मोरङ । आगामी आम निर्वाचन २०८२ का लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको तयारी गरिरहँदा मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले अर्थतन्त्र सुधारका लागि १५ बुँदे एजेन्डा अघि सारेको छ। 

शुक्रबार एक अपिल जारी गर्दै सङ्घले मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचनमा होमिने सबै १३६ राजनीतिक दलहरूलाई यी बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो।

नेपालको अर्थतन्त्र हाल नीतिगत अस्थिरता, खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीका कारण चरम दबाबमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिन दबाब दिएको छ। सङ्घका अनुसार कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन समयमै मल र उन्नत बीउको सुनिश्चिततादेखि आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्र्याउने सम्मका महत्त्वाकाङ्क्षी तर व्यवहारिक योजना दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ।

औद्योगिक विकासका लागि सङ्घले आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा नियमित बिजुली उपलब्ध गराउने नीति लिन माग गरेको छ। यस्तै निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना र विभिन्न मुलुकसँग खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्नुपर्ने विषयलाई पनि एजेन्डामा प्राथमिकता दिइएको छ।

श्रम ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने, उद्योग व्यवसायमा हुने तोडफोड र अवाञ्छित गतिविधिलाई रोक्न कडा सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्ने र डिजिटल गभर्नेन्सको माध्यमबाट दुई वर्षभित्रै सरकारी खर्च २५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने जस्ता ठोस प्रस्ताव सङ्घले गरेको छ। यसका साथै कर्मचारी नियुक्तिमा मेरिट प्रणाली लागू गर्न र बजेटमा तोकिएको पुँजीगत खर्च समयमै सक्ने सुनिश्चितता गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराइएको छ।

विराटनगर जस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि श्रमिक सरह सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन योजनामा समेट्नुपर्ने माग गर्दै सङ्घले यी बुँदाहरू कार्यान्वयन भए मात्र देशमा रोजगारी र राजस्व वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 

देशको आर्थिक समृद्धि र औद्योगिक सुरक्षाका लागि सरकार र दलहरूसँग सहकार्य गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत सङ्घले जनाएको छ।