पोखरा । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले निजी क्षेत्रसँग संवाद गरे । उनले ठुला लगानी गर्दै आएका उद्योगी-व्यवसायीलाई बोलाएर गण्डकीमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

त्यतिबेला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले ठुला पूर्वाधारहरु निजी क्षेत्रले लिजमा चलाउन पाउनुपर्ने माग गरे । गण्डकी उद्योग परिसंघका अध्यक्ष धर्मराज बर्तौलाले गण्डकी सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले लगानी गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘अब सडक र पुलहरु पनि निजी क्षेत्रलाई निश्चित समयसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई काम गर्न दिने हो र सरकारले वातावरण बनाउने हो भने पोखरादेखि बुटवलको २१० किलोमिटरको दुरीलाई झन्डै ८५ किलोमिटर छोट्याएर डेढ घण्टामा यात्रा गर्न सकिने बाटो म बनाउन सक्छु ।’

त्यसो त सरकारले विभिन्न समयमा यो राजमार्गको अध्ययन पनि गरेको छ । एक वर्षअघि गरिएको एउटा अध्ययनले हाल १५७ किलोमिटर रहेको यो सडकलाई ११२ किलोमिटरमा झार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ, जहाँ २३ किलोमिटर सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको छ भने केही ठाउँमा नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने सुझाव छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो सडक लुम्बिनी आएका भारतीय पर्यटकलाई पोखरा भित्र्याउन मुख्य मानिन्छ । २०२८ सालमा निर्माण सकिएको उक्त सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

गण्डकी उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बर्तौलाले सडक स्तरोन्नतिसँगै पर्यटकका लागि आवश्यक होटल रेष्टुरेण्टहरुको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू तयार रहेको योजना सुनाए । अहिले झन्डै ६ घण्टा लाग्ने यो सडक खण्डको यात्रा स्तरोन्नतिपछि साढे २ घण्टामा झर्ने अध्ययनले देखाएको छ । परियोजनामा काम गर्नका लागि एसिया इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले चासो दिएको छ ।

पोखरा-बुटवल सडकजस्तै अर्का व्यवसायी पुष्पज्योति ढुंगानाले पोखराबाट काठमाडौँ जोड्ने हाइ स्पीड ट्रेन सञ्चालनका लागि अनुमति मागे । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारीमा अल्झाउनुको सट्टा वातावरण मात्र सहज गरिदिने हो भने हामी ५ देखि ७ वर्षभित्र काठमाडौँ–पोखरा जोड्ने हाई स्पीड ट्रेन परियोजना तयार पार्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘पुँजी जुट्नु कुनै ठुलो कुरा होइन ।’

संघ सरकारले केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै पोखरा रेलमार्गको अध्ययन सुरु गरेको थियो, तर योजना कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

व्यवसायीहरुले मागेझैँ योजना लिजमा दिन सक्ने तागत प्रदेश सरकारसँग छैन । तर, त्यसका लागि संघ सरकारसँग योजना प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

पोखरा-काठमाडौं र पोखरा-बुटवल सडक संघ सरकार मातहत पर्छन् । अहिले पोखरादेखि मुग्लिनसम्म सडक स्तरोन्नति चलिरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा ६ लेन र अरु क्षेत्रमा ४ लेनको सडक बनिरहेको छ । मुग्लिनदेखि काठमाडौँ खण्डमा पनि खण्ड छुट्ट्याएर काम अघि बढाइएको छ ।

यता सिद्धार्थ राजमार्गमा भने यसपालि पनि सरकारले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेन । संघ सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरे, तर बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन ।

यो सडकको स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले  बताएका थिए । सोही सम्बोधनलाई समेत समेटेर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । ‘पोखरादेखि बुटवलसम्म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश द्रुत लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ प्रदेशका अर्थमन्त्री शेरचनको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमार्फत लिज कार्यक्रमलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिएको शेरचनले बताए ।

‘संविधानले प्रदेशलाई आफ्नै लोकमार्ग बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यही कानुनी आधारमा टेकेर हामीले अन्तरप्रदेश प्रादेशिक लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘अध्ययन सकिएपछि निजी क्षेत्रलाई यसमा लगानीका लागि आह्वान गरिनेछ । यो भनेको लिज नै हो ।’

निजी क्षेत्रको मागकै आधारमा बजेटले सम्बोधन गरेको उनले सुनाए ।