काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३)को पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) को तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार सरकारले लिएको वार्षिक आय र व्ययको लक्ष्य र वास्तविक कार्यसम्पादनबिच ठुलो खाडल देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएका छन् । विशेषगरी विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा बढी शिथिलता देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा जेनजी आन्दोलनका कारण विनियोजित बजेटमा परेका आयोजनाको योजना तथा ठेक्का प्रक्रियामा समस्या हुँदा पुँजीगत खर्चमा असर परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताका लागि भन्दै ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाको रकम रोक्का लगायतको कारण पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा देखिएको शिथिलता तथा राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावटका कारण सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भने सरकारको वित्तीय अवस्थाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनले सरकारले गत वर्षको भन्दा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको र अन्य सूचक पनि अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामै छ । राजस्व सङ्कलन लगायतका सूचकहरू सकारात्मक छन् । पुँजीगत खर्चमा केही कमी देखिए पनि आगामी महिनादेखि सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

राजस्व सङ्कलनः लक्ष्य र प्राप्तिबिचको खाडल

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि पुस मसान्तसम्मको कुल प्राप्ति ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (पुस मसान्त) सम्ममा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखिएको छ, तर लक्ष्य अनुसार भने उठ्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार राजस्व सङ्कलनतर्फ हेर्दा १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म ३९.०१ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब १६ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख (३८.९३ प्रतिशत) र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख (३९.६९ प्रतिशत) प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो, तर वास्तविक सङ्कलन ५ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोडमात्र भएको छ, जुन अनुमानित लक्ष्यको ८१.४० प्रतिशत हो ।

पुस महिनाको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ६९ अर्ब १६ करोड मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन ८८.६७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोड राजस्व उठेको तुलनामा यस वर्षको प्रगति झनै कमजोर देखिएको छ ।

निराशाजनक बजेट कार्यान्वयन

चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबरको विकास बजेट ल्याइएकामा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख बराबरमात्रै खर्च हुन सकेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट ल्याएको थियो, तर पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल बजेट खर्च केवल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३५.१४ प्रतिशतमात्रै हो ।

बजेटको विधागत विश्लेषण गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को अवस्था निकै नाजुक छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा मात्र ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको जम्मा १२.१२ प्रतिशतमात्र हो ।

गत वर्षको सोही अवधिमा विकास खर्च १६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसमा पनि ४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसरी विकास खर्चको अवस्थाले सरकारको पुँजीगत क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्कोतर्फ चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च) को अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्म ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकामा पुससम्म एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो ।

वैदेशिक अनुदानमा भारी गिरावट

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो, तर अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म जम्मा ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख रुपैयाँमात्र अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको केवल १३.३ प्रतिशत हो ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा देखिएको यो सुस्तताले दातृ निकायहरूको विश्वास वा सरकारको अनुदान परिचालन क्षमतामा ह्रास आएको संकेत गर्छ ।

१ खर्बको घाटा र ऋणको बोझ

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्कले सरकारको वित्त घाटामा रहेको देखाउँछ । पुस मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ हुँदा कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख पुगेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब १ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ ।

आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ, जसमा १ खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक ऋण र २७ अर्ब ४५ करोड बाह्य ऋण छ । पुस महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ऋणको यो आँकडा करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न गइरहेको छ । त्यसका लागि पनि सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।

सरकारको यो अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा विकास खर्च अत्यन्तै न्यून हुनुले मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध पारेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, राजस्व सङ्कलनले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्दा सरकारले ऋण लिएर कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्च टार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको संकेत गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा ४ प्रतिशतले घट्नु र राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहनुले आगामी ६ महिनामा सरकारलाई थप दबाब पर्ने निश्चित छ । यदि राजस्व सङ्कलनमा सुधार नआउने र विकास खर्चको गति नबढ्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटले तय गरेका आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न कठिन हुने अर्थविद् बताउँछन् ।

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले अबका महिनामा वित्त अनुशासन कायम गर्दै राजस्वको दायरा बढाउन र विकास आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य भएको बताए ।

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने भए पनि प्रशासनिक खर्च नै बढी गरेको देखिएको भन्दै त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताए ।

अर्थविद् आचार्यले भने, ‘बजेटमा विनियोजन नभए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च राज्यले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब छ । विद्रोहपछि बनेको सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेकाले आर्थिक दबाबका बिच पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था भने चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ ।’

अर्थविद् आचार्यका अनुसार अहिले बैंकहरूसँग करिब १२ खर्ब लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर बसेको छ, तर निजी क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्न सकिरहेको छैन । ‘अर्थतन्त्रमा चरम अविश्वास देखिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘लगानीको वातावरण नहुँदा र वैधानिक बाटोबाट निकास नपाउँदा पुँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ ।’

उनले सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसक्नु र प्रतिवद्धता अनुसारको विदेशी ऋण र अनुदान नै भित्र्याउन नसक्नु अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष नभएको बताए । यस्तो अवस्था हेर्दा अब सरकार आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर हुनुपरेको उनको विश्लेषण छ ।