काठमाडौँ । देश यतिबेला निर्वाचनमय बनेको छ । उम्मेदवारहरू विभिन्न प्रतिबद्धता, योजना र कार्यक्रमसहित जनतामाझ पुगिरहेका छन् । मतदाता रिझाउन अनेक उपाय अपनाउँदैछन् भने आश्वासन र प्रतिबद्धताका दस्तावेज धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी एजेन्डालाई फरक–फरक नाम दिएर प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

कसैले ‘घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेका छन्, कसैले ‘बाचापत्र’ ल्याएका छन् भने केहीले ‘प्रतिबद्धतापत्र’, ‘संकल्पपत्र’ वा ‘प्रतिज्ञापत्र’ नाम दिएका छन् । नाम फरक–फरक भए पनि मूल आशय भने चुनावी घोषणा र आश्वासन नै भएको धेरैको टिप्पणी छ । कतिपयले यसलाई ‘जनतालाई आकर्षित गर्ने तरिका’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले ‘नाम परिवर्तन गरेर पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति’ भनेका छन् । 

निर्वाचनअघि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा पुरानै हो । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा दलहरूले सार्वजनिक गरेका यस्ता दस्तावेजलाई सामान्यतया ‘घोषणापत्र’ नै भनिन्थ्यो । तर यसपटक भने दलहरूले आफ्ना दस्तावेजलाई नयाँ–नयाँ नाम दिएर प्रस्तुत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ सहित ‘बाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले आफूहरूले घोषणा मात्र नभई मतदातासँग प्रत्यक्ष बाचा गर्ने उद्देश्यले ‘बाचापत्र’ ल्याएको बताएका थिए । रास्वपाले आफ्नो बाचापत्र कर्णालीबाट सार्वजनिक गरेको हो । 

त्यस्तै नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले आफ्नो दस्तावेजलाई विकास, समृद्धि र स्थायित्वको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने संकल्पसहित ‘प्रतिबद्धतापत्र’ ल्याएको थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको संकल्पसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न प्रतिबद्धतापत्र ल्याइएको बताएका थिए ।

यसैबिच नेपाली कांग्रेसले ‘पारदर्शी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकारमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि’ ल्याउने प्रतिज्ञासहित आज ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । सभापति गगन थापाले अब संकल्प वा प्रतिबद्धता मात्र नभई प्रत्यक्ष काम गर्ने भिजनसहित प्रतिज्ञा गरिएको बताएका छन् । उनले जनकपुरमा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेपछि काठमाडौँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

दलहरूले विभिन्न नाम दिएर दस्तावेज सार्वजनिक गरे पनि धेरैको बुझाइमा आशय उस्तै–उस्तै देखिन्छ । वस्तु एउटै भए पनि उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न फरक नाम दिएजस्तै दलहरूले पनि आफ्ना एजेन्डालाई फरक शीर्षक दिएर प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले दलहरूको घोषणापत्रलाई उखानसँग दाँज्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जुनसुकै नाममा आए पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । चुनावका बेला जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने विषयमा समिक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकसित देशहरूमा नेताहरूले जनतासँग गरेका वाचा पूरा भए नभएको विषयमा पछिसम्म ध्यान दिने र सरकार बनेपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यदि प्रतिबद्धता पूरा नभए जनताले प्रश्न गर्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने यस्तो अभ्यास कमजोर रहेको बताए ।

उनका अनुसार चुनावका बेला गरिएका बाचा चुनावपछि बिर्सिने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । अहिलेको चुनाव फरक–फरक परिस्थितिमा भइरहेको र राजनीतिक अवस्था पनि परिवर्तनशील रहेकाले यसपटक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण ले पनि नाम परिवर्तनले मात्र सार्थकता नआउने बताए । ‘नाम ठुलो कुरा होइन, काम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो फितलो देखिन्छ । मतदाता रिझाउनका लागि विभिन्न नाम दिएर जनतामाझ गइरहेका छन्, यो आकर्षणबाहेक अरू केही होइन ।’

उनका अनुसार विगतमा पनि दलहरूले विभिन्न संकल्प, घोषणा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुनावमा गएका थिए । तर तीमध्ये कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा स्पष्ट समीक्षा गरिएको देखिँदैन । नयाँ घोषणापत्र ल्याउनुअघि अघिल्ला प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनले बताए । तर त्यसो नगरी फेरि नयाँ घोषणापत्रको भारी मतदातामाथि बोकाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूका दस्तावेज सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । तर मतदाताको चासो भने नाममा होइन, कार्यान्वयनमा केन्द्रित देखिन्छ । चुनावी अभियान तीव्र बन्दै जाँदा दलहरूले गरेका बाचा व्यवहारमा कति उतार्छन् भन्ने प्रश्न अहिले पनि उस्तै रूपमा उठिरहेको छ ।