नेपालमा प्रायः निर्वाचनलगत्तै विकास, रोजगारी, मूल्यवृद्धि, लगानी र सुशासनबारे बहस सुरु हुने गरेको छ । सोही अनुरूप अहिले पनि अर्थतन्त्रका विविध आयाम र सम्भावनालाई लिएर छलफलहरू सुनिँदैछन् । यिनै छलफलमा एउटा नवीन विषय पनि समेटिएको छ ।

तीन दशकदेखि कायम भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई वर्तमान अवस्थामा आर्थिक दृष्टिले हेर्दा पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक बहसमा आएको छ । यस्तो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर पुर्‍याउँछ भन्नेबारे सर्वसाधारणमाझ गम्भीर चासो र छलफल बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ हाराहारी स्थान हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको हो । हामी यस आलेखमार्फत त्यही सन्दर्भका विविध पाटापक्षबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

• स्थिर मुद्रा विनिमय दर प्रणाली के हो ?

सामान्यतः ‘मुद्रा पेग’ वा स्थिर विनिमय दर प्रणाली भन्नाले कुनै देशको मुद्रा अर्को देशको मुद्रा वा कुनै निश्चित मूल्यसँग स्थिर रूपमा बाँधेर राख्ने व्यवस्थालाई जनाउँछ । यस्तो प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मुद्राको मूल्य निश्चित दरमा कायम राख्ने प्रयास गर्छ ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यदि कुनै देशले आफ्नो मुद्रालाई अर्को देशको मुद्रासँग निश्चित अनुपातमा स्थिर राख्छ भने त्यसलाई ‘मुद्रा पेग’ भनिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य विनिमय दर स्थिर राख्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउनु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु हुने गर्छ ।

विश्व इतिहासमा मुद्रा पेग प्रणालीका धेरै उदाहरण पाइन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४४ मा वैश्विक वित्तीय व्यवस्थामा ‘ब्रेटन वुड्स’ प्रणाली लागु गरियो । यस प्रणालीअन्तर्गत धेरै देशहरूको मुद्रा अमेरिकी डलरसँग पेग गरिएको थियो । ब्रेटन वुड्सले गरेको प्रबन्धले केही दशकसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन मद्दत गरेको थियो ।

हङकङले सन् १९८३ देखि आफ्नो मुद्रा अमेरिकी डलरसँग पेग गरेको छ । डलरसँगको पेगले त्यहाँको वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मान्ने गरिन्छ । तर सबै देशका लागि स्थिर विनिमय दरको नीति सफल भएको छैन । अर्जेन्टिनाले सन् १९९१ मा आफ्नो मुद्रा अमेरिकी डलरसँग १ बराबर १ को दरमा पेग गरेको थियो ।

सुरुमा यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेको देखिए तापनि बिस्तारै आर्थिक समस्या बढ्दै गएपछि सन् २०१२ मा त्यहाँ ठूलो आर्थिक सङ्कट देखा पर्‍यो । अन्ततः पेग प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्‍यो । यसरी हेर्दा मुद्रा पेग नीति सही अवस्थामा प्रयोग गरियो भने आर्थिक स्थिरता हुन्छ, तर कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका लागि भने जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ ।

• नेपालमा मुद्रा पेगको इतिहास

सात दशकअघिसम्म नेपालमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) मार्फत खुला रूपमा व्यापारिक कारोबार हुने गर्थ्यो । देशका विभिन्न स्थानमा विनिमय दर फरक–फरक हुने भएकाले भारु सटहीको दरमा एकरूपता थिएन । त्यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउन र विनिमय दरलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको चार वर्षपछि अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरको पहलमा पहिलो पटक नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबिच स्थिर विनिमय दर कायम गर्ने नीति लागु गरिएको थियो ।

सरकारले चैत २०१६ मा विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन जारी गर्‍यो । १ वैशाख २०१६ देखि त्यो ऐन लागु गरियो । ऐनअनुसार भारतीय रुपैयाँ सटही गर्ने अधिकार बैंकहरूलाई मात्र दिइयो । विनिमय दर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरियो ।

सुरुका वर्षहरूमा विनिमय दर स्थिर थिएन । समय–समयमा आर्थिक अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको थियो । नेपाल र भारतबिच स्थिर विनिमय दर हालसम्म नौ पटक निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै परिवर्तन पञ्चायतकालमा सात पटक भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुई पटक मात्र दर निर्धारण गरिएको छ ।

वि.सं. २०२३ मा भारतीय रुपैयाँको दर १ सय १ नेपाली रुपैयाँ थियो भने वि.सं. २०४२ मा फेरि विनिमय अनुपात परिवर्तन गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी विनिमय दर भारु १ को १ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अन्ततः वि.सं. २०४९ फागुन १ गते भारतीय रुपैयाँ १ बराबर १ रुपैयाँ ६० पैसा नेपाली रुपैयाँ कायम गरियो । त्यसयता भने नेपालमा धेरै सरकार परिवर्तन भए पनि यो विनिमय दर हालसम्म कायम छ ।

• पेग परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने असर

नेपालको अधिकांश आयात भारतबाट हुने भएकाले देशको अर्थतन्त्र भारतमा गहिरो गरी निर्भर छ । खुला सीमा भएकाले दैनिक व्यापारिक गतिविधि सहज र व्यापक रूपमा सञ्चालन हुने गरेको छ । धेरै नेपाली श्रमिकहरू भारतको रोजगारीमा संलग्न छन् । पर्यटन र वित्तीय कारोबार पनि दुवै देशसँग नजिकबाट सम्बन्धित छन् ।

