हेटौँडा । नेपालको संघीय संरचनाको महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा रहेको बागमती प्रदेश सभा आफ्नो स्थापनाको आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभाले आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ ।

आगामी माघ १८ गते आठौँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा यसको भौतिक अवस्था मात्र नभई विधायकी भूमिकासमेत कमजोर देखिएको छ । संस्थागत संरचना विकासमा कमजोर रहेको र जेनजी आन्दोलनको हस्तक्षेपले भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रदेश सभा विधायकी भूमिकामा पनि निरन्तर कमजोर देखिएको छ ।

स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा आफ्नो मुख्य भूमिकामा कमजोर देखिएको हो । सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा पनि विकासे योजना र बजेट वितरणमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नै संसद्मा पेस गरेर रातारात पारित गराइएको एक विवादित विधेयक बागमती प्रदेश सभामा पुनः फिर्ता भएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी विभिन्न दफामा सुधारका लागि सुझावसहित फिर्ता भएको थियो ।

चिठ्ठा विधेयक तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको सरकारले अघि बढाएको थियो । २०८० वैशाख १२ मा संसदमा पेस तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले गरेका थिए भने सोही दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर समेत पारित गरिएको थियो । सो समयमा विषयगत समितिहरू समेत गठन नगरी पारित गरिएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट फिर्ता भए पनि तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेको थियो ।

सो समयमा एमाले सहभागी भएको बैठकबाट पारित भएको उक्त विधेयक संशोधन र छलफल नै नगरी पारित गरिएको थियो । यता प्रदेश कृषि विधेयकसमेत उस्तै देखिएको थियो । संसद्को दोस्रो कार्यकालमा पेस भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भएको थियो । पहिलो कार्यकालमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको प्रदेश कृषि विकास ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को दोस्रो कार्यकालको बैठकबाट पेस भए पनि पारित हुन सकेन ।

अन्ततः उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेपछि २०८० मा पुनः विधेयक पेस गरी पारित गरिएको थियो ।

संसदीय समिति गठन नभएका कारण पूर्ण सदनबाट छलफल गरेर पारित गरिएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पठाइएकोमा सुझावसहित फिर्ता भएको थियो । दुवै विधेयकहरू पुनः संसदबाट पेस गरी समितिहरूमा छलफल र संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश कृषि विकास विधेयक संशोधनसहित संसदबाट पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ भने चिठ्ठा विधेयक समितिमा संशोधन भएर प्रतिवेदन तयार भई सभामा पेस गर्ने चरणमा छ । सो विधेयकमा विवाद कायमै रहेका कारण सभामा पेस हुन भने सकेको छैन ।

पछिल्लो समय निर्माण भएका वा संशोधन भएका ऐनहरूमा दलका तर्फबाट सभामा छलफल हुनै छाडेको छ । संसद्मा पेस भएका विधेयकहरूका विषयमा संसदीय दल र सांसदहरू स्वयं नै छलफल गर्न चाहेको देखिँदैन । प्रदेश सांसदहरूको भूमिका विधायकी हो । तर यस विषयमा उनीहरूको चासो न्यून छ, उनीहरू विधायकीभन्दा पनि विकासे भूमिकामा बढी आकर्षित भइरहेको देख्न सकिन्छ ।

प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा कानुन निर्माणको संख्या केही कम छ । आवश्यक कानुनहरू पहिलो कार्यकालमा धेरै बनेको र हाल सो कानुनहरूको पुनरवलोकन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

दोस्रो कार्यकालमा चाहे अनुसारको बैठक र बैठकमा छलफलहरू पनि पर्याप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी भएको महसुस भएको उनले बताइन् । प्रदेश सभाले उक्त विषयमा आफ्नो भूमिका जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेर विधायकी भूमिकालाई उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउने तर्फ काम गरिरहेको पनि उनले जिकिर गरिन् ।

‘पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको संख्या मात्र होइन, बैठकमा हुने छलफलको गुणस्तरमा पनि कमी आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सांसदहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी महसुस भएको छ । विधायकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रदेश सभाले काम गरिरहेको छ ।’

• भग्नावशेषमा वार्षिकोत्सव, ३२ करोडको भौतिक क्षति

प्रदेश सभाले नीतिगत मात्र नभई भौतिक क्षतिको चुनौती पनि व्यहोर्नुपरेको छ । गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडले सचिवालयलाई तहसनहस बनाएको छ ।

सचिवालयको प्रतिवेदन अनुसार ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । आगजनीबाट पुरानो सभाकक्ष, सचिवालय भवन, नयाँ भवन, संसदीय दलका कार्यालयहरू र पुस्तकालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हलमा अस्थायी रूपमा प्रदेश सभाका बैठकहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उक्त हललाई सामान्य मर्मत गरेर अस्थायी रूपमा सभा चलाउने गरी टेबल, कुर्सी, माइक तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको व्यवस्थापन गरिएको उपसभामुख चापागाईंले बताइन् । संसद् चलाउन सक्ने अवस्थामा हल र सचिवालय रहेको र सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल सदस्य संख्या १०४ कायम भएको उपसभामुख चापागाईंले जानकारी दिइन् । गत माघ ५ गते मात्रै ६ जना (अमन कुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसी) ले राजीनामा दिएकाले मौजुदा प्रदेश सभामा १०४ जना कायम छन् ।

हालसम्म प्रदेश सभाबाट ९० वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ८९ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् ।

विभिन्न चुनौतीबिच प्रदेश सभाले आगामी माघ १८ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष समारोह गर्ने भएको छ । जलेको भवनको सामुन्ने प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको तयारी गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत ‘प्रदेश सभा दर्पण’को विमोचन गर्ने, रक्तदान, सरसफाइ र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।