काठमाडौँ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दसहितका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठूलीगाड र कापडीगाडको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननको ठेक्कामा मिलेमतो गरी राज्यलाई १४ लाखभन्दा बढीको नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै २०८३ असार २ गते आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार गाउँपालिकाबाट बगेर जाने खोलाको बगरबाट ४५ हजार ८४ घनमिटर परिमाणको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) प्रतिवेदन थियो। 

जसअनुसार प्रतिघनमिटर ७५ रुपैयाँका दरले गाउँपालिकाले एक वर्षमा ३३ लाख ११ हजार ३४६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्थ्यो। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दसहितका प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतो र पूर्वयोजनामा मापदण्डविपरीत उक्त रकमलाई अस्वाभाविक रूपमा घटाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

२०७७ असोज ६ गतेको कार्यपालिका बैठकले बिना कुनै आधार न्यूनतम ठेक्का ७ लाख रुपैयाँ मात्र कायम गरेको थियो। प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्ने उद्देश्यले ठेक्काको सूचना राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका पत्रिकामा नछापी कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र टाँसिएको थियो। 

१५ दिने उक्त सूचनामा कसैको पनि दरभाउपत्र नपरेपछि कात्तिक २३ गते फेरि न्यूनतम अङ्क ३ लाख कायम गरी ३ दिने सूचना निकालियो। त्यसमा पनि आवेदन नपरेपछि मङ्सिर ८ गते न्यूनतम अङ्कलाई अझै घटाएर २ लाख कायम गरी पुनः ३ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ विपरीत हुने गरी अति न्यून मूल्यमा ठेक्का दिने प्रपञ्च मिलाइएको थियो। 

प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन तीन वटा फर्मको नाम उल्लेख गरी कैलालीको धनगढीस्थित भागरथी निर्माण सेवालाई बदनियतपूर्वक ठेक्काको सिफारिस गरिएको थियो। उक्त निर्माण सेवासँग सूचनाको सर्तबमोजिम पर्फमेन्स बोन्ड समेत जफत वा दाखिला नगराई २०७७ पुस १ गतेदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्मका लागि मासिक २ लाख ८ हजारका दरले सम्झौता गरिएको थियो।

६ महिनाको सम्झौता रकम १२ लाख ४८ हजार र भ्याटबापतको १ लाख ६२ हजार २४० रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो।

'कबोल गरेको उक्त राजस्व रकम हालसम्म पनि राज्यकोषमा दाखिला नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरेको देखियो,' अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रतिवादीहरूको यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै अख्तियारले सजायको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।