काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न देशबाट फिर्ता बोलाएका नेपाली राजदूतलाई मन्त्रालयमा राखेर हाजिर गराए पनि काम दिएको छैन । परिणामस्वरुप उनीहरू मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्ने र कामविना नै तलब बुझ्ने गरिरहेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको बनेको सरकारले विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सरकारले फिर्ता बोलाएको निर्णयविरुद्ध राजदूतहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल फर्किएका ११ जना राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन थालेको थियो । फर्केका राजदूतहरूले करिब ६ महिनादेखि कामकाज नै नगरी हाजिरको भरमा तलब सुविधा लिइरहेका छन् ।

एक सहसचिवले भने, ‘सरकारले फिर्ता बोलाइसकेपछि उहाँहरू आफैँ आ–आफ्नो घर जानु पर्थ्यो । जुन सरकारले उहाँहरूलाई नियुक्ति गरेको थियो, त्यो सरकार नै नरहेपछि उहाँहरूको पनि औचित्य सकियो । जेनजी सरकारले फिर्ता बोलाउनुको अर्थ राजीनामा माग गरेजस्तै हो ।’

११ जनामध्ये हालसम्म आठ जनाले विभिन्न समयमा राजीनामा दिइसकेका छन् । तीन जना राजदूत अझै मन्त्रालयमा गइ हाजिर गरेर तलब बुझिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अझै यसरी हाजिर गरेर तलब बुझ्नेमा जर्मनीका लागि राजदूत डा.शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डित र स्पेनका लागि नेपाली राजदूत सनिल नेपाल छन् । उनीहरूले सचिवस्तरीय सेवा सुविधा मन्त्रालयबाट लिइरहेका छन् ।

गत शुक्रबार जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यसअघि विभिन्न समयमा चीनका लागि नेपाली राददूत प्रा.डा. कृष्ण प्रसाद ओली, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. नेत्र प्रसाद तिमिल्सिना, कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत डा.नरेश विक्रम ढकाल, संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन् । 

असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कात्तिक २० गतेसम्म नेपाल आइपुग्ने गरी सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।

तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाएर राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता भइसकेका राजदूतको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारी कार्यवाहक भएर काम गरिरहेका छन् ।

अमेरिकाका लागिव नेपाली कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव शरदराज आरणले सम्हालेका छन् भने चीनका लागि कार्यवाहक राजदूतमा सहसचिव रोशन खनालले काम गरिरहेकी छन् ।  

त्यस्तै, जर्मनीका लागि उपनियोग प्रमुख सागर फुयाल, जापानका लागि उपनियोग प्रमुख हरिहरकान्त पौडेल, मलेसियाका लागि उपनियोग प्रमुख मुदिता बज्राचार्य, कतारका लागि उपनियोग प्रमुख कुमार राई, युकेका लागि उपनियोग प्रमुख विपिन घिमिरे, साउदीका लागि उपनियोग प्रमुख सिर्जना अधिकारी, स्पेनका लागि उपनियोग प्रमुख रहेका अधिकृत पूरक अधिकारी, इजरायलका लागि उपनियोग प्रमुख अधिकृत कुमारबहादुर श्रेष्ठ, रुसका लागि सहचारी कसम पोखरेलले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

विगतको भन्दा उनीहरूले कुशलतापूर्वक काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा राजदूत भएर जाने तर विज्ञता अभावका कारण उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका थिइनन् । अहिले कर्मचारीहरूले नै कार्यवाहक राजदूत भएर काम गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सजिलो भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि यी राजदूतहरूका कारण निकै राजनीतिक प्रेसर आउँथ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले कर्मचारी भएकै कारण काम गर्न सजिलो भइरहेको छ ।’

भारत, अष्ट्रेलियालगायत देशमा अझै पनि राजनीति दलको आधारमा सिफारिस भएका राजदूतले काम गरिरहेका छन् ।