काठमाडौँ । चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा लापर्बाही गरेमा चिकित्सक भएकै आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सल्यानकी पार्वती गजुरेल महताराले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरलेको संयुक्त इजलासले  यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

२०८२ जेठ २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । अदालतले उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै पीडित महिलालाई १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, लापर्बाहीमा सम्बद्ध चिकित्सकमाथि कारबाही तथा बाँकी क्षतिपूर्तिबारे थप निर्णय लिन उपभोक्ता अदालत एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई परमादेशसमेत दिएको छ ।

सल्यानकी पार्वती गजुरेल महताराले २०६५ साल कात्तिक ९ गते थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा शल्यक्रियामार्फत छोरी जन्माएकी थिइन् । शल्यक्रियापछि उनलाई निरन्तर पेट दुख्ने र पोल्ने समस्या भयो । २०६६ सालमा पुनः गर्भ रहँदा अत्यधिक रक्तस्राव भई बच्चा खेर गयो ।

झन्डै १० वर्षपछि २०७५ असारमा ॐ अस्पतालका वरिष्ठ गाइनोकोलोजिष्ट डा. जागेश्वर गौतमले जाँच गर्दा २०६५ सालको शल्यक्रियाका क्रममा ‘पाठेघरको आधा भाग अनावश्यक रूपमा सिलाइएको’ र सोही कारण उनको प्रजनन् क्षमतामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्य खुलेको थियो । त्यसपछि उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिइन्, तर ५ वर्षसम्म ती निकायले उजुरीमाथि कुनै ठोस कारबाही नगरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले बिरामी मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियत राख्ने तथा लापर्बाहीका घटनाबाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व नलाग्ने व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै अदालतले चिकित्सकको दायित्वको विषयमा थप व्याख्या गरेको छ । ‘चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा आफ्नो सिप र क्षमताको उच्चतम होसियारीसाथ प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । बिरामीको उचित हेरचाह गर्नु चिकित्सकको कर्तव्य पनि हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले आधारभूत रूपमा पालना गर्नुपर्ने यो कर्तव्यको पालना गरेको नदेखिएमा वा सो कर्तव्य पालनाबाट विचलित भएमा र सोबाट बिरामीलाई कुनै हानि–नोक्सानी भएमा चिकित्सकीय गल्ती भएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

चिकित्सकले उचित होसियारी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि नतिजा राम्रो नआउन सक्ने भन्दै अदालतले त्यसलाई भने लापर्बाही मान्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ । तर, मनासिव होसियारी नअपनाई लापर्बाही वा हेलचक्य्राइँपूर्ण ढङ्गले उपचार गरेको छ भने चिकित्सक भएकै कारण उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नु न्यायोचित र कानुनसम्मत नहुने अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘चिकित्सकले आफ्नो योग्यता र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी उचित रूपमा सजगता अपनाई उपचार गर्दासमेत बिरामीलाई हानि पुगेको अवस्था छ भने त्यस्तो हानि–नोक्सानीलाई चिकित्सकीय लापर्बाही वा हेलचेक्य्राइँ मान्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ, ‘गम्भीर प्रकृतिका शल्यक्रिया लगायतका कतिपय उपचार प्रक्रियामा उच्चतम क्षमता र पर्याप्त होसियारीका साथ गरिएका उपचार विधिबाट समेत बिरामीलाई लाभ नहुने वा बिरामीको मृत्यु हुने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि बिरामीलाई लाभ भएन वा बिरामीको मृत्यु भएको भनी त्यसलाई चिकित्सकीय लापर्बाही मान्ने हो भने कुनै पनि चिकित्सकले उच्च मनोबलका साथ पेसागत कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसतर्फ न्यायकर्ता सदैव सजग रहनुपर्दछ ।’

चिकित्सकीय लापर्बाही हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा बेलायतको हाउस अफ लर्डका न्यायाधीश लर्ड डेनिङले ‘हुक्स भर्सेज कोल’को मुद्दामा गरेको निर्णयलाई नजिरका रूपमा लिइएको छ । उक्त मुद्दामा ‘चिकित्सकको व्यवहार मनासिव माफिकको स्तरभन्दा न्यून देखिएको अवस्थामाबाहेक उपचारमा भएका सामान्य त्रुटि वा एउटा विधिको सट्टा अर्को उपचार विधिको छनोट आदिका कारण मात्र चिकित्सकलाई जिम्मेवार ठह¥याउन मिल्दैन’ भनी व्याख्या भएको थियो ।

अदालतले सन्धि ऐन २०४७ लाई आधार बनाउँदै लामो समयसम्म पीडितको मागको सम्बोधन सम्बन्धित निकायबाट हुन नसकेकोमा टिप्पणी गरेको छ । अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको भूमिकाप्रति कडा टिप्पणी गरेको छ । पीडितले दिएको उजुरी ५ वर्षसम्म पनि फाइल थन्क्याएर राख्नुलाई अदालतले ‘न्यायमा पहुँचको हकबाट वञ्चित गरेको’ ठहर गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह नै लागु हुने कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत् सिर्जित राज्यको दायित्वको परिपालनाका दृष्टिले पनि निवेदकले चिकित्सकीय लापर्बाहीले आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी पुगेको भनी प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यका निकायमा दायर गरेको उजुरीउपर सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम गम्भीरताका साथ हेरी कारबाही र किनारा गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।’

चिकित्सकले आवश्यक होसियारीका साथ गरेको चिकित्सकीय कर्मको कानुनद्वारा पर्याप्त संरक्षण हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । बिरामीको उपचारजस्तो उच्च जोखिमयुक्त कर्ममा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कानुनी कारबाहीको भय र दबाबमा राख्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न आवश्यक देखिने अदालतको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुख्य कुरा चिकित्सकले मुनासिव र पर्याप्त होसियारीका साथ उपचार कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने हेरिनु आवश्यक हुछ ।’

व्यक्तिका संविधानप्रदत्त हकहरू उलङ्घन हुँदै जाने तर त्यसप्रति राज्यका निकाय वा पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिन नपर्ने अवस्थालाई संवैधानिक शासन व्यवस्था र कानुनको शासनका स्वीकार्य मान्यता अनुकूल मान्न नसकिने पनि फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘चिकित्सकको लापर्बाहीका कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि पुगेको भनी न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको ढोका ढक्ढक्याउने पीडितको याचिकाउपर सम्बन्धित निकायबाट वर्षौंसम्म कुनै कारबाही नगरी सो उजुरी नै निष्क्रिय बनाउनुलाई किमार्थ उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुकूल मान्न सकिएन ।’

सर्वोच्चले राज्य आफ्ना नागरिकको संरक्षक र अभिभावक राज्यका निकाय रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको छ । साथै, राज्यका निकायबाटै नागरिक पीडित हुनुपरेको अवस्थामा आम नागरिकको राज्य संयन्त्रप्रतिको भरोसा टुट्न नदिन र न्याय प्रणालीको अक्षुणता कायम राख्न राज्यले पीडितप्रतिको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने फैसलामा जनाइएको छ ।

व्यक्तिका संविधानप्रदत्त हकहरू उल्लङ्घन हुँदै जाने तर त्यसप्रति राज्यका निकाय वा पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिन नपर्ने अवस्थालाई संवैधानिक शासन व्यवस्था र कानुनको शासनका स्वीकार्य मान्यता अनुकूल मान्न नसकिने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

‘यस आलोकबाट हेर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भएअनुरूप विपक्षी निकायहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीबाट यी निवेदकमा थप शारीरिक र मानसिक पीडा हुन गएको मिसिल संलग्न तथ्य र परिस्थितिबाट उजागर भएको सन्दर्भमा विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निवेदक पार्वती गजुरेल महतरालाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिस्वरुप दश लाख रुपैयाँ भराई दिनुपर्ने समेत ठहर्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ ।