काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विकासका लागि ठुलो रकम विनियोजन गरे पनि खर्च भने न्यून देखिएको छ । चार विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको अर्धवार्षिक खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।
 
अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार यी मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेटको सानो अंश मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्, जसले समग्र विकासको गतिमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । ठुलो बजेट ओगट्ने यी मन्त्रालयहरूको कमजोर खर्च क्षमताले सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयारी नभएका आयोजनामा बजेट थुपार्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । उनले ३५ अर्बको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको मन्त्रालयलाई एकैपटक १२२ अर्बको बजेट दिँदा खर्च हुन नसकेको दाबी गरे । 

तीन करोडभन्दा साना आयोजना संघीय सरकारले नहेर्ने नीति भए पनि बजेटमा त्यस्ता आयोजना घुसाइएको र तयारी नै नभएका करिब ८० अर्ब बराबरका आयोजना बजेटमा पर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

‘तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट राखेर पुँजीगत खर्च बढ्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले देखिएको पुँजीगत खर्चको कम प्रतिशत यथार्थपरक बजेट (३०० अर्बको सट्टा ४०७ अर्ब) नबनाउँदाको परिणाम हो ।’

अर्थमन्त्री खनालले चालु खर्चतर्फ ९५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सुधारको अपेक्षा कम रहेको संकेत गरे । यद्यपि, आउँदो नयाँ सरकार र बाँकी रहेका तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा कामको गति बढ्ने आशा आफूहरूले राखेको उनले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । यसमा कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासनिक कार्यमा हुने चालु खर्चको हिस्सा ठुलो छ । समग्र खर्च गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढे पनि विकास खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको देखिँदैन । 

सहरी विकास : न्यून खर्चको नयाँ कीर्तिमान

सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये पुस मसान्त (अर्धवार्षिक अवधि)सम्म मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ६.३१ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ६६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्च त झन् ५.७३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

 
यस मन्त्रालयको हालसम्म १६ वटा झोलुङ्गे पुल र १३ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणजस्ता केही प्रगति देखिए पनि खर्चको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा समेत सुस्तता देखिनुले विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यमा समेत मन्त्रालयको कमजोर खर्च क्षमता बाधक बनेको देखाउँछ । 

भौतिक पूर्वाधार : बजेट ठुलो तर खर्च चिन्ताजनक

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो बजेट हो । तर बजेटको आकार हेर्दा खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । अर्धवार्षिक अवधिसम्म जम्मा १८.३७ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ८७ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत १७.७४ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ । 

यस मन्त्रालयले १६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण जस्ता केही ठोस प्रगति हासिल गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्गमा पनि काम अगाडि बढेको छ ।

रेलमार्ग निर्माण र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा अपेक्षित प्रगति नहुनुले सरकारको दीर्घकालीन यातायात योजनामाथि नै छाया परेको छ । ठुलो बजेट पाएर पनि खर्च गर्न नसक्दा सडक मर्मतसम्भारको अभाव र यातायात पूर्वाधारमा ढिलाइले सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष सास्ती भोग्नुपरेको छ, जसले मन्त्रालयको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

खानेपानी मन्त्रालय : मेलम्चीको उपलब्धि

खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल २० अर्ब ७२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । अर्धवार्षिक अवधिसम्म मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ११.९६ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ७७८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसमध्ये पुँजीगत खर्च त झन् ११.०१ प्रतिशतमा सीमित छ ।
 
यस मन्त्रालय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सफल सञ्चालन र काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानीको आपूर्तिजस्ता प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल भए पनि वित्तीय खर्चको अवस्था भने दयनीय छ ।

सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच र ढल व्यवस्थापन जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा अत्यन्तै सुस्त प्रगति (क्रमशः २७.८० प्रतिशत र ३.०० प्रतिशत) देखिनुले मन्त्रालयको कमजोर वित्तीय कार्यान्वयनले जनताको आधारभूत आवश्यकतामा प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट हुन्छ । मेलम्चीजस्तो ठुलो आयोजना सञ्चालनमा आए पनि अन्य खानेपानी परियोजना र सरसफाइ कार्यक्रमहरूले गति लिन नसक्दा समग्र देशको खानेपानीको अवस्थामा सुधार ल्याउने सरकारी लक्ष्य अधुरो रहने जोखिम बढेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ : विद्युतमा फड्को, खर्चमा सुस्तता

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४२ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँको ठुलो बजेट पाएको थियो । यस मन्त्रालयले अर्धवार्षिक अवधिसम्म विनियोजित बजेटको १६.५८ प्रतिशत अर्थात् ७० हजार ८३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्च १५.१३ प्रतिशतमा सीमित हुनुले ठुला जलविद्युत र सिँचाइ आयोजनाहरूमा ढिलाइको स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।

विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार ८६ मेगावाट पुर्‍याएर ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत पहुँच पुगेको र २ हजार ७७४ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएकोजस्ता गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि बजेट खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणमा मिश्रित प्रगति देखिए पनि समग्रमा पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले यी आयोजनाहरूले तोकिएको समयमा पूरा हुनेमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । साथै, १२.७३ प्रतिशत विद्युत चुहावट र लघु तथा साना जलविद्युत उत्पादनमा अपेक्षित प्रगति नहुनुले वित्तीय स्रोतको कुशल उपयोग र आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको देखाउँछ ।