भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भारतीय नागरिकलाई किर्ते कागजात बनाई नेपाली नागरिकता दिलाएको अभियोगमा दाङको इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामेश्वर यादव (रामेश्वर अहि), इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (शाखा अधिकृत) प्रेम बहादुर खवास, वडा सचिव राजेश कुमार कहार, कार्यालय सहायक मिना चौधरी तथा नागरिकता लिने भारतीय नागरिक आलम जोल्हा र सनाखत गर्ने आएसा जोल्हाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
दाङको राजपुर गाउँपालिका-४ स्थायी ठेगाना भएका स्वर्गीय सनाउल्ला जोल्हाको छोरा भनी भारतीय नागरिक आलम जोल्हालाई नागरिकता दिलाउन एउटा संगठित गिरोहले सरकारी कागजातमै किर्ते गरेको आयोगको ठहर छ। अनुसन्धान अनुसार, सनाउल्ला जोल्हाको मृत्यु २०३४ साल वैशाख १५ गते नै भइसकेको भए पनि मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रमा केरमेट र थपघट गरी २०४१ साल वैशाख १५ गते मृत्यु भएको बनाइएको थियो। सोही आधारमा आलम जोल्हाको जन्म २०३९ फागुन २५ गते भएको भन्दै झुटो विवरणको जन्मदर्ता तयार पारिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नागरिकता बनाउने क्रममा प्रतिवादी आएसा जोल्हाले आलम आफ्नो सहोदर भाइ भएको भनी झुटो सनाखत गरिदिएकी थिइन् भने वडाध्यक्ष रामेश्वर यादवले सोही विवरणका आधारमा नागरिकताको सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसका आधारमा इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन प्रमुख प्रेम बहादुर खवासले वंशजको नाता र प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का समेत नबुझी २०७५ मङ्सिर २८ गते आलम जोल्हालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।
आयोगले यस कार्यमा संलग्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी लाभ लिई भारतीय नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। दायर गरिएको मुद्दामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम बहादुर खवास र वडाध्यक्ष रामेश्वर यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। त्यस्तै, वडा सचिव राजेश कुमार कहार र कार्यालय सहायक मिना चौधरीलाई ऐनको दफा ११ बमोजिमको सजाय माग गरिएको छ।
नागरिकता लिने आलम जोल्हा र सनाखत गर्ने आएसा जोल्हालाई भने मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रम्पकालीन आप्रवासन नियमविरुद्ध लडेका समूहलाई कानुनी शुल्क दिन अदालतको अस्वीकार
-
संसदमा मन्त्रीहरूले नियम मिचेको भन्दै एमालेको आपत्ति
-
सुरुङ खनेर तीन घरमा चोरी
-
रक्षा मन्त्रालयको बजेट किताब उपलब्ध गराइयोस् : हर्क साम्पाङ
-
कांग्रेसले संसदमा खोज्यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबारेको छानबिन प्रतिवेदन
-
प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकालाई कमजोरी नठान्न नेकपाको चेतावनी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण