काठमाडौँ । विशेष अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जना प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिनुका पाँच आधारहरू देखाएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले परियारसहित सबैलाई सफाइ दिएको हो । 

सामाखुसी कोरिडोर ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले 'दाबी पुष्टि हुन नसकेको' भन्दै उनीहरूलाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।
अदालतले प्रतिवादी बनाइएका सात जनालाई सफाइ दिनुको पाँच वटा आधार देखाएको छ । 

पहिलो आधारमा अदालतले 'पेन्डिङ लिटिगेसन' लुकाउनु नै अयोग्यताको कारण भनेको छ । अदालतको संक्षिप्त फैसलाअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले बोलपत्र पेस गर्दा 'पेन्डिङ लिटिगेसन' (विगतका विवादित मुद्दा) को महलमा 'केही छैन' भनी उल्लेख गरेको थियो, तर सोही कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच 'टेक' भवन निर्माणको भुक्तानीलाई लिएर मध्यस्थता परिषद्मा विवाद चलिरहेको तथ्य प्रमाणबाट देखियो।

आफ्नै कम्पनी संलग्न रहेको विवादलाई लुकाएर गलत विवरण पेस गरेकाले मूल्यांकन समितिले उक्त कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण गर्नुलाई अदालतले कानुनसम्मत मानेको छ । दोस्रो आधारमा बदनियत पुष्टि हुने आधारको अभाव भएको देखाएको छ । अख्तियारले कम अंक कबोल गर्ने समानान्तरलाई छाडेर बढी अंक कबोल गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीलाई ठेक्का दिएको आरोप लगाएको थियो । तर अदालतले कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीको बोलपत्र पनि लागत अनुमानभन्दा ७.३ प्रतिशत घटीमै स्वीकृत भएको र यस प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । 

प्रदीप परियारले अदालतबाट पाए सफाइ

त्यस्तै अदालतले विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीको गोपनीयतालाई तेस्रो आधार बनाएको छ । फैसलामा भनिएको छ – ई–बिडिङ' प्रणालीमा प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण हुने कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कति थियो भन्ने कुरा मूल्यांकन समितिलाई पहिले नै जानकारी हुँदैन । समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव त अख्तियारले पछि मात्रै लग–इन गरेर खोलेको देखिएकाले, थाहै नभएको कम रकमलाई बेवास्ता गरेर बढी रकम स्वीकृत गर्‍यो भन्नु तर्कसंगत नहुने अदालतको ठहर छ । 

चौथो आधारमा अदालतले कानुन र नियमावलीको पालना गरिएको कारण देखाएको छ । ठेक्का मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४२ बमोजिम समिति गठन भएको र निर्धारित मापदण्डअनुसार नै मूल्यांकन गरिएको देखिएकाले यसलाई 'बदनियतपूर्ण' मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ । 

पाँचौ आधारमा अख्तियारले आरोपदाबी पुष्टि हुन नसक्ने आधार देखाएको छ । अख्तियारले ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि प्रक्रियागत रूपमा योग्य देखिएको कम्पनीसँग सम्झौता गरी कार्य सुचारु गरिएको अवस्थामा सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी भयो भन्न नमिल्ने भन्दै अदालतले परियार, रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरीलाई सफाइ दिएको हो ।