इरानले प्रभावकारी रूपमा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ अर्थात् हर्मुजको जलसन्धि बन्द गर्नासाथ त्यसको असर वैश्विक अर्थतन्त्रमा झल्किन थालेको छ। इरानले खाडी क्षेत्रमा जहाजहरूको आउजाउ रोक्न दिएको धम्कीलाई अमेरिका तथा इजरायलविरुद्धको असमान युद्ध (एसिमेट्रिक वार) मा बदलाको रूपमा हेरिएको छ।

तर इरानको यो कदम नयाँ भने होइन। उसले विगतमा अमेरिकाले चालेकै कदमको नक्कल गरिरहेको छ। अमेरिकाले नाकाबन्दी र प्रतिबन्ध लगाउँदा अपनाउने विधिकै उसले सिको गरेको हो। इरानी कदमका कारण विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख ‘चोक पोइन्ट’ आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई घुँडा टेकाउने सशक्त हतियार बन्न पुगेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना कदमका कारण प्रतिद्वन्द्वीबाट उल्टै धक्का बेहोर्नुपरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि उनले आर्थिक हतियारबाटै जवाफ पाइसकेका छन्। राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउनासाथ उनले विश्व व्यापार प्रणालीमा हमला सुरु गरेका थिए। आफ्ना मित्र तथा शत्रु सबै मुलुकका सामानमा उनले भन्सार महसुलमा भारी वृद्धि गरेका थिए।

अमेरिकाका केही मित्र राष्ट्रहरू त भन्सार महसुल वृद्धिलाई स्वीकार गर्दै व्यापार सम्झौताका लागि तयार भए। उनीहरूलाई वासिङ्टनसँगको आफ्नो सम्बन्ध जोगाउनु थियो। तर सबै मुलुक त्यसरी झुक्न तयार भएनन्। चीन दृढतासाथ खडा भएर थप जवाफी गतिविधि गर्न थाल्यो। सन् २०२५ को अन्त्यतिर अमेरिकाले निर्यातमा कडाइ सुरु गर्नासाथ चीनले ‘रेयर अर्थ’ (दुर्लभ खनिज) हरूको निर्यातमा कडाइ गरेर बदला लिन सुरु गर्‍यो।

शीतयुद्ध पछिका दशकहरूमा मुख्य आर्थिक प्रतिबन्धहरूमा अमेरिकाको प्रभावकारी एकाधिकार नै थियो। तर अब समय त्यस्तो रहेन। अहिले इरान र चीनले आर्थिक युद्धमा अमेरिकी वर्चस्वको युग सकिएको प्रस्ट पारेका छन्।

चीनले आफ्नो मुलुकबाट निर्यात हुने ‘क्रिटिकल मिनरल’ (अति आवश्यक खनिज) लाई हतियार बनाएपछि रक्षा, हवाई तथा यातायात क्षेत्रका अमेरिकी उद्योगहरूमा सोझै असर पर्‍यो। उत्तर अमेरिका लगायत सबैतिर उत्पादनमा सुस्तता देखिनुका साथै उत्पादनको मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

उनीहरूले क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा धरापको सहायतामा स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गरिदिएका छन्। जसका कारण वैश्विक तेल तथा ग्यास कारोबारको २० प्रतिशत प्रवाह रोकिएको छ।

अमेरिकाको आपूर्ति शृङ्खलामा चिनियाँ दबाबले ट्रम्पलाई आफ्ना आक्रामक कदम फिर्ता लिन बाध्य बनायो। सी चिनपिङ र ट्रम्पबिच गत वर्षको अक्टोबरमा दक्षिण कोरियामा भएको सम्झौताले चीन–अमेरिकाबिच चलेको आर्थिक नोकझोकमा सङ्घर्षविराम गरायो। दुई मुलुकबिच अहिलेसम्म त्यही सम्झौताले काम गरेको देखिन्छ।

अहिले मध्यपूर्वमा अर्को युद्ध सुरु गरेर ट्रम्पले अझ धेरै जोखिमको बाटो खोलेका छन्। मध्यपूर्वमा देखिएको व्यापक प्रभुत्वको प्रयोगले सिङ्गो विश्वभर आर्थिक क्षति भइरहेको सबैले अनुभव गर्दै छन्। इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’ दिने आर्थिक प्रतिबन्धको बाटो छोडेर खुला युद्धमा उत्रिए लगत्तै इरानीहरू पनि आफ्नो आर्थिक हतियार बोकेर मैदानमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूले क्षेप्यास्त्र, ड्रोन तथा धरापको सहायतामा स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गरिदिएका छन्। जसका कारण वैश्विक तेल तथा ग्यास कारोबारको २० प्रतिशत प्रवाह रोकिएको छ। कुल व्यापारको एक तिहाइ हिस्सा ठप्प भएको छ।

