काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । मंगलबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले देशको आर्थिक कायापलट गर्ने भन्दै आफ्नो महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पत्र (घोषणा पत्र) ल्यायो ।

५७ पृष्ठको घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, सहरी विकास, श्रम, रोजगार र उद्यम जस्ता क्षेत्रलाई समेटिएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी एजेन्डा नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छन् । तर यी आकर्षक नारा र लक्ष्य वर्तमान नेपालको आर्थिक वास्तविकता, कार्यान्वयन क्षमता र विगतका असफलताको ऐनामा कति यथार्थपरक छन् ?

नेकपाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक योजनाको समग्र विश्लेषण गर्दा यसमा महत्त्वाकांक्षा र चुनौती दुवैको मिश्रण देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक विकासका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि असम्भव नरहेको बताउँछन् । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. श्रेष्ठले दलहरूले चुनावपिच्छे राम्रा एजेण्डा ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा वितृष्णा जागेको स्वीकार गर्दै यसपटक नेकपाले अघि सारेका एजेण्डामा ‘स्पिरिट’ अनुसार काम गरे नतिजा निकाल्न सकिने तर्क गरे । यद्यपि, उनले यी लक्ष्यहरू सजिलै हासिल नहुने भन्दै यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अनिवार्य रहेको औंल्याए । 

स्थिर सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य आवश्यकता

डा. श्रेष्ठका अनुसार घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गर्ने र बहुआयामिक गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लगायत लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको भए पनि त्यसका लागि केही पूर्व सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ । घोषणापत्र कार्यान्वयनको पहिलो सर्तका रूपमा डा. श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरतालाई अघि सारेका छन् । एउटै पार्टीको वा गठबन्धनकै भए पनि सरकार पाँच वर्षसम्म स्थिर रूपमा चल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विगतमा सरकारहरू अस्थिर हुँदा नीतिगत निरन्तरता नभएको भन्दै उनले पाँच वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउने वातावरण बने मात्र लक्ष्य भेट्टाउने दाबी गरे ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विकासको दोस्रो आधारका रूपमा उनी व्याख्या गर्छन् । मुलुकमा बजेटको अभाव भन्दा पनि विनियोजित बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा दुरुपयोग हुने गरेको उनको दाबी छ । 

‘हामीसँग बजेट कम छ भन्छौँ, तर भएको स्रोतसाधनको पूर्ण सदुपयोग हुने हो भने मात्रै पनि अहिलेकै अवस्थामा दोब्बर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् । 

डा. श्रेष्ठका अनुसार परम्परागत कर्मचारी संयन्त्र र संरचनाबाट १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने देखिन्छ । राज्यका कतिपय संस्थाहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले तिनलाई खारेज वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका २० प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गर्छन्, अरुले काम गर्दैनन् भन्ने त मुख्य सचिवहरूले नै स्वीकारिसकेको विषय हो,’ उनी भन्छन् । यस्तो अवस्था तोड्न नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे जस्तै कर्मचारी प्रशासनमा ३० प्रतिशत नयाँ र प्रविधिमैत्री जनशक्ति भित्र्याउनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 

‘बजेटमा हाम्रो कुरा समेटिएन वा फलानोलाई ठेक्का दिइएन भने सरकार ढाल्दिन्छौँ भन्ने गठबन्धनको बाध्यताले माओवादीले कहिल्यै ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ भएर काम गर्न पाएको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले आफैँले नेतृत्व गरेर पाँच वर्ष सरकार चलाउन सके घोषणापत्रका लक्ष्यहरूको नजिक पुग्न नेकपालाई गाह्रो नहुन सक्छ । यसमा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।’

अर्थतन्त्रका चुनावी नारा 

नेकपाले हाल नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन मन्दी, कमजोर उत्पादनशील क्षेत्र, आयातमुखी उपभोग, व्यापक बेरोजगारी र युवा पलायन जस्ता बहुआयामिक संकटको चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न पार्टीले राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णय सहितको राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने तथा समतामूलक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको दरलाई हालको २०.१५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको कायापलट : ‘कृषि लगानी दशक’को भ्रम

नेकपाले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दुध, मासु, मत्स्य लगायत प्रमुख वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसका लागि सामूहिक र व्यावसायिक खेती, उन्नत प्रविधि, सिँचाईको सुनिश्चितता तथा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता उपाय उल्लेख गरिएका छन् । पार्टीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई ‘भूमिहीनतामुक्त’ घोषणा गर्ने र कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई जीविकोपार्जनयोग्य खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ ।

तर नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि निर्वाहमुखी, परम्परागत प्रविधिमा आधारित र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको यथार्थलाई हेर्दा यो दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भरताको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापनमा जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षण र ‘दोहोरो तथा अनुपस्थित भू–स्वामित्व अन्त्य’ जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न विगतका अनुभवले कठिनाइ हुने देखाएका छन् । भूमिसुधारको लामो र विवादित इतिहास हेर्दा पार्टीले यी प्रतिवद्धताहरूलाई कसरी राजनीतिकरणबाट मुक्त राखी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

लक्षित वर्गलाई विशेष प्याकेज : उत्साह भन्दा बढी आशंका

नेकपाको घोषणापत्रमा उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । यसका लागि प्रदेशहरूको विशेषता अनुसार परियोजना विकास गरिने भनिएको छ । घोषणापत्रमा विभिन्न लक्षित समूहका लागि विशिष्ट कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसले सुन्दा जति आकर्षक लाग्छन्, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् ।

दलित समुदायका परम्परागत सीपहरू जस्तै लोहारकला, छाला उद्योग र हस्तकलालाई आधुनिक व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्न विशेष अनुदान, तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एजेण्डा अघि सारिएको छ । यस्तै, दलित, अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्दै १० वर्षका लागि १ करोडसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएको छ । यो प्रावधानले पुँजीको अभाव झेलिरहेका समूहलाई ठुलो राहत दिनसक्ने देखिएपनि यति ठुलो रकम र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसको जोखिम कसले लिन्छ र वास्तविक उद्यमीसम्म पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्नेबारे घोषणापत्रमा ठोस खाका छैन । महिला नेतृत्वको उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि पनि विशेष सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम, बजार सहयोग तथा मेन्टोरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र ‘महिला उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । आदिवासी जनजातिका परम्परागत सीपहरूलाई व्यावसायिक बनाउन गुणस्तर नियन्त्रण, ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ ।

स्टार्टअप र आईटी उद्यम : सपना

स्टार्टअप तथा आईटी उद्यमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै निःशुल्क दर्ता, सुरुका पाँच वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा प्रदान गर्ने कुरा घोषणापत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विशेष इन्क्युवेसन केन्द्र र आईटी पार्कहरूको विकास गर्ने, इनोभेसन फन्ड स्थापना गर्ने, मेन्टोरिङ र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ । बागमती प्रदेशलाई सहरी/आईटी तथा नवप्रवर्तन हबको रूपमा विकास गर्ने जस्ता प्रादेशिक योजना पनि अघि सारिएका छन् ।

यी प्रावधानहरूले युवा उद्यमी र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । तर नेपालको सुस्त इन्टरनेट गति, ऊर्जाको अनियमितता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र स्टार्टअपका लागि आवश्यक पुँजी लगानीको चुनौतीपूर्ण वातावरणलाई हेर्दा यी लक्ष्यहरू केवल चुनावी नारा मात्रै हुन सक्ने आशंका छ । कर छुट दिने कुरा एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ देशको कमजोर राजस्व संकलनको चुनौती पनि छ ।

औद्योगिक विकास : ‘स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ’को सपना

देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई एआई–आधारित स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सूचना प्रविधिलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गर्न इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानी सुरक्षा, कडा कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ ।

तर नेपालको औद्योगिक जग अझै पनि कमजोर रहेको, प्रविधिगत पूर्वाधार पर्याप्त नभएको र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको यथार्थलाई हेर्दा एआई–आधारित स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङको सपना निकै टाढाको देखिन्छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक ठुलो मात्राको पुँजी, प्रतिस्पर्धी ऊर्जाको आपूर्ति, स्थिर बजार र राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भन्नेबारे घोषणापत्रमा ठोस खाकाको अभाव खट्किएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विचारधाराले निजी क्षेत्रमा कतै संशय पैदा गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

‘रिटर्नी’ उद्यमबाट रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका १ लाख नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि नेकपाले लिएको छ । यस्तै, सामूहिक तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास गर्दै कृषि, पर्यटन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा विशेष कोष तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

यी लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले स्वदेशमा उद्यम गर्दा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट, बजारको अभाव, पुँजीको व्यवस्थापन र मनोसामाजिक समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा स्पष्टता छैन । विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै रिटर्नीहरू पुनः विदेशिन बाध्य भएका छन् । सामूहिक उद्यमको अवधारणा नेपालमा पुरानो भए पनि यसलाई सफल बनाउन आवश्यक पारदर्शिता, नेतृत्व विकास र सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्नेमा घोषणापत्रमा पर्याप्त विस्तृत योजना देखिँदैन ।

