काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मत सर्वेक्षण र कुनै उम्मेदवारको पक्षपोषण हुने गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै सेतोपाटी अनलाइनविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सेतोपाटी अनलाइनका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन भनेको छ ।

सेतोपाटी अनलाइनले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, आकाश ढकाल र अधिवक्ता आभास रेग्मीले त्यस्ता समाचार प्रकाशन गर्न रोक लगाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सेतोपाटीले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ विपरीत नागरिकको संविधान प्रदत्त धारा २७ गोपनीयताको हकलाई निस्तेज गर्ने, भ्रम पैदा गर्ने काम गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सेतोपाटीले प्रकाशित गरेको “चितवन–३ मा सोविता गौतमले जित्नेछिन् निर्वाचन: रेणु दाहाल दोस्रो”, “काठमाडौँ–३ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा राजु पाण्डे र कुलमान घिसिङ बिच”, मिति २०८२/११/८ मा “दाङ–२ मा रास्वपाका विपिन आचार्य अरूभन्दा धेरै अगाडि”, मिति २०८२/११/१० मा “रुपन्देही–२ मा अरू उम्मेदवारभन्दा रास्वपाका सुलभ खरेल धेरै अगाडि” र मिति २०८२/११/११ मा “काठमाडौँ–६ मा यसपालि पनि रास्वपाका शिशिर खनाल अगाडि” शीर्षकका सामाग्री प्रथम दृष्टि मै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको सर्वथा विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ ।

त्यस्तै चुनाव विश्लेषण छाप्दा निर्वाचन तथा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले पत्र लेखेपछि सेतोपाटीले दिएको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आयोग र काउन्सिलले लेखेका पत्रहरू संविधान विपरीत भएको भन्दै सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले दुवै संस्था विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

चुनावी विश्लेषण प्रकाशनमा रोक नलगाउनु भन्ने आदेश माग गर्दै सेतोपाटी सर्वोच्च गएको हो । ‘निवेदकले सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताहरूसँग कुरा गरी तयार गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन विश्लेषण हटाउन लगाउने र अब प्रकाशन हुन लागेका विश्लेषणलाई प्रकाशन गर्न नरोक्नु भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म प्रकाशित सामग्री हटाउन वा प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री प्रकाशन गर्न नरोक्नू नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’

संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समानताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक लगायतका मौलिक हकको प्रयोग गरेर सम्बन्धित कानुनद्वारा निर्धारित परिधिभित्र रही प्रकाशन गरेको र त्यसपछि पनि निर्वाचन विश्लेषणहरू प्रकाशित गरिरहेको सेतोपाटी अनलाइनको जिकिर छ।