पोखरा । सोमबार बिहानै उठेर कास्की–२ निर्वाचन क्षेत्रका एमाले उम्मेदवार रश्मि आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियोसहित पोष्ट गरे । भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएको थियो, ‘बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनुप¥यो । देश जोगाउनुप¥यो । यस्तै–यस्तै सुझावहरू निरन्तर आइरहेका छन् ।’

उनले चुनावका लागि प्रतिबद्धतापत्र लेख्न सुझाव सङ्कलन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले पोष्ट गरेको भिडियोमा उनी नोटबुक लिएर जनताका मागहरू टिप्दै गरेको देखिन्थे ।

सोही क्षेत्रबाट जितेर मन्त्रीसमेत भइसकेकी उनकै पार्टी नेतृ विद्या भट्टराई भने सांसदको भूमिका विकास निर्माणभन्दा बढी कानुन निर्माणमा हुनुपर्ने बताउँछिन् । यद्यपि, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशले सांसदलाई विकासे एजेण्टकै रूपमा देख्न चाहेको उनको तर्क छ ।

‘सांसदको खास काम संसदमा नागरिकका मुद्दा उठाउने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने हो, तर गाउँमा जाँदा दृश्य फेरिन्छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो भयो भने स्रोत र बजेट लिएर आउँदा गाउँमा सम्मान पाइने, तर नीति–नियम र कानुन बनाएर जीवन व्यवस्थित गर्छु भन्दा सम्मान नपाइने ।’

दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई सांसदको भूमिकाबारे उचित प्रशिक्षण नदिँदा यो समस्या आएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘बाटो बनाउँछु भनेर सांसदले प्रतिबद्धता त गर्छ, तर बाटो बनाउने ठेक्का सरकारले गरेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठेकदारले काम नगर्दा सांसदलाई गाली आउँछ, तर सांसदसँग ठेकदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुँदैन । बरु कारबाही गर्ने कानुन बनाउने अधिकारचाहिँ हुन्छ । यो बुझाउन सकेका छैनौँ ।’

कास्की–१ मा रास्वपाका उम्मेदवार खड्कराज पौडेल (गनेस)ले सबैले देशमै बस्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने मूल एजेण्डा बनाएका छन् । ‘गाली होइन, नीति । डर होइन, भर र शक्ति होइन, सेवा,’ उनको प्रमुख एजेण्डा नै यही हो ।

पौडेलले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पुराना नेताहरूको कारण भएको र ती नेताको विकल्पमा रास्वपा आएको दाबी गरिरहेका छन् । उनले मतदातासँग भेट्दा विकासका समस्याबारे कुरा गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा भने जेनजी आन्दोलनको वरिपरि स्टाटसहरू पोष्ट गरिरहेका छन् ।

सोही क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद बनेका रास्वपा नेता शिव नेपाली अहिलेका उम्मेदवारले विकासलाई चटक्कै छोडेर कानुन निर्माणलाई मूल एजेण्डा बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले पनि उम्मेदवारहरू म यो गरिदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु भन्दै हिँडेका छन् । खासमा सांसदको काम त्यो होइन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने मन्त्रालय र कर्मचारीसँग जसको चिनजान छ, उसैको क्षेत्रमा बजेट जान्छ । कानुनमात्रै बनाउने हो भनेर चुप बस्दा निर्वाचन क्षेत्रलाई घाटा हुन्छ ।’

सुरुवाती चरणमा आफूहरूले बजेट पार्ने मेसो नपाएको र कर्मचारीतन्त्रसँगको सम्बन्धले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘बजेट ल्याउन दौडधुप त गर्नुपर्दाे रहेछ । मेरो पालामा ३० लाखको एउटा योजना पर्दा पनि चिट्ठा परेझैँ खुसी लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अबका उम्मेदवारले विकासको एजेन्ट बन्ने होइन, नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने आँट गर्नुपर्छ । म उठेको भए त्यही कुरा भन्दै भोट माग्थेँ ।’

कास्की–३ का कांग्रेस उम्मेदवार मनोज गुरुङले यसअघि आफूले समाज सेवा र विकास निर्माणमा गरेको भूमिकालाई भोट माग्ने मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । कुनै पदमा नहुँदा पनि आफूले विभिन्न निकायबाट पहल गरेर विकास निर्माणका काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि देशमा आइपरेका सबै सङ्कटका बेला जनताको साथमा छु । उनीहरूलाई सक्दो सहयोग गरेको छु,’ गुरुङले छोटो प्रतिबद्धता गरेका छन्, ‘विकास निर्माणमा पनि सांसद नहुँदा त गरेँ, अब सांसद भएपछि झन् सहज तरिकाले गर्न सक्छु ।’

कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणमा जोडिने उनको भनाइ छ ।

सोही क्षेत्रकी संविधान सभा सदस्य दुर्गा विक विकास पनि सांसदको उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछिन् । आफ्नो कार्यकालको उदाहरण दिँदै उनले पहुँच पु¥याउन सके एकै वर्षमा १५–२० वटासम्म योजना पार्न सकिने अनुभव सुनाइन् । ‘सांसदले विकास नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । संसदमा कानुनका दफाहरू हेर्ने काम पनि हुन्छ । सँगै मन्त्रालय धाएर योजना पार्ने काम पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले कास्की क्षेत्र नम्बर ३ मा काम गर्दा बाटोको ट्रयाक खोल्नेदेखि पुल बनाउनेसम्मका काम पहल गरेकी थिएँ ।’

उनले अहिलेका उम्मेदवारहरूले धेरै ठुला आश्वासन बाँड्नुभन्दा कृषि र उत्पादनमुखी बजेटमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । ‘जनताले पनि आवश्यकता भन्दा ठुला कुरा माग्नु हुँदैन र सांसदले पनि गर्न नसक्ने बाचा गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले कास्कीका तीनै क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको छ । उम्मेदवारहरू बिहानैदेखि साँझसम्म मत माग्न जनताका घरदैलोमा पुगेका छन् । केहीले घोषणापत्र पनि साथमै लगेका छन्, केही घोषणापत्र लेख्ने क्रममा छन् । नेपालमा घोषणापत्र अनुसार खासै काम त हुँदैन, तै पनि नागरिकका अघि उनीहरू बाचा गर्न पनि छोड्दैनन् ।

घोषणापत्र मात्रै होइन, अहिले उम्मेदवारका हातमा कापी कलम पनि छन् । जनताले केही मागिहाले भने उनीहरू त्यसलाई टिप्छन् । भोट माग्ने क्रममा उम्मेदवारहरूले धारा, बिजुली, बाटो, पुल र ढल निर्माणलाई नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।

संवैधानिक रूपमा सांसदको मुख्य भूमिका व्यवस्थापिका अर्थात् कानुन निर्माण गर्ने थलोमा हुन्छ, तर व्यवहारमा भने उम्मेदवारहरू विकास एजेन्ट जस्तो गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । चुनावको प्रणाली परिवर्तन नहुँदासम्म सांसदलाई विकासबाट अलग राख्न नसकिने पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापाको तर्क छ । सांसदको मूल काम नीति तथा कानुन निर्माण नै भए पनि व्यावहारिक राजनीतिमा विकास निर्माणलाई बेवास्ता गरेर कोही पनि सांसद टिक्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘खासगरी बौद्धिक जगतको छलफलमा सांसदले कानुनमात्र बनाउने हो भन्नु एउटा कुरा हो । तर, मतदाताको चेतनास्तरले सांसद मार्फत नै बाटो, पानी र पुलपुलेसा माग्छ,’ थापाले भने, ‘म त नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छु भनेर सांसदलाई सुखै छैन । यो उसको विवशता र बाध्यता हो ।’

थापाका अनुसार सांसदको पहुँच मन्त्रालयसम्म हुने र उसको बोली बिक्ने भएकाले जनताले विकासको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । ‘नेपालको सन्दर्भमा विकास निर्माणमा बेवास्ता गरेर सांसद आफ्नो क्षेत्रमा जानै सक्दैन, यो यथार्थ हो,’ उनले भने । कास्की गण्डकी प्रदेशको राजधानी जिल्ला पनि हो ।