सुर्खेत । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरे पनि कर्णाली प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ ।

सुविधा खारेज गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबिच मतभेद देखिएको हो । ‘जेनजी’ आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर्णालीमा कर्मचारीतन्त्रले खारेजीका लागि पत्र पठाइसक्दा राजनीतिक नेतृत्व भने तत्काल उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न जोडबल गरिरहेको पाइएको छ ।

असोज ८ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै एक पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सम्पूर्ण सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनी भएको निर्णयको छायाप्रति यसै पत्रसाथ संलग्न राखी निर्णय कार्यान्वयनका लागि तहाँ सचिवालयमा पठाइएको छ ।’

सचिवस्तरको भनिएको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेश सभालाई लेखिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शाखा अधिकृत भिमा कँडेलको हस्ताक्षर छ । साथै, पत्रमा केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति पनि संलग्न गरी पठाइएको उल्लेख छ ।

तर, यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्रोतका अनुसार प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खारेजीसम्बन्धी पत्र पठाए लगत्तै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भनेका छन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘सुविधा खारेजीको भनेर माथिबाट चिट्ठी पठाए, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै सभालाई खारेजको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र लेख्यो । मुख्यमन्त्रीले फेरि कार्यान्वयन नगर्नु भनेका रहेछन् ।’

प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले उक्त पत्रमा तोक लगाउँदा संघीय संसद् सचिवालय, अन्य प्रदेश सभा सचिवालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको कारबाही र परामर्शका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय छ । कर्णालीमा १ मुख्यमन्त्री र ७ जना मन्त्री छन् । केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई भने उक्त सुविधा ‘प्यारो’ नै लागेको देखिन्छ । कर्णालीका सांसद तथा मुख्यमन्त्री दुवै यो सुविधा खारेज नहोस् भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले पनि सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सभालाई लेखेको पत्रको विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेलले चासो देखाएको पुष्टि गरे । यद्यपि, आफूलाई मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्देशन भने नदिएको उनको भनाइ छ ।

बुढाथोकीले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्देशन केही दिनुभएन, केही पत्र आएको छ कि भनेर सोध्नुभयो । मैले पत्र आएको छ भनेँ, त्यति मात्रै हो ।’

तर, स्रोतको दाबी अनुसार, मुख्यमन्त्री कँडेलले तत्काल सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । त्यसपछि सचिव बुढाथोकी स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयबाट पछाडि हटेका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीका अनुसार, असोज ५ गतेभन्दा अगाडि सांसदका स्वकीयहरूले सुविधा पाइसकेका छन् । तर, त्यसपछिको सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकारको धारणा आएपछि मात्रै भन्न सकिने उनले बताए ।

बुढाथोकीले कर्मचारी नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्व (मुख्यमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरू)को निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

यस विषयमा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेताहरूले समेत चासो दिइरहेको बुझिएको छ । दलका नेताहरूले प्रदेश सभा सचिवलाई फोन गरेर ‘हतार नगर्न’ भनेको बुझिएको छ, जसलाई बुढाथोकीले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

सचिव बुढाथोकीले भने, ‘यो विषय गम्भीर हो, मैले के गर्नु ? आदेशअनुसार नै ४० जनाको रोक्न त मिल्दैन, समय छ । निर्देशन, धारणा आउन जरुरी छ । जे धारणा आउँछ, त्यही अनुसार गरिन्छ ।’

बुढाथोकीले सरकार वा दलको धारणा अनुसार गर्ने बताए । यद्यपि, यसबारे ठोस छलफल केही नभएको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै खारेज गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा बुढाथोकीले भने, ‘उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, पत्र पनि छ, कार्यान्वयन गर्नु भन्ने छ, तर समय छ । सरकारको धारणा आउला । धारणा नआइकन निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’

एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पनि केन्द्रकै निर्णय अनुसार प्रदेशका सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभा नरहँदा संसदका स्वकीय नहुने नै भए, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूका स्वकीयहरू र स्थानीय तहको सेवा सुविधाको व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुन्छ ।’

उनका अनुसार, संघीय व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको निर्देशिकाले प्रदेश कानुन (विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन) लाई निर्देशित गर्न सक्दैन । आ–आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै विधिसम्मत् हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन ।’

संघीय सरकारले भने आर्थिक भार कम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका लागि यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ ।