तेहरान । अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको बढ्दो तनावले विश्वभरका उपभोक्ता र व्यवसायीहरूलाई इन्धनको चर्को मूल्यवृद्धिको चपेटामा पार्ने देखिएको छ। 

एक सातादेखि जारी यो द्वन्द्व चाँडै अन्त्य भए पनि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खला र ढुवानीमा देखिएको जोखिमका कारण इन्धनको मूल्य सामान्य अवस्थामा फर्किन हप्तौँ वा महिनौँ लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा निम्त्याउनुका साथै आगामी मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि समेत राजनीतिक टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

जेपी मोर्गनका विश्लेषकहरूका अनुसार बजार अहिले केवल भूराजनीतिक जोखिमको चिन्ताबाट अघि बढेर वास्तविक सञ्चालन अवरोधको चरणमा पुगेको छ। इरानले ओमान र आफ्ना तटहरूका बिचमा रहेको महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुजमा जहाजहरूलाई निशाना बनाउनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेपछि विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति ठप्प भएको छ। युद्ध सुरु भएयता विश्व बजारमा तेलको मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढिसकेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको भान्सादेखि सवारी साधनसम्मको लागत महँगिएको छ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इराक र कुवेत जस्ता ठुला उत्पादकहरूले करिब १४ करोड ब्यारेल तेलको ढुवानी रोक्न बाध्य भएका छन्। यो परिमाण विश्वको १.४ दिनको कुल माग बराबर हो। ढुवानी हुन नसक्दा मध्यपूर्वका भण्डारण केन्द्रहरू भरिएका छन् भने इराक र कुवेतले तेल उत्पादनमै कटौती गर्न थालेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार तेल क्षेत्रहरू एकपटक बन्द भएपछि तिनलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन निकै कठिन र समय लाग्ने प्रक्रिया हुन्छ।

इरानी ड्रोन आक्रमणका कारण कतारले आफ्नो ग्यास निर्यातमा काबुबाहिरको परिस्थिति घोषणा गरेको छ। विश्वको २० प्रतिशत एलएनजी आपूर्ति गर्ने कतारलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन कम्तीमा एक महिना लाग्ने अनुमान छ। यस्तै, साउदी अरामकोको विशाल रास तनुरा रिफाइनरी र निर्यात टर्मिनल पनि आक्रमणका कारण बन्द गरिएको छ। 

ह्वाइट हाउसले इरानले अमेरिकामाथि तत्काल खतरा निम्त्याउन सक्ने भन्दै आक्रमणको बचाउ गरे पनि इन्धनको मूल्यमा देखिएको तीव्र वृद्धिले ट्रम्प प्रशासनलाई दबाबमा पारेको छ। अमेरिकामा पेट्रोलको औसत खुद्रा मूल्य प्रति ग्यालन ३.३२ डलर पुगेको छ, जुन गत हप्ताको तुलनामा ३४ सेन्टले बढी हो।

यो सङ्कटको असर एसियाली मुलुकहरूमा अझ बढी देखिएको छ, जसले आफ्नो कच्चा तेलको ६० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट आयात गर्छन्। भारत, चीन, थाइल्याण्ड र भियतनाम जस्ता देशहरूले तेलको अभावका कारण इन्धन निर्यातमा रोक लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, यो अवस्थाले रुसलाई भने फाइदा पुगेको छ। 

अमेरिकाले भारतीय रिफाइनरीहरूलाई मध्यपूर्वको विकल्पमा रुसी तेल किन्न ३० दिनको छुट दिएपछि रुसी कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। युरोपका लागि यो सङ्कट दोहोरो मार साबित भएको छ, किनकि सन् २०२२ मा युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि उसले पहिले नै ग्यास सङ्कट खेपिरहेको थियो।