सुर्खेत । सङ्घीय सरकारको पत्र अनुसार रोकिएको कर्णालीका सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएको पाइएको छ ।

केन्द्र सरकारले असोज ७ गते नै सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार, कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले असोज ८ गते नै सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभालाई पत्र लेखेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले पनि असोज महिनादेखि सांसदका स्वकीयहरूको पारिश्रमिक रोक्का गरेको छ, तर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले आफ्ना स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिन प्रदेश सभालाई दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूले प्रदेशको कानुन अनुसार स्वकीय सुविधा उपलब्ध भएको र त्यो कायम हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । स्वयं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि केन्द्रकै पत्रका आधारमा सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रदेश सभाका अधिकारीहरू भने वित्तीय व्यवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदेशलाई निर्देशन दिनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

यो पनि..

कर्णाली प्रदेशः स्वकीय सचिवमा परिवार नै भरिभराउ, ज्वाइँदेखि सालोसम्म

स्वकीय सचिव सुविधा : मुख्यमन्त्री कार्यालयले खारेजीको पत्र पठायो, मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन रोके

‘मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदको दबाबले होला, सभामुख पनि पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘तर प्रदेश सभा सचिवालय र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने यो विषयबारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

गुरुङ एमालेबाट सभामुख बनेकी हुन् । उनी सचिवालयभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको दबाब अनुसारमात्रै चल्न खोजेको टिप्पणी सभाभित्रै उठ्ने गरेको छ । सांसदका स्वकीयको विषयमा पनि यस्तै परिस्थिति आउँदा सभाका पदाधिकारीदेखि सचिवालय विभाजित भएको छ ।

सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज लगायतका निर्देशनात्मक पत्र केन्द्र सरकारले पठाएसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कात्तिक १६ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रको पत्रले (असोज ५) प्रदेशमाथि अस्वाभाविक हस्तक्षेप भएको, प्रदेशमा अन्योल सिर्जना भएको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान विपरीत पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘तपाईंहरूले प्रदेश सरकारलाई पन्छाएर प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेशका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेजस्तो देखियो,’ आफूले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको कुराबारे जानकारी दिँदै उनले रातोपाटीसँग भनेका थिए ।

असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सभालाई पठाएको पत्र सचिवस्तरको हो । जबकि उक्त पत्रबारे मुख्यमन्त्री कँडेल अनभिज्ञ थिए । पछि थाहा पाएपछि उनले सिधै प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि लगत्तै कात्तिक १८ गते केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयले ‘थप स्पष्ट पारिएको’ भन्दै प्रदेशको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरिएको तर्क गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदहरूले स्वकीयहरूको पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा दबाब दिएको बुझिएको छ । तर, केन्द्रको पछिल्लो पत्रको बुँदा नम्बर ५ मा घुमाउरो तरिकाले अन्य कानुनमा प्रदेशमाथि रोक नलगाए पनि वित्त सम्बन्धी मामलामा केन्द्रको निर्देशन प्रदेशले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

‘मितव्ययिता कायम गर्न नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम गरेको अभ्यासलाई प्रदेश र स्थानीय तहले समेत अनुकरण गर्न उपयुक्त हुनेदेखि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ ले दिएको अधिकार बमोजिम प्रेषित गरिएको हो,’ बुँदा ५ मा स्पष्ट भनिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३४ मा नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ । ‘संविधानको धारा २३२ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशहरूबिच समन्वय गर्नुपर्ने वित्त सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ, त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र र प्रदेश सभा सचिवालयले अहिले यही विषयलाई आधार बनाएर सांसदका स्वकीयको सुविधा रोकेको बताएको छ । तर मुख्यमन्त्री, सभामुखदेखि सांसदहरूले उक्त कुरालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशको कानुन अनुसार, स्वकीयको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रको बुँदा नम्बर ५ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

• प्रतिपक्ष भन्छ– सरकारले नै निकास दिनुपर्छ

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने यो विषयमा प्रदेश सरकारले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने भनेको छ । ‘हामीले रोक्का भएको सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक दिन भनेर सभालाई दबाब दिएका छैनौँ,’ नेकपा संसदीय दलका नेता मंगल शाहीले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु हामीले सरकारले नै यो विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्छ र निकास दिनुपर्छ भनेका छौँ ।’

केन्द्रले वित्त व्यवस्था ऐन अनुसार नै निर्देशन दिएको हो भने प्रदेशको कानुनबारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

• केन्द्रको पत्र र प्रदेशको कानुन

केन्द्रको असोज ७ को पत्रअनुसार सांसदसहितका राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न भनेको छ । सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’

यस्तै, केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिने भनेको छ । पत्र अनुसार, प्रदेश सभाले पारिश्रमिक रोके पनि राजनीतिक दबाबका कारण खारेज गरेको घोषणा अझैसम्म भएको छैन ।

कर्णालीका सांसदहरूले उक्त सुविधा हटाउन नमान्नुको कारण हो– अधिकांशले आफ्नो स्वकीयको रुपमा श्रीमती, छोराछोरी, भान्जा, सालोदेखि ज्वाइँसम्मलाई जागिर खुवाएका छन् । त्यसैले उनीहरूले प्रदेशको कानुनलाई देखाएर हटाउन नहुने तर्क गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, सांसदले एक जना स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

• स्वकीय सुविधा खारेज भए वार्षिक झन्डै २ करोड बचत

प्रदेश सभाका अनुसार, सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री) बाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा स्तरको तलब पाउँछन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट बनेको सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा उक्त रकम राज्य कोषमा बचत हुन्छ । यस हिसाबले वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ बच्नेछ ।