काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारको मुख्य कानुनी निकाय हो । तर कतिपय विषयमा यो ‘क्लिन चिट’ दिने थलो बनिरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ । 

दोहोरो राहदानी दुरुपयोग प्रकरणदेखि सहकारी ठगीसम्मका मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि केही समयअघि छहारी खोज्दै महान्याधिवक्ता कार्यालय पुगेको खुलासा भएको छ । लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध भएको जिकिर गर्दै महान्याधिवक्ता कार्यालयमा डेढ महिनाअघि निवेदन दिएको खुलेको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अभियोग फिर्ता गरिदिन लामिछानेले निवेदन दिएका छन् । लामिछानेमाथि रुपन्देही र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा छ । ती जिल्लामा दर्ता भएको मुद्दा पनि परिमार्जन गरिदिन उनले माग गरेका हुन् ।

‘उनले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग थुनामुक्त हुनुअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएका थिए,’ रेग्मीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले उनले दिएको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइदिएका छौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय भएर आएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।’

सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप समेत जोडिएको लामिछानेको जिकिर छ । ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न मिल्छ भने १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरालत बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनले जिकिर गरेका छन् । 

मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ । यदि मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्नेछ । साथै, मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतबाट अनुमति लिनु अनिवार्य छ ।

लामिछानेले यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफूविरुद्धको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । सत्ता स्वार्थ राजनीतिका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पनि लिएकाले नयाँ नेपाली नागरिकता प्रक्रिया नपुगेको भनी खारेज नै गरेको थियो । योसँगै उनले त्यही नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । यो विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले उक्त निर्णय गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा उनले उक्त निर्णय लिएका थिए । यो निर्णयसँगै लामिछानेले क्लिन चिट पाएका थिए । उनीविरुद्ध सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउँदै उक्त निर्णय भएको थियो । राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पुगेपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने क्रम सुरु भएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै पठाएको थियो । लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको तथा उनले एकै पटक दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकी राहदानी नबुझाइ नेपाली प्रयोग गरेको पाइएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।

लामिछाने सुरुमा नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरी विवादमा परेका थिए । उक्त विवादमा सर्वोच्चले उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले सांसद र मन्त्री पद गुमाएका थिए । लगत्तै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता लिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । हाल सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलबाट क्लिन चिट प्रयास

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने आवाज संसद्मा उठेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी कतै उजुरी र मुद्दा मामिला नभएको भन्दै क्लिन चिट दिएका थिए । लामिछानेलाई कार्यालयले अनुसन्धान अभियोगसम्बन्धी जानकारी उपलबध गराएको छ । लामिछानेले मागेको जानकारीअनुसार सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीले उपलब्ध गराएको लिखित पत्रमा रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी तथा जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

लामिछानेलाई तत्कालीन अवस्थामा दिइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेस गर्नुभएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’ लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते क्लिन चिटको पत्र दिएको थियो ।

राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय

महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले निकै महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । तर पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय हुँदै आइरहेका छन् । संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नगरिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्छन्, तर यसको दुरुपयोग पछिल्लो समय बढेर गइरहेको छ ।

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारकी महान्यायाधिक्ता सविता भण्डारी बरालले आफ्नै छोरी समेत मुछिएको डिम्ब तस्करीसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन् । बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगञ्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द गरेको थियो ।  

ब्युरोले होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा ओली थिए । पक्राउ परेकामध्ये डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता बरालको सानीआमाको छोरी (बहिनी) हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेपछि आरोपीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।   

मानव तस्करीमा मुछिएका प्रदेश मन्त्रीलाई उन्मुक्ति

यसअघि महान्यायाधिवक्ताले कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको अर्को उदाहरण छ । २०८१ कात्तिक २५ गते अधिकारीलाई मानव तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित जापान उडेका तीन युवा र त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पहिल्यै पक्राउ परिसकेका थिए । अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्यायो । 

सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अधिकारीलाई मुद्दा चलाइएन । मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर अरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए, तर सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदियो । मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध २०८१ मंसिर २१ गते इजलासमै निवेदन दिए । तर यो मुद्दामा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेपछि फाइल बन्द भयो ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा चौधरी समूहलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय

यसअघिका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बाँसबारीको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट आएको प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले सदर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिइएको थियो । चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा २०८१ पुस २३ गते फिर्ता लिएका थिए । 

सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय लेखेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई नायव महान्यायाधिवक्ताले उक्त रायमा सहमति जनाएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गरेका थिए ।

बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा पहिला मुद्दा नचल्ने निर्णय, चौतर्फी दबाबपछि चल्यो

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा विवादित बन्यो । बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा २० जना विरुद्ध २०८१ वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

सीआईबीले अनुसन्धान सकेर २०८१ माघको दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रकरणमा ठगी लगायत अन्य फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र कारण नभएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । पछि यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि हाल जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

नवराज सिलवाललाई मुद्दा नचल्ने निर्णय

पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको अर्को चर्चित प्रकरण हो पूर्वसांसद एवं डीआईजी नवराज सिलवालको किर्ते मुद्दा । यो मुद्दा पनि उनी सांसद नै रहेको समयमा नेकपा एमालेको सरकार रहेको समयमा २०७८ साउन २० गते भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त निर्णय गरेका थिए । 

सिलवाल एमालेकै सांसद भएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कीर्तेको आरोप लागेका पूर्व डीआईजी सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम सच्याएको विषयमा कीर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो ।