केही सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकले यसपटक प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूलाई एउटै मञ्चमा बसेर बहसमा उत्रिन आह्वान गरेका छन्। विशेषगरी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सरेका नेताहरूलाई खुला बहसका लागि आह्वान गरिएको छ।

देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्न खोज्ने नेताहरूले आफ्ना नीति, सिद्धान्त, विगतका काम र भविष्यको स्पष्ट रोडम्यापसहित एउटै मञ्चमा उभिएर जनतासामु प्रत्यक्ष बहस गरून् भन्ने अपेक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। सम्बन्धित दलहरूले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा अघि सारेका छन्।

यससँगै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङलाई पनि बहसमा समावेश गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यद्यपि, जनताको मुख्य चासो भने ओली, गगन र बालेनलाई एउटै मञ्चमा देख्नेमा केन्द्रित छ।

• कार्यकर्ताको झोले प्रवृत्ति

मतदाताले नीति, योजना र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हेर्न चाहिरहेका छन्। तर बहस हुनुअघि नै दल र तिनका कार्यकर्ताको व्यवहारले नेपाली राजनीतिको अर्कै यथार्थ उजागर गरेको छ, यहाँ बहसभन्दा बढी ‘आफ्नो नेता सही, अरू सबै गलत’ भन्ने अडान हाबी छ।

ओलीले बहसका लागि तयार रहेको बताएका छन्। तर शाहले बहस बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। यही प्रसंग अहिले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस र टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ।

शाहले बहसका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्नुअघिसम्म रास्वपाका कार्यकर्ताले बहस भयो भने शाहले सबैलाई पछि पार्ने दाबी गरिरहेका थिए। तर, जब बालेनले ओलीसँग बहसमा नबस्ने बताए, त्यसपछि कार्यकर्ताका पनि मन बदलियो। अर्थात् ओली खराब पात्र हुन्, उनीसँग बहस गर्नुको औचित्य छैन भन्न थालियो।

तर प्रश्न उठ्छ, यदि परिस्थिति यसको विपरीत हुन्थ्यो भने? यदि शाह बहसका लागि तयार भएर ओलीले बहिष्कार गरेका भए के हुन्थ्यो? शाहका तिनै समर्थकले भन्ने थिए– शाहसँग बहस गर्न ओली डराए।

ओलीसँग शाह बहस गर्न तयार नभएपछि अहिले एमालेका कार्यकर्ताले शाहको हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अवस्था उल्टो भएको भए, अर्थात् शाह तयार भएर ओली तयार नभएको भए– सायद तिनै एमाले कार्यकर्ताहरूले भन्थे, शाहसँग बहस सुहाउँदैन। अर्थात् मुद्दा बहसको होइन, आफ्नो नेताको बचाउ गर्ने मनोविज्ञानको हो।

ओली तयार हुँदा एमाले कार्यकर्ताको भाषा एक हुन्छ, नहुँदा अर्कै हुन्छ। शाह तयार हुँदा रास्वपा समर्थकको धारणा एक हुन्छ, नहुँदा अर्कै हुन्छ।

गगन थापा बहसमा सहभागी हुन्छन् भन्ने कांग्रेसजनको दाबी पनि त्यही मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ। यदि उनले अस्वीकार गरे भने तिनै कार्यकर्ताले आवश्यक छैन भन्ने तर्क दिन समय लाग्ने छैन।

यसअघि ०७९ को निर्वाचनका बेला ओलीले खुला बहसको आह्वान गर्दा कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा थिए। त्यसबेला कांग्रेसजनले खुला बहसलाई उत्साहजनक रूपमा लिन सकेनन्, जसरी अहिले हौसिएका छन्। किनकि देउवा राजनीतिमा अनुभवी भए पनि वाककलामा कमजोर मानिन्छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अहिले वाककलामा सिपालु थापा सभापति भएकाले कांग्रेसका कार्यकर्ता खुला बहस चाहन्छन्।

यसले देखाउँछ, नेताको निर्णयभन्दा अघि कार्यकर्ताको विचार स्थिर हुँदैन, बरु नेताको कदमअनुसार ढल्किन्छ। विचार होइन, व्यक्तिपूजा प्रधान हुन्छ। सिद्धान्त होइन, पक्षधरता हाबी हुन्छ।

खुला बहस कति आवश्यक?

