काठमाडौँ । पर्वतस्थित कारागार कार्यालयको भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लागेकी शिला श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले पर्वत कारागार प्रमुख श्रेष्ठलाई ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

प्रतिवादी श्रेष्ठले अदालतमा बयान दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गरेकी थिइन् । उनले ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक कारणले न्यून दररेट हाल्ने कम्पनीको प्रस्ताव चित्तबुझ्दो नभएकाले अर्को कम्पनी छनोट गरिएको तर्क गरेकी थिइन्, तर अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण र कागजातका आधारमा उनी दोषी देखिन सक्ने विद्यमानता रहेको ठहर गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म ५० हजार रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कारागार कार्यालय पर्वतको भवन निर्माणका लागि निकालिएको ठेक्कामा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको सदस्यका रूपमा रहँदा श्रेष्ठले बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप छ । उनले न्यून दररेट प्रस्ताव गर्ने 'सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सन' लाई विभिन्न बहानामा अयोग्य ठहर गरी 'मोदीकाली कन्स्ट्रक्सन' लाई ठेक्का सुम्पिने निर्णयमा भूमिका खेलेको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कारागारको भान्साघर ब्लक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि ६३ लाख ७२ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरी ठेक्का आह्वान गरिएकोमा सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनले ४२ लाख १६ हजार ६ सय ५८ रुपियाँमा काम गर्नेगरी बोलपत्र पेस गरेको थियो । तर उनीहरूको मिलेमतोमा सौर्यसहित अन्य कम्पनीलाई पन्छाई सबैभन्दा बढी अर्थात् ६२ लाख ७१ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ कबोल गर्ने मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ ।

यस प्रक्रियाबाट सरकारलाई २ करोड १२ लाख ५५ हजार ३४ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुऱ्याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।