यसै कारणले भारतीय रुपैयाँसँग कायम गरिएको स्थिर विनिमय दरले व्यापारिक जोखिम घटाउन, मूल्य स्थिरता कायम राख्न र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन मद्दत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनहरूअनुसार नेपाली मुद्रास्फीति प्रायः भारतीय मुद्रास्फीतिसँग मिल्दोजुल्दो हुने देखिन्छ ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त, मुद्रास्फीति घट्दो, जलविद्युत् उत्पादन बढ्दो हुनुका साथै चालु खाता सुधारिएको देखिन्छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन कमजोर जस्ता चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा मुद्रा कमजोर (अवमूल्यन) हुँदा कुनै देशको व्यापार घाटा घट्छ कि घट्दैन भन्नेबारे ‘मार्शल–लर्नर कन्डिसन’ प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ ।

यस सिद्धान्तअनुसार मुद्रा कमजोर हुँदा निर्यात सस्तो भएर विदेशमा त्यसको माग पर्याप्त बढ्छ । आयात महँगो भएर देशभित्र यसको प्रयोग घट्छ भने मात्र व्यापार घाटा कम हुन सक्छ । जसलाई मूल्य लोच अर्थात् ‘प्राइस इलास्टिसिटी’ भनिन्छ । निर्यात र आयात दुवैको माग मूल्य परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

यदि निर्यात सस्तो हुँदा विदेशमा मानिसहरूले धेरै किन्छन् र आयात महँगो हुँदा देशभित्र मानिसहरूले कम किन्छन् भने मुद्रा अवमूल्यनले व्यापार सन्तुलन सुधार गर्न सक्छ । तर त्यसो नभएको खण्डमा भने विनिमय दर परिवर्तनले मात्रै धेरै फरक पार्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, मेसिनरी र कच्चा पदार्थजस्ता वस्तुहरू अत्यावश्यक भएकाले आयात गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यी वस्तु महँगो भए तापनि आयात धेरै घट्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यस्तै नेपालको निर्यात पनि धेरै ठूलो र विविधीकृत छैन । त्यसैले मुद्रा सस्तो भयो भन्दैमा निर्यात तुरुन्तै धेरै बढ्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसकारण नेपालले भारतीय रुपैयाँसँगको मुद्रा पेग परिवर्तन गर्दा मात्र व्यापार घाटा समाधान हुने सम्भावना कम हुन सक्ने केही अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । त्यसका लागि निर्यात बढाउने, उद्योग विस्तार गर्ने र आयातमा निर्भरता घटाउने जस्ता दीर्घकालीन आर्थिक सुधारहरू पनि आवश्यक हुन्छन् । नेपालले धेरै वस्तु भारतबाट आयात गर्छ ।

यदि विनिमय दर परिवर्तन भयो भने इन्धन, औषधि, खाद्यान्न, उद्योगका कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी महँगो हुन सक्छन् । आयात महँगो हुँदा बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालका उद्योगहरू धेरै कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर भएकाले मुद्रा कमजोर हुँदा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । यसले साना व्यवसायहरूको नाफा घटाउने, उपभोक्तामा जीवनयापन लागत (कस्ट अफ लिभिङ) बढाउने र व्यापारिक अनिश्चितता बढाउने जोखिम पनि ल्याउन सक्छ ।

यद्यपि पेग परिवर्तनका केही सम्भावित फाइदाहरू पनि हुन सक्छन् । मुद्रा कमजोर हुँदा निर्यात सस्तो हुने भएकाले निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर तथा मौद्रिक नीतिमा केही स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्छ । लचिलो विनिमय दरले आर्थिक सङ्कटको बेला समायोजन गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ । तर नेपालको निर्यात संरचना अझै कमजोर रहेका कारण यस्तो फाइदा तुरुन्त प्राप्त हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

खासमा भन्ने हो भने नेपालको वास्तविक आर्थिक समस्या मुद्रा पेग होइन । मुख्य समस्या कम उत्पादकत्व, कमजोर उद्योग संरचना, न्यून निर्यात, पूर्वाधारको अभाव, कमजोर पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता हुन् ।

विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निर्यात, निजी क्षेत्रको विकास, जलविद्युत्, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैले विनिमय दर परिवर्तनले मात्र आर्थिक संरचना सुधार गर्न सक्दैन ।

• नयाँ सरकारको जिम्मेवारी

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आर्थिक सुधारका केही प्रमुख क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् उत्पादनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउँदै उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग बढाएर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नियामकीय झन्झट कम गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि र हाइड्रोपावर निर्यात जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिई निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्दै बैंकिङ प्रणाली सुदृढ बनाउनु र अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाएर उद्योग विस्तार तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

नेपालले भारतीय रुपैयाँसँगको मुद्रा पेग तत्काल परिवर्तन गर्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त देखिँदैन । यो पेगले नेपालको व्यापार, मूल्य स्थिरता र आर्थिक विश्वास कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिलेको अवस्थामा विनिमय दर परिवर्तनले मुद्रास्फीति बढाउने, उद्योग लागत बढाउने र आर्थिक अनिश्चितता सिर्जना गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

नेपालको वास्तविक चुनौती विनिमय दर होइन, बरु उत्पादन क्षमता वृद्धि, उद्योग विकास, निर्यात विस्तार र सुशासन सुधार हो । त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले स्थिर आर्थिक नीति, उत्पादनमुखी विकास, ऊर्जा निर्यात, निजी क्षेत्रको विश्वास र दीर्घकालीन औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक संरचना बलियो भएपछि मात्र भविष्यमा मुद्रा विनिमयसम्बन्धी नीति पुनर्विचार गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागमा अध्ययनरत छन् ।)