काठमाडौँ । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) का अध्यक्ष पुष्प भुसालले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि विशेष कानुन निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। 

काठमाडौँमा सम्पन्न ‘मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनः संरक्षण, एकवद्धता र न्यायको सुदृढीकरण–समुदायदेखि नीति निर्माणसम्म’ कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकार रक्षकहरूका तर्फबाट १० बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र २०२६’ सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष भुसालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान र सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मानव अधिकार रक्षकहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका जोखिम, धम्की, दुर्व्यवहार र हिंसाको छायामा काम गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालमा मानव अधिकारका कार्यहरू स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न नदिने, शारीरिक तथा मानसिक दबाब दिने, डिजिटल निगरानी गर्ने र कानुनी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने कार्य बढेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, धर्ना र प्रदर्शनको अधिकारसहित नागरिक स्पेसको संरक्षण गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि विशेष संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्न र उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशील नीति लागू गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

भुसालले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको विश्वसनीय अभिलेखीकरण र प्रमाण संरक्षणका लागि केन्द्रीयस्तरको अभिलेख कार्यालय स्थापना गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाइने मिथ्या, भ्रामक, कपोलकल्पित तथा अतिरञ्जित सूचनाका कारण मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता प्लेटफर्महरूको प्रभावकारी नियमन गर्न माग गरे। यद्यपि नियमन गर्दा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

घोषणापत्रमा मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था तथा सरोकारवालालाई अधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग जोड्ने तथा विकसित सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न एकवद्धता प्रदर्शन गर्न अपिल गरिएको छ। साथै भौतिक तथा अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। घोषणापत्रमार्फत मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सरकारको विरोधी नभई संविधान, कानुन, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार राज्यका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोगी र सहजकर्ताका रूपमा बुझ्न सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई आग्रह गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समुदायस्तरसम्म पुगेर अनुगमन तथा दस्तावेजीकरण गर्न तथा स्वतन्त्र र सक्रिय संरक्षण संयन्त्र सञ्चालन गर्न समेत घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, संस्थागत एकवद्धता र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकीकृत संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी मानव अधिकार रक्षकहरूले न्यायका लागि हुने संघर्ष सामूहिक हुने र कुनै एक मानव अधिकार रक्षकमाथिको खतरा सम्पूर्ण अधिकार रक्षक तथा नागरिक अधिकारमाथिको खतरा हुने उल्लेख गरे। उनीहरूले काठमाडौँ घोषणापत्र २०२६ को कार्यान्वयन, अनुगमन र समुदायदेखि राष्ट्रिय नीतिसम्म एकवद्धताको सुदृढीकरणमा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सम्मेलनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र १९९८, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।