विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको खातामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठमा अत्यन्तै न्यून राजस्व संकलन भएको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार जेठभरि प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा ४ लाख ८३ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ मात्र राजस्व दाखिला भएको हो । 

अर्बौंका योजना र प्रशासनिक खर्च चलाउने प्रदेश सरकारका लागि एक महिनाको आन्तरिक आम्दानी ५ लाख रुपैयाँ पनि पुग्न नसक्नु आफैँमा आश्चर्यजनक र निराशाजनक दृष्य हो । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा देखिएको गम्भीर शिथिलता वा मातहतका कार्यालयहरूबाट राजस्व दाखिला र तथ्याङ्क प्रविष्टिमा भएको चरम लापरबाहीलाई प्रस्ट पारेको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार जेठमा प्रदेश सरकारका मुख्य राजस्व संकलन हुने अधिकांश शीर्षकहरू ठप्प प्रायः देखिएका छन् । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूबाट जेठमा शून्य राजस्व संकलन भएको छ । 

जेठमा दाखिला भएको कुल ४ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये मुख्य हिस्सा सवारी साधन कर २ लाख ३० हजार १ सय रुपैयाँ, वन सेवाको रोयल्टी १ लाख २३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ, यातायात सेवाको आम्दानी ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ र प्रशासनिक सेवा शुल्क र अन्य गरी ७६ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

गत वैशाख मसान्त (१० महिनाको अवधि) सम्ममा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतसमेत गरी कुल २९ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख १ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर, जेठको संकलन केवल ४ लाख ८३ हजारमा सीमित हुँदा जेठ मसान्तसम्मको कुल राजस्व प्राप्ति २९ अर्ब ४२ करोड ५० लाख ८५ हजार ३६ रुपैयाँ कायम भएको छ । जेठमा यति थोरै राजस्व संकलन हुनुको कारणबारे प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले सिस्टमले मिस्टेक गरेको बताए । ‘त्यहाँ गल्ती भयो । त्यसलाई सच्याएर भोली राख्न लगाउँछु,’ उनले भने ।  

प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेशको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने संघीय राजस्व बाँडफाँडतर्फ १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाखको वार्षिक लक्ष्य छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाखको लक्ष्य छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड १० लाखको लक्ष्य छ । ५५ करोड ७२ लाखको विशेष अनुदान लक्ष्य राख्दा ३९ करोड १७ लाखको समपूरक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । 

यद्यपि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा भने चालु आर्थिक वर्षमा कूल आम्दानी २९ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख हुने र कूल खर्च २४ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख मात्रै हुने अनुमान गरेको छ । 

खर्चको अवस्था के ?

यसैबीच आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको आधा हिस्सा अर्थात् ४५.५ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेश सरकारको कुल बजेट संघीय सरकारले सशक्त अनुदानमा थप गरेसँगै ३६ अर्ब २ करोड १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था झनै दयनीय छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्ममा केवल ६ अर्ब ८३ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ (३९.८ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । जेठमा मात्रै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा हुनुपर्ने ११ महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट सरकारी ढुकुटीमै थन्किनुले सरकारको विकासप्रतिको उदासीनतालाई देखाउँछ । यस्तै चालु तर्फ भने सरकारले ५०.६७ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालु खर्चका लागि सरकारले १८ अर्ब ७७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालु तर्फ १३ अर्ब ६० करोड ७ लाख, पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३० लाख, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १० करोड र स्थानीय तह अनुदानका लागि ५ अर्ब १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा सरकारको सक्रियता देखिँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने आयोजनाहरू र रोजगारी सिर्जना गर्ने विकास खर्च भने सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।
जेठ मसान्तसम्मको यो सुस्तताले कोशी प्रदेशमा यस वर्ष पनि असारे विकासको विकृतिले प्रश्रय पाउने निश्चित देखिन्छ । कुल विकास बजेटको ठूलो हिस्सा (६० प्रतिशत) अब असारको छोटो अवधिमा खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार–हतार बजेट सक्ने उद्देश्यले गरिने कामहरू गुणस्तरहीन हुने र आर्थिक अनियमितताको जोखिम बढ्ने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ ।