काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा पेसी तोकेर पनि आज सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको रिट पहिलो नम्बरमा पेसी सूची तोकिएको थियो । 

पहिलो नम्बरमा रहेको पेसी सूची हेरेपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले रविसहितको मुद्दा नहेर्ने भनी रिट निवेदकलाई जानकारी दिए । न्यायाधीश ढकालले यसअघि रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसहित सङ्गठित अपराधको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न नमिल्ने भन्दै आदेश दिएका थिए । 

सो मुद्दासँग जोडिएर आएको विषय भएपछि उनले मुद्दा हेरेनन् । न्यायाधीश ढकालले इजलासमै भने– ’यसअघि रवि लामिछानेसहितको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश दिएकाले फेरी त्यहीसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दा विवाद आउन सक्छ त्यसैले नहेरौँ होला ।’

न्यायाधीश ढकालले मुद्दा नहेरेपछि अब यो मुद्दा अर्को सुनुवाइका लागि सरेको छ । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रातोपाटीसँग बताए ।

यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । लिखित जवाफ आएसँगै सर्वोच्चले पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्न लागेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ ।