काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति कानुनतः स्वतन्त्र अस्तित्व भएको संस्था भए पनि यसले गर्ने हरेक कार्यमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो बैंकर्सले गर्दै आएका छन् ।

नियामकले आधारभूत विषयमा मात्रै मार्गदर्शन गरेर बाँकी कुरामा स्वायत्तता दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ, तर पछिल्लो एक सातामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को निर्देशन र मापदण्डले बैंकिङ क्षेत्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्टको नयाँ बहस छेडिदिएको छ ।

असार ३ देखि ५ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले बैंकका कर्मचारीको सेवा सर्त, सञ्चालक तथा सीईओको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण र सीईओको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ल्याएको व्यवस्थाले बैंकर्सको निर्णय अधिकारलाई थप खुम्च्याइदिएको छ ।

कर्मचारी नियमावलीमार्फत ओभरटाइम र सुविधामा नयाँ मापदण्ड

राष्ट्र बैंकले असार ३ गते ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा नियमावलीको नमुना मस्यौदा’ सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीको हकमा निकै कडा र बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बैंकका कर्मचारीहरू काममा अत्यधिक पेलिएको र बिदा तथा सुविधा नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अब कर्मचारीलाई ओभरटाइममा काम लगाउँदा सामान्य दिनमा १.५ गुणा र सार्वजनिक बिदाको दिनमा २ गुणा तलब दिनुपर्नेछ । यतिमात्र होइन, हप्तामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम लगाउन नपाइने र ६ घण्टाभन्दा बढी काम गरेमा सट्टा बिदा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा ह्विसलब्लोइङ प्रणालीको व्यवस्था गरी बैंकभित्र हुने ठगी र अनियमितता उजागर गर्ने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणका लागि अनिवार्य आचारसंहिता र अनुगमन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको आन्तरिक प्रशासनमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखाउँछ । कोर फङ्सनमा करार वा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्थाले बैंकहरूको सञ्चालन खर्चमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

सञ्चालक र सीईओको सम्पत्तिमा स्क्यानिङ

असार ४ गते राष्ट्र बैंकले अर्को कडा निर्देशन जारी गर्दै बैंकका सञ्चालक, सीईओ र उच्च व्यवस्थापकीय तहका पदाधिकारीको व्यक्तिगत विवरणमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा १० बुँदे विस्तृत विवरण अनिवार्य लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकमा समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सञ्चालक र सीईओले आफ्नो पारिवारिक विवरणमात्र होइन, नेपाल बाहिर रहेको सम्पत्ति, कुनै पनि फौजदारी वा देवानी मुद्दाको विवरण, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे नपरेको स्वघोषणा र सरकारी बाँकी बक्यौताको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बैंकमा कुनै संस्थागत वा विदेशी लगानी छ भने त्यसको वास्तविक हिताधिकारीको पहिचान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकका संस्थापक र विदेशी लगानीकर्ताको पारदर्शितामा राष्ट्र बैंकले गहिरो शङ्का गरेको देखिन्छ ।

सीईओको तलबमा अङ्कुश र कार्यसम्पादनको लगाम

असार ५ गते जारी 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३' ले सीईओहरूको विलासी सुविधा र पारिश्रमिकमा सिधै अङ्कुश लगाइदिएको छ ।

अब वाणिज्य बैंकका सीईओको तलब निर्धारण गर्दा दुई वटा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । पहिलो, विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत र दोस्रो, गत आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत ।

यो सीमा विकास बैंकका लागि औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत तोकिएको छ । लघुवित्तको हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशतसम्मको सीमा छ । यसका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकलाई निकै कडा बनाइएको छ ।

अब कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने बोनस वा सुविधा निश्चित तलब र भत्ताको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यसका लागि आरओए, आरओई, एनपीएल, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक सन्तुष्टि जस्ता सूचकहरूलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।

सुविधाको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टको शैलीमा 'एक सीईओ, एक सवारी साधन' को नीति ल्याएको छ भने मोबाइल र ल्यापटप पनि एक-एक थान मात्रै पाइने स्पष्ट पारेको छ । सीईओ र सहायक स्तरको कर्मचारीबिचको पारिश्रमिक भिन्नताको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकभित्रको असमानतामा राष्ट्र बैंकले धावा बोलेको छ ।

माइक्रो म्यानेजमेन्ट कि बैंकर्सप्रतिको अविश्वास ?

राष्ट्र बैंकको यो 'ब्याक-टू-ब्याक' सक्रियतालाई बैंकर्सहरूले अविश्वासको रुपमा लिएका छन् । एक वाणिज्य बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘बैंकहरू सक्षम हुँदै जाँदा नियामकले निर्णयको अधिकार बैंकलाई छोड्नुपर्नेमा उल्टो नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ । यो बैंकर्सप्रतिको चरम अविश्वास हो ।’

पूर्वबैंकर्स परशुराम कुँवर क्षेत्री पनि कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्टको झल्को दिएको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘सीईओको तलबको सूत्र र कर्मचारी नियमावलीको मस्यौदाले राष्ट्र बैंक बैंकभित्रका स-साना कुरामा पनि आफैँ निर्णय गर्न खोज्दैछ भन्ने देखिन्छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी र सम्पत्ति बढेकोले अहिलेको सीमाले सीईओको तलबमा ठुलो असर नपर्ला, तर लघुवित्तका हकमा भने सुविधा कटौती हुन सक्छ ।’

यद्यपि, सम्पत्ति विवरण र हिताधिकारी पहिचानको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अनिवार्य भएकोले यसलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्ने क्षेत्रीको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने यी सबै निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र संस्थागत सुशासनमा अब्बल बनाउन ल्याइएको दाबी गर्छन् ।

राष्ट्र बैंककी सहप्रवक्ता तथा निर्देशक सुधा श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले समय-समयमा गर्ने नियमन र मापदण्ड परिमार्जन नियमित प्रक्रिया हो । बैंकहरू सक्षम हुँदै जाँदा उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस्ता कदम आवश्यक हुन्छन् । यो राष्ट्र बैंकको नियमनकारी दायित्व पनि हो ।’

राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै ल्याएका यी व्यवस्थाहरूले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढाउने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने देखिन्छ । कर्मचारीको हकमा उदार बनेको यो प्रावधानले बैंकहरुको खर्च बढाउने सम्भावना रहेको बैंकर्स बताउँछन् ।