काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि यसका अनुभवले चुनावी प्रणालीमा आमूल नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखाएका छन्। निर्वाचन प्रक्रियालाई थप स्वच्छ र मितव्ययी बनाउन क्रियाशील 'चेतना परियोजना' ले हालै गरेको अनुसन्धानले संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि सामाजिक सञ्जालका लागि छुट्टै आचारसंहितासम्मका विषयमा सुधारको खाँचो औँल्याएको हो।

समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोको अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनका बेला अनलाइन माध्यममा देखिने घृणात्मक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचार नियन्त्रण गर्न बेग्लै कानुनी संयन्त्र चाहिने निष्कर्ष निकालेको छ। परियोजना निर्देशक डा. प्रेमराज ढुङ्गेलका अनुसार निर्वाचन घोषणापछि उम्मेदवारले दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनमार्फत रोक्नुपर्ने र नागरिक शिक्षालाई विद्यालयकै पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी निर्वाचन खर्चको विवरणलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी त्यसको सत्यता परीक्षण गर्ने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिला उम्मेदवारको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि आयोगले नै विशेष नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचनका बेला हुन सक्ने हिंसा र विवादलाई सम्बोधन गर्न 'प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली' विकास गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। तीन महिने अध्ययनका क्रममा ३०० भन्दा बढी द्वन्द्वका घटना अभिलेख गरिएको र त्यसमा बागमती प्रदेश र काठमाडौँ जिल्ला सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ।

त्यस्तै, अधिवक्ता सागर घिमिरेले मतदाताको मत खेर जान नदिन उम्मेदवारको अयोग्यता र कालोसूची सम्बन्धी विवरण मतदानअघि नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग, समानुपातिकतर्फ 'खुला सूची प्रणाली' र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि 'अग्रिम मतदान' को व्यवस्था मिलाउन समेत सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई छिटो टुङ्ग्याउन छुट्टै न्यायिक मार्गको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।