सुर्खेत । संघीय सरकारले असोज ५ गते नै सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खर्च कटौती (मितव्ययिता) का लागि ल्याइएको यो योजनामा प्रदेश सभाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा पनि खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’ 

यस्तै, संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिने निर्णयसमेत संघीय सरकारले गरेको छ । तर, संघीय सरकारको यो निर्णय कर्णाली प्रदेशमा भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले भने संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार प्रदेशका सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । कर्णालीका सांसदहरूलाई यो सुविधा ‘प्यारो’ लाग्छ, किनभने स्वकीय सचिवका रूपमा अधिकांशले आफ्ना आफन्त—श्रीमती, बहिनी, भतिजा, ज्वाइँ, सालो र छोरा/छोरी समेतलाई जागिर खुवाएका छन् । 

कर्मचारी संयन्त्रले असोज ८ गते नै संघीय सरकारको निर्णयअनुसार सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण कर्णाली प्रदेश सभाले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । 

स्वकीयमा आफन्त नै ‘प्यारो’

सभामा बोल्ने विषय, संसदमा भाग लिने, निर्वाचन क्षेत्रमा चासो राख्नेदेखि संसदमा प्रस्तुत हुने कानुनका मस्यौदामाथि विज्ञता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सांसदहरूलाई एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा दिइन्छ । तर, कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले भने जागिर खुवाउने उद्देश्यले आफ्ना आफन्तहरूलाई स्वकीय राखेको पाइएको छ । 

प्रदेश सभाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सकेसम्म सांसदहरूलाई हरेक संसदीय प्रक्रियादेखि विषय विज्ञता प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यसहित स्वकीयको व्यवस्था गरिएको हो, तर यहाँ त कतिपय यस्ता स्वकीय पनि हुनुहुन्छ, जसलाई संसद्को सामान्य ज्ञान पनि हुँदैन ।’ 

विषय विज्ञताकै अभावमा संसद्मा प्रायः सांसदहरूको प्रस्तुति निकै फितलो मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा एउटा विषयमा छलफल भइरहेका बेला अर्कै विषयले समेत प्रवेश पाउँछ । यस्तो अवस्थामा स्वकीयले विज्ञताको भूमिका खेल्नुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो सांसदहरूले आफन्तलाई योग्य ठानेर नियुक्ति दिलाएका छन् । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा ८ जना (१ मुख्यमन्त्री, ७ मन्त्री) मन्त्री छन् । बाँकी सभामुखसहित ३२ जनामध्ये आधाभन्दा धेरैले स्वकीय सचिवका रूपमा श्रीमती, बहिनी, भतिजा, ज्वाइँ, सालो तथा छोरा/छोरीसमेतलाई जागिर खुवाएका छन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार माओवादीका धेरै सांसदले आफन्तलाई जागिर खुवाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका रुकुम पश्चिमबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद महेन्द्र केसीले आफ्नी श्रीमती निर्मला केसीलाई स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त दिलाएका छन् । उनले नायब सुब्बास्तरको तलब पाउँछिन् । यस्तै, माओवादीबाटै रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मिलन खड्काले छोरी शर्मिला ओली, सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भीमप्रकाश शर्माले छोरी सजिना शर्मा, डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद उर्मिला विश्वकर्माले बहिनी मनिता विकलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् । विश्वकर्मा यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा र शर्मा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनिसकेका छन् । 

यस्तै माओवादीबाटै डोल्पाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद वीरबहादुर शाहीले आफ्ना सालोलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । यसअघि मन्त्री भइसकेका शाहीले सालो जीत बम ठकुरीलाई जागिर खुवाएका हुन् । माओवादीकै सांसद (कालिकोट) दुर्गाबहादुर रावतले आफ्ना छोरा जीवन रावत र विन्दमान विष्ट (सुर्खेत २ (ख)) ले छोरा अविनाश विष्टलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । विष्ट प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पनि हुन् । 

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समितिका सभापतिले एक जना हलुका सवारी चालकसमेत राख्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, सांसदले भने एक जना स्वकीय मात्रै राख्न पाउँछन् । 

एमाले सांसद कलबहादुर हमाल (हुम्ला) ले आफ्ना ज्वाइँ सन्तोष शाहीलाई स्वकीय बनाएका छन् भने अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले आफ्नै छोरा भुवन शाहीलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् । 

यस्तै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका टेकराज पछाईले भतिजा वीरेन्द्र पछाईलाई र सांसद तुलसा मल्लले पनि भतिजा मिजास मल्ललाई नियुक्ति दिलाएका छन् । मिजास एमाले पार्टीमै आबद्ध छन् । ऐनअनुसार सभामुखले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको एक जना स्वकीय सचिव, एक सूचना/प्रविधि सहायक, एक प्रशासन सहायक, एक हलुका सवारी चालक र एक कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

सभामुख नन्दा गुरुङको सचिवालय चार जनाको छ, जसमा उनले आफ्नी छोरी स्वैच्छा गुरुङलाई प्रशासन सहायक पदमा नियुक्त गरेकी छन् भने कार्यालय सहयोगीमा पनि उनले आफन्त पर्ने कृष्णकुमारी गुरुङलाई नियुक्त दिलाएकी छन् ।

आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउने कांग्रेसका सांसदहरू पनि छन् । सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री (दैलेख) ले आफ्ना भतिजा (दाजुका छोरा) लाई स्वकीय बनाएका छन् भने सांसद खड्ग पोखरेलले गाउँले आफन्त सञ्जय पोखरेललाई स्वकीय बनाएका छन् । यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले माइलो छोरा अशोक विष्टलाई स्वकीय नियुक्त गरेका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले सवारी साधन पाउने हुँदा एक जना चालक सुविधा पनि पाउँछन् । उनले यसअघि आफ्नो जेठा छोरा उपेन्द्र विष्टलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले भतिजा प्रकाशबाबु सिंहलाई स्वकीय बनाएका छन् भने इन्द्रा कुमारी शाहले अंकल नाता पर्ने (गाउँले) दीपेन्द्र शाहीलाई स्वकीय बनाएकी छन् । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बहिनी सुजिता सिंहलाई र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले भतिजी भावना केसीलाई स्वकीय बनाएकी छन् । खड्का प्रदेश मामिला समितिका सभापति हुन् । 

अन्यले कार्यकर्तालाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले भने कार्यकर्ताहरूलाई नै सचिवालयमा राखेकी छन् । 

उनको सचिवालयमा माओवादी कार्यकर्ता पार्वती कुमारी सञ्ज्याल (स्वकीय सचिव), उमेश चौलागाईं (सूचना प्रविधि सहायक), नन्द सुर चदारा (हलुका सवारी चालक) र सपना चौधरी (कार्यालय सहयोगी) छन् ।
यस्तै, सभामुख नन्दा गुरुङको सचिवालयमा दुई जना आफन्तबाहेक स्वकीय सचिवमा एमाले नेता गंगाराम तिमिल्सेना र सूचना प्रविधि सहायकमा पत्रकार मुना हमाल छन् । 

सांसदहरू रनसिंह परियार, लक्ष्मी सुनार, जानकी सिंह, कृष्णकुमार विसी, मंगल शाही, कृष्णबहादुर जिसी लगायतले कार्यकर्ताहरूलाई स्वकीयमा जागिर खुवाएका छन् । यसअघि आफ्नै छोरालाई स्वकीय सचिव बनाएकी सांसद बलिमाया बुढाले भने अहिले किरण पाण्डे मगरलाई स्वकीय सचिव बनाएकी छन् । 

सांसद जीतबहादुर मल्ल र देवेन्द्र शाहीले पनि आफन्तभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई स्वकीय बनाएका छन् । मल्लले सुरुमा आफन्तलाई नै स्वकीय बनाए पनि पछिल्लो समय भने बदलेका छन् । यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको स्वकीय सचिवमा राजबहादुर रोकाया छन् । रोकाया विगत लामो समयदेखि नै शाहीको स्वकीयका रूपमा कार्यरत छन् । 

माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले पनि कार्यकर्तालाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । उनको सचिवालयमा स्वकीय सचिवका रूपमा माओवादी कार्यकर्ता कृष्ण रोका छन् भने सूचना सहायकमा निर्मला विसी छिन् । 

स्वकीय सुविधा खारेज भए वार्षिक झन्डै २ करोड बचत

प्रदेश सभाका अनुसार, सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री) बाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बास्तरको तलब पाउँछन् । 

जेनजी आन्दोलनबाट बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा उक्त रकम राज्य कोषमा बचत हुन्छ । यस हिसाबले कर्णालीको मात्र वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ बच्नेछ । 

सचिवालयका अनुसार स्वकीय सचिवहरूले पाउने सुविधा भनेको विशुद्ध तलब हो । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । यद्यपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र आइसकेकाले सम्भवतः खारेज हुने सम्भावना प्रबल रहेको उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो (प्रदेशको) आफ्नै स्रोत छैन, संघीय अनुदानबाट नै आएको रकम हो । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यअनुसार स्वकीय सचिव खारेज गर्ने कुरा भनेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, प्रदेशको नियमलाई संघीय सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा हो ।’

उनका अनुसार स्वकीय सचिवहरूको भदौ महिनासम्मको तलब खातामा पठाइसकिएको छ । यद्यपि, असोज महिनाको तलबबारे भने अन्योल छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले (सचिवस्तर) खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र दलका नेता तथा सांसदहरूको फोन दबाबका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

असोज ८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाइसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीलाई फोन गरेर अहिले ‘हतार नगर्न’ भनेका थिए । अन्य दलका नेताहरूले पनि बुढाथोकीलाई यही भनेका छन् । सोहीअनुसार बुढाथोकीले पनि सरकारको धारणा आउनुपर्ने बताएका छन् । बुढाथोकी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न भनेर लेखेको पत्र पनि छ, कार्यान्वयन गर्नु भन्ने छ, तर समय छ । सरकारको धारणा आउला । धारणा नआइकन निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’ 

सांसदहरूको तर्कः गैरसंवैधानिक निर्णय, संघीय सरकारले हाम्रो स्वकीय सुविधा खारेज गर्न पाउँदैन 

यता राजनीतिक दलका सांसदहरू भने संघीय सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको बताइरहेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशका सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गर्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले प्रदेशका सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा प्रदेश सभाको कानुनअनुसार भएकाले संघीय सरकारको पत्रका आधारमा खारेज गर्न नमिल्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले प्रदेश सभाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत र गैरसंवैधानिक भएको बताए । 

यसले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेको उनको दाबी छ । ‘प्रदेशलाई संघबाट प्राप्त हुने बजेट कसैको दया–माया नभई संविधान, ऐन–कानुन तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्रका आधारमा प्राप्त हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा संघीय सरकारले मनपरी कटौती गर्न मिल्दैन ।’ बरु निर्णय कानुनसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर, ऐन संशोधन गरेर मात्रै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

माओवादीका सांसद रणसिंह परियार भने आर्थिक भार कटौती गर्ने हो भने यसलाई मान्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताउँछन् । 

किनकि आर्थिक रूपमा कर्णाली प्रदेश पनि पूर्ण रूपमा केन्द्रमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हाम्रो आर्थिक नीतिअनुसार अघि बढ्ने हो, तर केन्द्रको आर्थिक परिवेश अनुसार अघि बढेकाले अहिले यहाँ हुँदैन भन्न नमिल्ला,’ उनी भन्छन् ।