काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का क्रममा मेक्सिकोले नेपाललाई १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबिच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्न सुझाव दिएको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यशालामा यूपीआरको चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावहरूबारे जानकारी दिइएको हो। 

मेक्सिकोले किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्नका लागि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यशालामा अधिवक्ताहरूले नेपालले सन् २०२५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार नेपालसँग ती सुझावहरूलाई स्वीकार गर्ने वा नोटमा राख्ने मात्र विकल्प छ। अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले गर्भपतनको निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र बृहत् यौनिक शिक्षाका विषयमा आइसल्यान्ड, फ्रान्स र नर्वे जस्ता देशले महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको बताइन्। आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई वैधानिक बनाउन सुझाव दिएका छन् भने नर्वेले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन तथा बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वय बलियो बनाउन विभिन्न देशले सुझाव दिएको उल्लेख गरिन्। यस्तै, छाउपडी र दाइजो प्रथा जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराधीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गर्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सिफारिस आएको छ। भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ लाई कार्यान्वयन गर्न समेत नेपाललाई आग्रह गरिएको छ।

नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन/जुलाईमा हुने सत्रअघि यी सिफारिसहरूमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एफडब्लूएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले यूपीआरमार्फत आएका सुझावहरू स्वीकार र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए। कार्यशालामा सहभागीहरूले यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न र लैङ्गिक समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।