यस्तै रोजगारी सिर्जनालाई पार्टीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी कुल ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरिने बताइएको छ । यी प्रतिवद्धताहरू आकर्षक लागे पनि यति ठुलो संख्यामा रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट र व्यावहारिक कार्ययोजनाको अभाव देखिन्छ ।

‘शतप्रतिशत हरित ऊर्जा’ र १० हजार मेगावाटको सपना

ऊर्जा क्षेत्रमा पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने र सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने र ‘शतप्रतिशत हरित ऊर्जा’ उपयोग गर्ने देशको लक्ष्यसहित ‘ऊर्जामैत्री देश’ घोषणा गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताहरू छन् । यसका लागि जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा र एकीकृत कोरिडोर निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

तर नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीयवासीको विस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याहरूले सधैँ ढिलाइ हुने गरेको छ । १० हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक ठुलो लगानी, प्राविधिक क्षमता र अन्तरदेशीय बजारको सुनिश्चिततामा घोषणापत्रमा पर्याप्त ठोस योजनाको अभाव खट्किएको छ । ‘नयाँ आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्नुका साथै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था’ गर्ने कुराले केही सहजता ल्याए पनि, विगतका नीतिगत अस्थिरताले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न चुनौती छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ‘द्रुत’ निर्माण र कनेक्टिभिटीको सपना

भौतिक पूर्वाधारमा नेकपाले प्रगति हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र नयाँ महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण द्रुतरूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–मधेस द्रुतमार्ग, रेलमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुतमार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वषौँदेखि कछुवा गतिमा अघि बढिरहेका छन्, जसको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विवाद र जग्गा अधिग्रहणको समस्या हुन् । ‘द्रुतरूपमा सम्पन्न गरिनेछ’ भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन, यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्नेबारे घोषणापत्रमा ठोस कार्ययोजना छैन । निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीयवासीको विरोध जस्ता जटिल मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तै प्रमुख सहरहरूमा ‘मास ट्रान्जिट सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता सहरी पूर्वाधारका योजनाहरूका लागि आवश्यक ठुलो स्रोत र प्रविधिबारे पनि ठोस व्याख्या पाइँदैन ।

सहरी अस्तव्यस्तताबाट ‘स्मार्ट सिटी’ तर्फको छलाङ ?

सहरी विकासको सन्दर्भमा घोषणापत्रले अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदै व्यवस्थित र एकीकृत बस्तीको विकास गर्ने र गाउँ तथा नगरका बसोबास क्षेत्रमा आधुनिक सेवा र सुविधा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना समेटेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र २० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने, सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराउने र एक परिवार एक आवास इकाईको अवधारणा अन्तर्गत ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने जस्ता प्रतिवद्धताहरू छन् ।

तर नेपालको तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो भूमि विवाद, भूमाफियाको प्रभाव र कमजोर सहरी योजना तथा व्यवस्थापनलाई हेर्दा यी लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । विगतमा पनि स्मार्ट सिटीको नारा धेरै पटक दोहोरिए तर ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । पाँच लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्न आवश्यक ठुलो लगानी, जग्गा व्यवस्थापन र गुणस्तरीय निर्माणका लागि विस्तृत योजनाको अभाव देखिन्छ । 

पर्यटन विकास : ‘९७ पीक’ खोल्ने, ईयुको कालोसूचीबाट हटाउने

पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक, सुरक्षित र पहुँचयोग्य गन्तव्य बनाउने, ईयुको कालोसूचीबाट हटाउने र ईको–टुरिजम, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य/वेलनेस पर्यटन, जडीबुटी/हर्बल पर्यटन प्रवर्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारिएको छ । यस्तै ९७ वटा कम चिनिएका हिमाली चुचुराहरू खोलेर (९७ पीक) आरोहण प्रवर्द्धन गरिने जस्ता प्रतिवद्धता छन् । यी कार्यान्वयन भए राजस्व बढाउन सक्ने भए पनि यसले हिमालको पर्यावरण र दिगो पर्यटनमा कस्तो असर पार्छ भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सिंगल–युज प्लास्टिक निषेध र हिमाल, वन्य क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा पर्यावरणीय नियम कडा गरिनेछन् जस्ता प्रतिवद्धताहरू स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनको चुनौती भने कायमै छ ।