता गर्ने पक्षमा छैन । आइतबारको बैठकमा नेताहरूले सानो भएर वार्तामा नबोलाउन सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सुझाव दिएका थिए । 

संस्थापन पक्षीय नेताहरूको बैठकको सुरुमै खड्काले १५औँ महाधिवेशनबारे कार्यसम्पादन समितिले लिएको निर्णयबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेरै गत मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनबारे सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित निवेदनमा नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन भनिएको थियो । सर्वसम्मतबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनमा जाने निर्णय लियो,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी ती पदाधिकारीले भने । 

त्यही मितिबाट विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएकाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट १५औँ महाधिवेशन २८–३१ वैशाखमा गर्ने निर्णय भएको तर्क संस्थापन पक्षको रहेको ती पदाधिकारीले बताए । त्यसमा महामन्त्रीद्वयले असहमति राखेका छन् ।

खड्काले नियमित महाधिवेशनको निर्णय भएकाले पार्टी निर्णयको पक्षमा लाग्न र विशेष महाधिवेशनको हल्लामा नलाग्न अपिल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘विशेष महाधिवेशन, अधिवेशन वा भेला बोलाउने अधिकार सभापति, उपसभापति, महामन्त्री वा कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन । त्यो अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र छ । यदि कसैले बोलायो भने त्यो अवैध हुन्छ,’ खड्काको भनाइ थियो । 

बैठकमा सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए । कार्यसम्पादन समितिले नियमसंगत निर्णय गरेपछि नेता तथा कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने देउवाको भनाइ थियो । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय अनुसार जानुस् । सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अब विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन,’ बैठकमा देउवाले भनेका थिए । 

देउवाले विधानतः बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूको पनि भएको बताएका थिए । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्ने र विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भनेर बुझाउने दायित्व महामन्त्रीहरूको पनि भएको देउवाको भनाइ रहेको ती पदाधिकारीले भने ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले सभापति र कार्यवाहक सभापतिलाई आफूले खोजेर वार्ता नगर्न सुझाएका थिए ।