काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नियमनकारी निकायलाई संसद्को मातहतमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्तावमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियुक्ति सही रूपमा भएन नभएको भन्दै यसको नियुक्ति तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा काँग्रेसले नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–  ‘नियमनकारी निकायहरू जस्तै धितोपत्र बोर्ड, बिमा बोर्ड, जस्ता निकायका नियुक्ति सही रूपमा भएन । जसले गर्दा यस्ता निकायले नियमन गर्नुपर्ने सुशासन प्रदान गर्न सकेनन् । यस्ता निकायहरू आर्थिक अनियमितताका स्रोत बन्न पुगे ।’

यो अवस्था अन्त्य गर्न अब नियमनकारी निकायहरूको नियुक्ति गर्दा खुल्ला आवेदन माग गर्ने, यसरी आएका आवेदन मध्ये योग्यता पुगेका व्यक्तिको शर्टलिस्टिङ गर्ने, उनीहरूको विगतको कार्यसम्पन्न र स्वार्थको द्वन्द्वको जाँच गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पब्लिक स्क्रुटिनी गर्ने सबै प्रक्रिया पास गरेका व्यक्तिलाई आम नागरिकसँगको अन्तरक्रिया पश्चात् अब्बल ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्र सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्ता निकायहरूको संस्थागत क्षमता सबलीकरण र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नको लागि नियमनकारी निकायलाई संसद्को मातहतमा ल्याइनेछ ।’ कांग्रेसले प्रस्ताव गरे पनि यस्तो व्यवस्था विश्वका कहीँ कतै प्रचलनमा भने छैन ।