काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने निर्णय गरेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब गगन थापालाई सभापतिको हैसियतमा कामकाज गर्न सहज भएको छ ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको टिकटमा थापाले नै हस्ताक्षर गरेर वितरण गरिसकेका छन् । देउवा पक्षले रिटमा नेपाली कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुनविपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको जिकिर गरेको थियो ।

निवेदक शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बीचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भन्दै रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफूखुसी महाधिवेशन बोलाएको जिकिर गरिएको छ । साथै उक्त विशेष महाधिवेशनमा कोरम नपुगेको, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र प्रक्रिया नै पूरा नगरी नेतृत्व घोषणा गरिएको देउवा पक्षको ठहर छ ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको २०८२/१०/०२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी तथा सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा उल्लेख छ ।

देउवा पक्षले आफूहरू नै कांग्रेसको वैध पदाधिकारी रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो ।