काठमाडौँ । दश वर्षको द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभेद र अपमान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । उनीहरूले दायर गरेको रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) माओवादीद्वारा हत्या गरिएका र नेपाल सरकारद्वारा सहिद घोषित नर बहादुर देवकोटाकी पत्नी गोरखा बारपाक सुलिकोटकी होम कुमारी बजगाईँ देवकोटा, बलराम पोखरेलको पत्नी गोरखा सिरानचोककी कल्पना पोखरेल, शिव प्रसाद अधिकारीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी स्वस्तिका अधिकारी, विष्णुदत्त शर्मा दवाडीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी इन्दिरा दवाडी र सहिद टिकाराज आरणको छोरा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रिट दर्ता गरेका हुन् ।

दश वर्षे द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले संसद् भवनमा जेनजी सहिदहरूको सालिक निर्माण, जेनजी सहिद स्मारक पार्क र अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभेदको प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नवनिर्मित संसद् भवनमा जेनजी सहिदको सालिक राख्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवस मनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सातदोबाटोमा जेनजी सहिदका सालिक र जेनजी सहिद स्मारक पार्क निर्माण, जेनजी कल्याणकारी सहिद परिवार समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने लगायत निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ माघ २० को निर्णय अनुसार भएको उक्त निर्णयले द्वन्द्वकालका सहिदमाथि विभेद र अपमान गरेको प्रश्न पीडित परिवारले उठाएका छन् ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ का सहिद परिवारका सदस्यलाई प्रदान गर्ने भनिएको मासिक जीवन निर्वाह भत्ता सहिद घोषित मिति २०६७ असार ९ गतेदेखि हालसम्मको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूको माग छ । ‘संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र प्रहरी चौकी लगायतमा जेनजी आन्दोलनका नाममा लुटपाट र आगजनी गर्ने क्रममा मारिनेहरू र जनता समाज र देशका लागि निःस्वार्थी भावनाले कार्य गर्दा गर्दै सहादत प्राप्त गर्नेहरूको बलिदान र योगदान समान हुन सक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले नचिनेको चुनावी सरकारले घोषणा गरेका ४२ जना शहीद मात्र अब्बल हुने इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा मारिएका ४ शहीद समेत कमसल हुने अवधारणा प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ ।’

ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ का शहीद परिवारलाई जनही सात हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा दिइँदै आएको छ । तर द्वन्द्वकालका सहिद परिवारलाई यी सुविधा उपलब्ध छैनन् । जेनजी शहीद परिवारलाई तत्कालका लागि जनही २८ लाख ३४ हजार रकम राज्यकोषबाट दिने निर्णय भएको थियो । 

जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजको नामबाट जेनजी सहिद परिवारका लागि १० वर्षको प्रति वर्ष १३ महिनाका दरले रकम वितरण गर्ने गरी सरकारको निर्णय भएको छ ।