यसरी आर्थिक युद्धमा एकध्रुवीय युगको अन्त्यले विश्व अर्थतन्त्रमा के अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकहरूले कठोर ‘ट्रेड–अफ’ (सौदाबाजी) को सामना गर्नुपर्नेछ। तेल बजारमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दा ठुलो क्षतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ।

इरानमा लगाइएको नाकाबन्दीले ऊर्जाको मूल्यमा परेको गहिरो प्रभावका कारण रुसी तेलमा लगाएको प्रतिबन्ध नै अस्थायी रूपमा खोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भर्खरै रुससँग ग्यास किन्न बन्द गरेको युरोपेली सङ्घले पनि आर्थिक क्षतिबाट जोगिनका लागि रुससँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ। तेहरानले चलाएको आर्थिक हतियारको असर स्वरूप मस्कोसँगको आर्थिक युद्ध नै नरम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ।

भलै अन्य देशहरूले बारम्बार आर्थिक दबाब झेल्दै गर्दा पनि अहिले नै उनीहरूले अमेरिकाभन्दा राम्रो विकल्प फेला पार्छन् भन्ने छैन। यद्यपि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धहरूको असफलता भने पक्कै पनि सानो घटना होइन।

इतिहासमा आर्थिक हतियारको प्रयोग वा आर्थिक प्रतिबन्धको लामो प्रयोगले लक्षित मुलुकलाई आत्मनिर्भरता तथा नयाँ साझेदार खोज्ने तर्फ नै लम्काएका उदाहरण पाइन्छन्।

सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म कतारमा छिमेकी मुलुकहरूले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए। त्यो नाकाबन्दी आखिरमा असफल भयो। ‘पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय’ (इकोवास) ले माली, बुर्किना फासो र नाइजरका सैन्य सरकारहरू विरुद्ध लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू पनि अन्ततः असफल भए।

जापानलाई लक्षित गरेर ‘रेयर अर्थ’ निर्यातमा तथा अस्ट्रेलियालाई कोइला आयातमा चीनले गरेको कडाइले आखिरमा उनीहरूलाई बेइजिङ विरुद्ध झनै आक्रामक बनायो। यस्तो असफलता कुनै अनौठो होइन।

इतिहासमा आर्थिक हतियारको प्रयोग वा आर्थिक प्रतिबन्धको लामो प्रयोगले लक्षित मुलुकलाई आत्मनिर्भरता तथा नयाँ साझेदार खोज्ने तर्फ नै लम्काएका उदाहरण पाइन्छन्। व्यापारिक साझेदारहरूको विविधीकरणले दबाबलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लैजान्छ।

सन् २०२२ पछि रुसले आफूमाथि लागेका प्रतिबन्धहरू छल्न एसियाली अर्थतन्त्रहरूतर्फ आफ्नो व्यापार मोड्यो। त्यसैगरी अमेरिकी उच्च भन्सार महसुल छल्नका लागि चिनियाँ कम्पनीहरू आफ्नो उत्पादनलाई अन्यत्र सार्न थाले। अमेरिकाले ‘चिप’ निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको मारबाट जोगिन चीनले मुलुकभित्रै नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) को गति ठुलो स्तरमा बढायो।

आर्थिक प्रतिबन्धले कसिएको आजको वैश्विक अर्थतन्त्रमा जति धेरै दबाब सिर्जना गर्‍यो, त्यही स्तरमा प्रतिफलमा ह्रास आउने हो। निश्चय पनि आर्थिक प्रतिबन्धको राजनीतिक र कूटनीतिक उपयोगिता निरन्तर घटिरहेको छ। सोचेजस्तो परिणाम नआएको अवस्थामा पनि लामो समयदेखि आर्थिक प्रतिबन्धलाई खुला युद्धको विकल्पका रूपमा लिने गरिएको थियो।

अमेरिकाले इरान र भेनेजुएलामा गरेको आक्रमणपश्चात् त्यस्ता दाबीहरू पनि विश्वसनीय रहेनन्। अहिले त सैन्य कारबाहीलाई टार्नुको साटो आर्थिक प्रतिबन्धहरूले अझ हिंसात्मक झडपतर्फको बाटो खोल्दै छन्। आर्थिक युद्ध चलिरहेको विश्व ढिलो–चाँडो वास्तविक युद्धमै जाने हो कि भन्ने डर छ।

(लेखक कर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्।)

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट साभार)