काठमाडौँ । भारतबाट तस्करी भएर आउने चिनीका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग समस्यामा परेका छन् । निजी उद्योगीहरूका अनुसार नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएको चिनीले बजार पाउन सकेको छैन ।

खुला सिमानाबाट हुने निर्वाध तस्करी र सरकारले घटाएको न्यून भन्सार दरका कारण स्वदेशी चिनीले बजार पाउन छाडेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । उद्योगीहरूका अनुसार नयाँ क्रसिङ सिजन (उखु पेल्ने समय) सुरु भइसक्दा पनि अघिल्लो वर्षको चिनी गोदाममै थन्किएर बसेको छ ।

अघिल्लो वर्षको चिनी गोदाममै थन्किएर बस्दा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको नेपाल चिनी उद्योग संघले जनाएको छ । संघका अनुसार उत्पादन भएको चिनीले बजार नपाउँदा उद्योगीहरूलाई मात्रै नभएर उद्योगसँग आश्रित लाखौँ किसान र हजारौँ मजदुरको भविष्यमै समस्या खडा भएको छ ।

चिनी उद्योगमा समस्या देखिन थालेसँगै उद्योगीले भारतबाट भइरहेको चिनी तस्करी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योगीले खुला सीमाका कारण भइरहेको तस्करी र न्यून भन्सार दरका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् ।

स्वदेशी उत्पादन गोदाममा नै थन्किएको भन्दै चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तत्काल वृद्धि गर्न र खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्न सरकारसँग नेपाल चिनी उद्योग संघले माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले सरकारको अस्थिर भन्सार नीति र खुला सिमानाबाट हुने तस्करीका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा र चोरी पैठारी नियन्त्रण नहुँदा अर्बौं लगानी भएका उद्योगहरू संकटमा परेको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार विगतमा चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ३० प्रतिशत हुँदै हाल १५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

बजारमा तस्करीको चिनी हाबी हुँदा अझै पनि २० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममा थन्किएको छ । उत्पादित चिनीमध्ये ७५ प्रतिशतमात्रै विक्री हुँदा उद्योगको वित्तीय चक्रलाई नराम्ररी बिथोलेको उद्योगी बताउँछन् ।

‘भारतमा चिनी उद्योगलाई सरकारले ठुलो मात्रामा अनुदान दिन्छ, त्यहाँको उत्पादन क्षमता विशाल छ र भ्याट पनि ५ प्रतिशतमात्र छ । तर नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट छ र उत्पादन लागत बढी छ,’ अग्रवालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्सार दरले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुनै सक्दैन । भारतीय चिनीसँग हामी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ ।’

उनले कृषिजन्य उत्पादनमा विश्वभर नै संरक्षण नीति लिइने गरेको भए पनि नेपालमा १५ प्रतिशत भन्सारले उद्योगीमात्र नभई यसमा आश्रित लाखौँ किसानसमेत समस्यामा पर्ने बताए ।

सरकारले तोकेको भन्सार तिरेर आउने चिनीभन्दा पनि खुला सिमानाबाट हुने तस्करी चिनी उद्योगका लागि मुख्य चुनौती बनेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘एकातर्फ भन्सार दर कम छ, अर्कोतर्फ तस्करीको चिनी छ्यापछ्याप्ती छ । तस्करी रोक्न कसैको चासो देखिँदैन,’ उनले भने ।

अघिल्लो क्रसिङ सिजनमा नेपालमा करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । सामान्यतया नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि पुरानो स्टक सकिनुपर्ने हो ।

तर, बजारमा तस्करीको चिनी हाबी हुँदा अझै पनि २० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममा थन्किएको छ । उत्पादित चिनीमध्ये ७५ प्रतिशतमात्रै विक्री हुँदा उद्योगको वित्तीय चक्रलाई नराम्ररी बिथोलेको उद्योगी बताउँछन् ।

पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण, तर भएन सुनुवाइ

चिनी उद्योगीहरूले आफ्ना समस्याबारे उद्योगमन्त्री, कृषिमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर जानकारी गराएका छन्, तर सरकारले चिनी उद्योगीहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेको गुनासो उद्योगीको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारका तीन वटै मन्त्रीलाई भेटेर भन्सार दर र तस्करी रोक्न माग गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले सरोकारवाला सबै मन्त्रीलाई भेट्यौँ । समस्या बुझायौँ । उहाँहरूले बुझ्नु पनि भयो, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’

भन्सार ३० प्रतिशत बनाउनु पर्ने माग

अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि सरकारले तत्काल दुई वटा कदम चाल्नुपर्ने माग गरे । उनले सबैभन्दा पहिला चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशतबाट बढाएर पुनः ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संघका अनुसार हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा उद्योग स्थापना गर्न ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी लाग्छ । अवैध आयात र न्यून बिजकीकरणले गर्दा अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सीमा नाकाबाट हुने चिनीको अवैध चोरी पैठारीलाई सरकारले तत्काल कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरेको खण्डमा बजारमा चिनीको अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

‘यदि सर्टेज हुने अवस्था आयो भने हामी आफैँ सरकारलाई जानकारी गराएर सहजीकरण गर्छौं, तर अहिलेको नीतिले उद्योग चल्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३)को आर्थिक ऐनमार्फत चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसरी भन्सार दर ५० प्रतिशत घटाइँदा र खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा चिनी भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित चिनी समयमै विक्री हुन नसकेको संघले जनाएको छ ।

सुनसान बन्दै अर्बौंको लगानी

संघका अनुसार हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा उद्योग स्थापना गर्न ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी लाग्छ । अवैध आयात र न्यून बिजकीकरणले गर्दा अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

चिनी उत्पादन गर्ने करिब १ लाख १५ हजार ७५५ उखु कृषक परिवार आबद्ध छन् भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ३० हजार ५३५ जनाले रोजगारी पाएको संघले जनाएको छ ।

गत क्रसिङ सिजन (२०८१/०८२) मा २ करोड १५ लाख ७२ हजार १४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी १८ लाख २५ हजार ३३२ क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको संघले जनाएको छ । संघले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब २ लाख ४५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी २ लाख २७ हजार ५८० टन चिनी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

किसानको भुक्तानीमा चुनौती

संघले स्वदेशी चिनी कारखानामा मौज्दात चिनी विक्री नभएसम्म वा आगामी चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई चिनी आयातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ ।

सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध नलगाए चिनी उद्योगहरू थप समस्यामा पर्ने संघको भनाइ छ ।

उद्योगीहरूले विगत १० वर्ष यता किसानको भुक्तानी समयमै गर्दै आएको दाबी गर्दै अबको सिजनमा भने समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले समयमै भन्सार दर वृद्धि र तस्करी नियन्त्रण नगरे मुलुकका चिनी उद्योगहरू सदाका लागि बन्द हुने र त्यसको ठुलो मूल्य अर्थतन्त्र र उखु किसानले चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उद्योगीको गुनासो छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘हामीले उखु किनेको ७ देखि १५ दिनभित्रै किसानलाई भुक्तानी दिँदै आएका थियौँ, तर गोदाममै चिनी थन्किएकाले थप समस्या भएको छ । उखु किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन समस्या आउने अवस्था देखिएको छ ।’

नेपालको वार्षिक चिनी माग करिब २ लाख ५० हजार टन छ । स्वदेशी उद्योगहरू यो मागको ठुलो हिस्सा धान्न सक्षम रहेको जनाइएको छ । सरकारले उद्योगीका मागलाई बेवास्ता गर्दै आयातमुखी नीतिलाई प्रश्रय दिइरहने हो भने सन् २०१६/१७ तिरको जस्तै भयावह स्थिति आउन सक्ने उद्योगीको भनाइ छ । त्यो वर्ष चिनी नबिकेकै कारण किसानले ५ वर्षसम्म भुक्तानी पाएका थिएनन् ।

सरकारले समयमै भन्सार दर वृद्धि र तस्करी नियन्त्रण नगरे मुलुकका चिनी उद्योगहरू सदाका लागि बन्द हुने र त्यसको ठुलो मूल्य अर्थतन्त्र र उखु किसानले चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उद्योगीको गुनासो छ ।