काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संरचनामा संघ र प्रदेशबिचको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा व्याख्या गरेको छ, जहाँ वन ऐन २०७६ का केही प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारमाथिको संघीय हस्तक्षेप असंवैधानिक हुने ठहर गरेकाे छ ।

सागरनाथ वन परियोजनालाई मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड वनाउने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, तिल प्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले मधेश प्रदेश सरकार (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) ले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन र वनसम्वनधी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस फैसलासँगै अब वनसम्वनधी मुद्दा हेर्ने अधिकार ‘संघीय सरकारले खटाएको’ डिभिजनल वन अधिकृतको साटो ‘प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएको’ डिभिजनल वन अधिकृतलाई प्राप्त भएको छ । यद्यपि, सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा मर्ज गरी नेपाल वन निगम लिमिटेडअन्तर्गत राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको अर्को रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । उक्त परियोजना संघीय महत्त्वको भएको र स्वामित्व नभई व्यवस्थापनको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको अदालतको ठहर छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय सरकारविरुद्व सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्स्तरीय २०७५ साल फागुन २४ गतेको बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्दै गत आर्थिक वर्षमै यसको संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड विनियोजन गरेको जिकिर गरिएको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनाबारे २०७६ फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै प्रदेश २ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो । तर, यस निर्णयलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७६ जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले स्पष्ट रुपमा ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपालमा मर्ज गर्दा कुनै समन्वय नगरेको जिकिर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच वनसम्वनधी अधिकारको बाँडफाँट ‘प्रतिस्पर्धात्मक’ नभई ‘सहकार्यात्मक संघीयता’ को ढाँचामा रहेको विस्तृत व्याख्या गरेको छ । ‘नेपालको संविधानले वन सम्वनधी विषयमा नीति निर्माणको भूमिकामा संघ, व्यवस्थापकीय भूमिकामा प्रदेश र संरक्षण तथा सहभागितामूलक भूमिकालाई स्थानीय तह र समुदायसँग जोड्दै समग्रमा  को संवैधानिक संरचना अंगीकार गरेको निक्र्योलमा पुग्न सकिन्छ ।

यसरी अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रावधानलाई ‘एक्सक्लुसिभ बट नट एब्लोल्युट प्रोभिजन’का रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । अर्थात्, प्रदेशलाई सम्बन्धित विषयमा प्राथमिक अधिकार भएको तर सो अधिकार संविधानको समग्र ढाँचा, संघीय नीति–निर्माणको दायरा तथा साझा अधिकारसम्वनधी व्यवस्थासँग समन्वयमा प्रयोग गरिनुपर्ने हुन्छ ।’

अदालतले संघ र प्रदेशको अधिकार बाझिएको अवस्थामा अदालतले ‘समन्वयात्मक व्याख्या’को सिद्धान्त अपनाएको छ । एउटै विषय फरक संवैधानिक दृष्टिकोणबाट संघीय र प्रादेशिक दुवै तहको विधायिकी अधिकारमा पर्न सक्ने भन्दै संघले नीति वनाउने र प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई सन्तुलित गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

फैसलामा भनेको छ, ‘संविधानले वनसम्वनधी विषयलाई न त पूर्णतः संघीय नियन्त्रणमा राख्ने, न त प्रदेशलाई मात्र निरपेक्ष एकाधिकार दिने गरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । बरु बहु–तहगत, समन्वयात्मक र कार्यात्मक  संघीय संरचनाभित्र राख्ने स्पष्ट अभिप्राय प्रकट गरेको देखिनुको साथै नीति, मापदण्ड, व्यवस्थापन र संरक्षणका तहगत भूमिकाहरू फरक–फरक भए पनि परस्पर पूरक रहने गरी परिकल्पना गरिएको पाइन्छ ।’

अदालतले संविधानको अनुसूची–५ बमोजिम ‘राष्ट्रिय वन नीति’ संघको एकल अधिकार भए पनि अनुसूची–६ बमोजिम ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन‘ प्रदेशको एकल अधिकार भएको प्रस्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय वन नीति प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्ने आधार हो भने प्रदेशको व्यवस्थापन अधिकार त्यस नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको माध्यम हो । संविधानको धारा ५७(२) ले प्रदेशको अधिकार प्रयोग ‘यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम‘ हुने भनी स्पष्ट गरेकाले प्रदेशीय व्यवस्थापन अधिकार पनि संघीय नीति र संविधानको समग्र संरचनासँग असङ्गत हुन सक्दैन ।’

फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘संघीय कानूनको नाममा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनसम्वनधी दैनिक प्रशासन, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा केन्द्रीय नियन्त्रणमा राखिने हो भने अनुसूची–६ को व्यवस्था औपचारिक मात्र भई व्यावहारिक रूपमा निष्प्रभावी वनने जोखिम रहन्छ ।’

‘संविधानको धारा ५७(२), धारा १६२(४) तथा अनुसूची–६ को क्रमसंख्या १९ अनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा सोको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो, फैसलामा भनेको छ, ’यस प्रकारको विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित प्रशासनिक तथा अर्ध–न्यायिक अधिकार प्रदेशको कार्यकारिणी संरचनाभित्र रहनु संविधानको भावना अनुकूल हुने देखिन्छ । वन ऐन, २०७६ को दफा २ (ज) मा ‘डिभिजनल वन अधिकृत’को परिभाषा गर्दा ‘नेपाल सरकारले खटाएको’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यकारिणी संरचनाबाट मात्र अधिकारी खटाइने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा निष्क्रिय बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

‘एउटै प्रशासनिक इकाइ प्रदेश सरकारको संरचनाभित्र रहने तर त्यसको प्रमुख संघीय कार्यकारिणीद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६२(४), अनुसूची–६ को क्रसं. १९ तथा संघीय कार्यकारिणी स्वायत्तताको अवधारणासँग सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन, फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, प्रशासनिक संरचना र कार्यकारिणी नियन्त्रण फरक–फरक तहमा राखिने यस्तो दोहोरो रुपमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा निष्क्रिय वनाउने जोखिम उत्पन्न गर्दछ, जुन संघीय शासनको भावनाको प्रतिकुल हुन पुग्दछ ।’

त्यस्तै वन ऐन, २०७६ ले वनसम्वनधी कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार संघीय सरकारले खटाएको डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिनुलाई अदालतले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मानेको छ । अदालतले व्याख्या गरेको छ, ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा सोको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । यस प्रकारको विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित प्रशासनिक तथा अर्ध–न्यायिक अधिकार प्रदेशको कार्यकारिणी संरचनाभित्र रहनु संविधानको भावना अनुकूल हुने देखिन्छ । ‘नेपाल सरकारले खटाएको’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकाले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यकारिणी संरचनाबाट मात्र अधिकारी खटाइने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा निष्क्रिय वनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

‘वन ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा रहेको ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ लाई ‘राष्ट्रिय वन’ भित्र समेटिएको व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल व्याख्या गरी ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन’ सम्वनधमा जहाँजहाँ ‘राष्ट्रिय वन‘ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, त्यसलाई संविधानको अनुसूची–६ को क्रसं. १९ बमोजिम प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अधिकारलाई निष्क्रिय नपार्ने अर्थमा व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ । ‘वर्गीकरणले प्रदेशको संवैधानिक व्यवस्थापन अधिकारलाई अस्वीकार वा संकुचित गर्ने गरी व्याख्या गरिनु वाञ्छनीय हुन आउदैन भनेको छ ।’

‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी भएपछि उक्त राष्ट्रिय वन नीतिको आलोकमा विद्यमान वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संघीय संरचना, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार तथा अन्तर–तहगत समन्वयको मर्मअनुकूल हुने गरी पुनरवलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

अदालतले संघ र प्रदेशको अधिकार बाझिएको अवस्थामा अदालतले ‘समन्वयात्मक व्याख्या’को सिद्धान्त अपनाएको छ । एउटै विषय फरक संवैधानिक दृष्टिकोणबाट संघीय र प्रादेशिक दुवै तहको विधायिकी अधिकारमा पर्न सक्ने भन्दै संघले नीति वनाउने र प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई सन्तुलित गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्च अदालतले वन ऐन, २०७६ का केही शब्द तथा वाक्यांशहरू संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य र बदर घोषित गरेको छ भने संघीय सरकारका नाममा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ‘वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) र दफा ६७ को उपदफा (१) मा रहेको नेपाल सरकारसमेतका शब्दावली संविधानको धारा ५७, अनुसूची–६ को क्रसं. १९ तथा संघीय संरचनाको भावनासँग बाझिएको देखिएको हुँदा उक्त वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) मा प्रयुक्त ‘प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको’ भन्ने वाक्यांश र ऐ. ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त ‘नेपाल सरकारको’ भन्ने शब्दावली नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम फैसला भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।’

‘नेपालको संविधानका धाराहरू बिच एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम हुने गरी संघीय सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को क्रसं. २७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा संकुचन नहुने गरी तथा नेपालको संविधानको धारा २३२ मा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको भावना अनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई संघीय सरकारले अनुचित विलम्ब नगरी ऐ. अनुसूची–६ को क्रसं. १९ को प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यथाशीघ्र ‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ ।

‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी भएपछि उक्त राष्ट्रिय वन नीतिको आलोकमा विद्यमान वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संघीय संरचना, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार तथा अन्तर–तहगत समन्वयको मर्मअनुकूल हुने गरी पुनरवलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।