काठमाडौँ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तीन पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भयो । २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११० सिटसहित पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले ६९ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ९ सिट जितेर तेस्रो दल बनेको थियो ।

सत्ताधारी दल कांग्रेसभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहबिच शक्ति संघर्षका कारण प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्ष पूरा नगर्दै २०५१ साल असार २७ गते सरकार ढल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले कात्तिक २९ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । त्यस निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर एमाले पहिलो दल बन्यो । कांग्रेसले ८३ सिटमा चित्त बुझायो । २० सिट जितेर राप्रपा तेस्रो दल बन्यो ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा तीव्र आकाङ्क्षा राखेका आमनागरिक राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेथिति, गरिबी, आर्थिक पछ्यौटेपनको साथै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दा उठाएर तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ बाट शाही सत्ताविरुद्ध विद्रोह गरेको थियो ।

मध्यावधि निर्वाचन भएको चार वर्षसम्म सरकार गठन र विघटनका कारण आम नागरिकमा चरम निराशा बढ्दै गएको थियो । सरकारको कुशासनको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सशस्त्र विद्रोहलाई देशव्यापी रूपमा चर्काउँदै लग्यो । विद्रोहकै बिचमा २०५५ साल माघ १ गते कोइराला नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आम निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा गएकाले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ सिट जितेको थियो । २०५१ सालमा ठुलो दल बनेको एमाले ७१ सिट जितेर दोस्रो बन्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा २० सिट जितेको राप्रपाले ११ सिट जित्यो ।

निर्वाचनपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री बने पनि ९ महिनामै सरकार ढल्यो । सत्ताधारी कांग्रेसभित्र सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण सरकार गठन र विघटनकै दुष्चक्रमा राजनीति फस्यो । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी आफू अनुकूल सत्ता चलाउन थाले ।

यता माओवादी विद्रोह दबाउनका लागि सङ्कटकाल घोषणा भयो । त्यतिबेला शाही घोषणाबाट तोकिएको निर्वाचन अन्ततः स्थगित भयो । राजाको कदमलाई लिएर चौतर्फी दबाब भएपछि ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल जेठ २१ गते शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । तर सत्ता हस्तान्तरण भएको ८ महिनामै माघ १९ गते देउवा सरकार बर्खास्त गरी आफ्नै नेतृत्वमा उनले सरकार गठन गरे ।

ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध २०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन संसदवादी ७ दल र विद्रोही माओवादीबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताको जगमा सुरु भएको २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालबाट परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षमा संसदीय राजनीतिको धेरै विकृति भित्रिए पनि आमनागरिकका मौलिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, उदार अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधार विकासमा केही सकारात्मक काम भएका छन् । लोकतन्त्रको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण मानिएको निर्वाचनबाट बनेको संसदले नै अन्ततः २०६३ साल जेठ ४ गते राजतन्त्रलाई निलम्बन गरेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको बेला भदौमा जेनजीले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध गरेको आन्दोलनका कारण जननिर्वाचित संसद् विघटन भयो । ताजा जनादेशका लागि भोलि(बिहीबार) निर्वाचन हुँदैछ ।  

यद्यपि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि भएको ती तीन वटा निर्वाचनका तथ्याङ्कगत विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकको आधारमा बुँदागत विवरण दिइएको छ ।

१. निर्वाचन गर्नुपर्ने जम्मा पद सङ्ख्या  

• पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र (१६ जिल्ला)
• मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र (१९ जिल्ला)
• पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (१६ जिल्ला)
• मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (१५ जिल्ला)
• सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (९ जिल्ला)

२. निर्वाचको घोषणा र निर्वाचन

• प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०४८
• निर्वाचन मितिको घोषणा– २०४७ माघ २८
• आम निर्वाचन– २०४८ वैशाख २९
• उपनिर्वाचन (सुनसरी–३, काठमाडौँ–५)– २०४८ माघ २६
• उपनिर्वाचन (झापा–१, काठमाडौँ–१)–२०५० माघ २५

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०५१

• निर्वाचन मितिको घोषणा– २०५१ असार २७ 
• आम निर्वाचन– २०५१ कात्तिक २९
• उपनिर्वाचन–२०५३ माघ ११(सुनसरी ५, काठमाडौं १, रौतहट २, रूपन्देही २ र बैतडी १)

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा मिति २०५२ जेठ ३० गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो । तर वि.सं. २०५२ साल भदौ १२ गतेको सर्वोच्च अदातलको फैसलाबाट संसदको पुनः स्थापना भएकाले निर्वाचन भएन ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०५६

• निर्वाचन मितिको घोषणा–२०५५ माघ १ 
• आम निर्वाचन–२०५६ वैशाख २० र जेठ ३
• उपनिर्वाचन–२०५६ मार्ग २३ (झापा ६, मोरङ्ग १ र रौतहट ४)

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०५९ (घोषित मात्र)

• निर्वाचन मितिको घोषणा–२०५९ जेठ ८
• आम निर्वाचन–२०५९ कात्तिक २७, मंसिर ९,
• मंसिर २१, पुस ३, पुस १४ र पुस २६ गते गरी ६ चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको निर्णय ।
• नेपाली कांग्रेस–८३
• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–२०
• नेपाल मजदुर किसान पार्टी–४
• नेपाल सद्भावना पार्टी–३
• स्वतन्त्र–७  

२०५६

• नेपाली कांग्रेस–१११
• नेकपा(एमाले)–७१
• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–११
• नेपाल सद्भावना पार्टी–५
• संयुक्त जनमोर्चा–५
• नेपाल मजदुर किसान पार्टी–१
• संयुक्त जनमोर्चा–१
• स्वतन्त्र–०