काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको एक्स्काभेटर भाडामा दिँदा मिलेमतो गरी करिब ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मङ्गलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहरा, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैशी, सब–इन्जिनियर दानबहादुर पछेरा र लेखापाल युवराज भट्ट रहेका छन्।

यसैगरी ठेक्का पाउने कैलालीको धनगढीस्थित भागरथी निर्माण सेवा, त्यसका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर भाडामा दिने क्रममा कानुन र निर्देशिकाको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको थियो। गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर तथा अन्य हेभी मेसिनरी सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिकामा एक्स्काभेटरको न्यूनतम मासिक भाडा ५ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। 

तर, तत्कालीन कार्यपालिका बैठकले कुनै प्राविधिक आधारबिनै बदनियतपूर्वक मासिक भाडा ४ लाख५० हजार रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न ठेक्काको सूचना प्रदेशस्तरको पत्रिकामा नछापी कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र १५ दिने सूचना टाँसिएको थियो।

ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन योजनाबद्ध रूपमा तीन वटा फर्मको निवेदन पेस गर्न लगाइएको अख्तियारको ठहर छ। तुलनात्मक चार्ट तयार गरी भागरथी निर्माण सेवाको दररेट बढी भएको भन्दै सम्झौताका लागि गलत सिफारिस गरिएको थियो। 

निर्माण कम्पनीसँग कार्यसम्पादन जमानतसमेत दाखिला नगराई २०७७ पुस १ गतेदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि मासिक ४ लाख ५१ हजार ५०० रुपैयाँका दरले एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।

निर्माण कम्पनीले २०७७ पुस १ देखि २०७८ कात्तिक १२ गतेसम्म एक्स्काभेटर आफ्नो अधीनमा राखेर करिब ८४० घण्टा प्रयोग गरेको थियो। यसबापत गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने ४६ लाख ९५ हजार ६०० रुपैयाँ मिलेमतोमा हालसम्म पनि राज्य कोषमा दाखिला नगरिएको अख्तियारले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पटकपटक सम्झौतापत्र माग्दा उनीहरूले सरकारी कागजात नै लुकाएर नष्ट गरेको तथ्यसमेत फेला परेको छ।

उनीहरूको यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२, १७ र १९ को उपदफा २ बमोजिमको कसुर भएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। 

प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने रकम मिलेमतोमा हालसम्म पनि राज्य कोषमा दाखिला नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखियो, त्यसैले कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी लिएर अदालत गएका छौँ ।’ 

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपर गरी सजायको मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ।