काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो । गत पुस ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको थियो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा‍. प्रेमराज सिलवाल तथा अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्दै उक्त सम्झौता संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।