काठमाडौँ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन, छानबिन र समाधानका उपायहरू पहिचान गर्न ५ सदस्यीय ‘सहकारी छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

को–को छन् आयोगमा ?

आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्मा (भक्तपुर) चयन भएका छ। आयोगका सदस्यहरूमा नवराज सापकोटा (रौतहट), पुण्य प्रसाद दंगाल (काठमाडौँ), नवराज सिम्खडा (धादिङ), वसन्त बहादुर शाक्य (काठमाडौँ) रहेका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार सापकोटा नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन् । दंगाल सहकारी कानुनको क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति हुन् भने सिम्खडा सहकारी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति हुन् । त्यस्तै, शाक्य सहकारी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति हुन् । 

आयोगका मुख्य कार्यादेश

नवगठित आयोगलाई सहकारी क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको सुक्ष्म अध्ययन गर्न विस्तृत कार्यादेश दिइएको छ । 

• ऐतिहासिक छानबिन: सहकारी ऐन, २०४८ लागू भएयता सहकारी विभाग र मातहतका निकायबाट भएका दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरण र नियमनका कामकारबाहीको अध्ययन गर्ने।
• विवरण संकलनः २०४८ सालको ऐन बमोजिम दर्ता भएका सहकारीहरूको विवरण र ती कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने।
• कारबाहीको सिफारिस: सहकारी दर्ता र नियमनका क्रममा भएका गम्भीर गल्ती र कमजोरीहरूको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने।
• संरचनागत विश्लेषण: सहकारी ऐन, २०७४ लागू हुँदा खारेज भएका संरचना र स्रेस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने।
• सुधारका उपाय: सहकारी क्षेत्रको कानुनी र संरचनागत समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने।