काठमाडाैँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही शहरहरूमा भइरहेका प्रदर्शनका क्रममा स्थानीय निकायले अनुरोध नगरेसम्म सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । 

शनिबार वासिङ्टनमा बोल्दै ट्रम्पले गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सहायता आवश्यक परेमा मात्र हस्तक्षेप गरिने बताए । आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेपछि उहाँको प्रशासनको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्ति आएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै ट्रम्पले कमजोर रूपमा सञ्चालित शहरहरूमा भइरहेका प्रदर्शन तथा दङ्गामा सङ्घीय निकायले सहभागी नहुने स्पष्ट पारे ।

तर, सङ्घीय सरकारी भवनमाथि आक्रमण भएमा ती संरचनाको कडा सुरक्षा गरिने उनले बताए । उनले सङ्घीय सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आप्रवासन तथा सीमा सुरक्षा निकायलाई पनि कडा रूपमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएको जनाए ।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले वासिङ्टन, लस एन्जलस, शिकागो र पोर्टल्यान्डजस्ता शहरहरूमा नेशनल गार्ड तथा सङ्घीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिसकेको थियो । तर पछिल्लो निर्णय त्यस्ता कदमविरुद्ध विरोध बढ्दै गएको सन्दर्भमा आएको हो ।

मिनेसोटाका महान्यायाधिवक्ता किथ एलिसन तथा मिनियापोलिस र सेन्ट पलका मेयरहरूले सङ्घीय आप्रवासन कारबाहीले संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी चुनौती दिए।

यद्यपि सङ्घीय न्यायाधीशले मुद्दा विचाराधीन रहँदै आप्रवासन कारबाही तत्काल रोक्न अस्वीकार गरे । न्याय विभागले उक्त मुद्दालाई कानुनी रूपमा कमजोर र निराधार भनेको छ ।

जनवरी महिनामा मिनियापोलिसमा संघीय अधिकारीद्वारा दुई व्यक्तिको गोली हानी मृत्यु भएपछि अवस्था झनै संवेदनशील बनेको छ । ती घटनापछि मिनेसोटासहित देशभर हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएर सङ्घीय कारबाहीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनका सीमा मामिला प्रमुख टम होमनले राज्य तथा स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेमा मिनेसोटामा आप्रवासन सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या घटाउन सकिने सङ्केत पनि दिएको छ, जसलाई त्यहाँको तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।