खुला बहसको माग लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास हो। तर बहसलाई पनि आफ्नो पक्ष अनुकूल मात्रै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विपरीत हो। बहस तब मात्र सार्थक हुन्छ जब सबै पक्ष तयार हुन्छन्, आलोचना सहन सक्छन् र आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न सक्छन्।

दुर्भाग्यवश, नेपालमा नेताभन्दा पहिले कार्यकर्तामा यस्तो परिपक्वता देखिँदैन। उनीहरू नीति–विचारभन्दा हाम्रो मान्छे जोगाउने अभियानमा सक्रिय हुन्छन्। यसै कारण बहसको विषय पनि तर्क र तथ्यमा होइन, भावनात्मक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुन्छ।

यसले एउटा कटु सत्य उजागर गर्छ, दल फरक भए पनि कार्यकर्ताको चरित्र उस्तै छ। झन्डा मात्रै फरक, मानसिकता उस्तै। नेता जे भन्छन्, त्यही सत्य। नेता जे गर्छन्, त्यही सही।

प्रचण्ड, हर्क साम्पाङ र कुलमान घिसिङले पनि अहिलेसम्म धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। जे होस्, बालेनबाहेक अन्य नेताहरूबीच सार्वजनिक बहस हुने सम्भावना भने अझै खुला नै छ।

खुला बहसको प्रसंगले अन्ततः नेताभन्दा बढी कार्यकर्ताको अस्थिर र अवसरवादी विचारधारालाई छर्लङ्ग पारेको छ। जबसम्म दलभित्र आलोचनात्मक चेतना विकास हुँदैन र अन्धसमर्थनको संस्कृति अन्त्य हुँदैन, तबसम्म नेपाली राजनीति व्यक्तिपूजामा नै घुमिरहनेछ, बहस केवल नारामा सीमित रहनेछ।

यदि नेपाली राजनीतिलाई परिपक्व बनाउने हो भने बहसको माग मात्र होइन, बहस स्वीकार गर्ने संस्कार पनि विकास हुन जरुरी छ। त्यसका लागि नेता र कार्यकर्ता दुवैमा आत्मआलोचना र खुला सोच आवश्यक छ।

• विश्वको उदाहरणबाट सिक्ने कि?

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले चुनावअघि उम्मेदवारहरूबीच खुला सार्वजनिक बहसको अभ्यासलाई संस्थागत गरेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिका उम्मेदवारबीच हुने टेलिभिजन बहस चुनावी प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। उम्मेदवारहरूले अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, कर, रोजगारीदेखि सामाजिक मुद्दासम्म आफ्ना योजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

फिलिपिन्स, ब्राजिल, चिली, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगललगायत देशहरूमा पनि राष्ट्रपतीय बहस नियमित रूपमा आयोजना हुने गरेको छ। कतिपय देशमा निर्वाचन आयोग वा स्वतन्त्र संस्थाले नै बहस व्यवस्थापन गर्छन्, जसले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ।

नेपालमा भने बहसको संस्कृति बल्ल उठान हुन थालेको छ। नेपालमा चुनावी अभियान प्रायः एकतर्फी भाषण, आरोप–प्रत्यारोप र भावनात्मक नारामै सीमित हुन्छ। उम्मेदवारहरू आफ्नो समर्थकको भीडमा मात्र बोल्छन्, प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। मतदातालाई रिझाउन विचार होइन, प्रलोभनलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ।

अमेरिका, फिलिपिन्स वा ब्राजिलजस्ता देशहरूले दशकौँदेखि यो अभ्यासलाई लोकतन्त्रको अंग बनाएका छन् भने नेपालले किन नसक्ने? खुला बहसले कसैलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु सक्षम नेतृत्वलाई अझ प्रस्ट बनाउँछ।

(पोख्रेल प्राइम टेलिभिजनका सम्पादक हुन्)