काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विवादास्पद निर्णयमै आफ्नो कार्यकाल बिताउनु परेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त भएदेखि कार्यकालको अन्तिम समयसम्म आउँदा उनी विवादबाट मुक्त रहन सकिनन् ।

आफ्नै छोरी जोडिएको किल्निकलाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा उन्मुक्ति दिनेदेखि विभिन्न प्रकरणमा भएका निर्णयले भण्डारीलाई विवादमा तान्ने काम भयो ।

• रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध फिर्ता लिने निर्णय

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही, चितवन र पर्साका जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा रवि लामिछानेको हकमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी फिर्ताको निवेदन हाल स्थगित भएको छ ।

• डिम्ब तस्करीमा जोडिएको आफ्नै क्लिनिकलाई ‘क्लिन चिट’

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार गठनपछि भदौ २९ गते महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारीले सुरुवातमै आफ्नै छोरी जोडिएको क्लिनिकले गरेको डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिने निर्णय गरिन् ।

महान्यायाधिवक्ता भएपछि उनले गरेको पहिलो निर्णयमा सर्वत्र विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने मौन बसिन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकारले आफू संलग्न भएको क्लिनिक ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोष्टिक प्रालि’लाई नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी मुद्दामा संलग्नमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सो क्लिनिकका चिकित्सकहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे पनि आफैँ मातहतका नायव महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी भने लिनुपर्नेछ ।

अवैध रूपमा किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरेर बच्चा जन्माउने प्रयोजनका लागि निःसन्तान दम्पतीलाई बेचबिखन गरेको आरोपमा काठमाडौँका दुई वटा क्लिनिकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

बबरमहलमा सञ्चालित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगन्जमा सञ्चालित एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकमाथि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि फाइल बन्द भएको छ ।

ब्युरोले होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका तीन चिकित्सकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मलिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा ओली थिए । पक्राउ परेका मध्ये डा. स्वस्ती शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको सानीआमाको छोरी (नातामा बहिनी) हुन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धन गर्नु भनेपछि आरोपितहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले निकै महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’

संविधानमा उल्लिखित यही प्रावधानमा टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्दै आएको टिप्पणी हुन थालेको हो । खासगरी महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही हुने गरेका छन् । संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।

• नाबालिग जबरजस्ती करणी मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको अर्को विवादास्पद निर्णय हो– नाबालिग जबरजस्ती करणीसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने ।

महान्यायाधिवक्ता भएपछि भण्डारीको यो दोस्रो विवादस्पद निर्णय थियो । कात्तिक १६ गते उनले १३ वर्षीय नाबालिग बलात्कार मुद्दाको अभियुक्त सुशील चटौतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नाबालिग बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नगर्नुमा दुई वटा आधार दिएको छ । पहिलो आधारमा पीडित बालिकाले मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिएको र पीडितले अनुसन्धानमा दिएको भन्दा विपरीत बकपत्र अदालतमा दिनु । यी दुई आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावेदन नदिने निर्णय भएको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले बालिका जबरजस्ती करणी अभियोगमा व्यापारी चटौतलाई १८ वर्ष एक महिना कैद तथा आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको थियो । तर पाटन उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाएर चटौतलाई २०८१ जेठमा सफाइ दिएको थियो । चटौतले आफ्नै संरक्षणमा राखिएकी बालिका बलात्कार गरेको अभियोग थियो ।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ । यद्यपि त्यस्तो अधिकार मनखुसी प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारिसकेको छ ।

प्रहरी जवान सुन्तली धामीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा आरोपितमध्ये कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरिदिएको हो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले २०६७ सालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको न्याय पाउने मौलिक हक सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयले हनन् भएको फैसला गरेपछि मुद्दा फेरि चलेको थियो । अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षालगायतको काम गरिने भएकाले यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा नजिरका रूपमा प्रकाशित छ । नजिर कानुनसरह लागु हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले कार्यकालको अन्तिम समयमा गत आइतबारमात्रै राजस्व छलीसँग जोडिएको सरकारवादी मुद्दालाई अदालतसम्म पुग्न नदिने निर्णय गरिन् । जबकि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले सुरुमा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले वर्ल्डलिङ्क र यसका सञ्चालक/पदाधिकारी सहितलाई प्रतिवादी बनाएर राजस्व छली र दुरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको दस्तुर हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसमक्ष पुगेको थियो, जसलाई भण्डारीले आइतबार सदर गरेसँगै अब सरकारले राजस्वमा कानुनी दाबी नै गर्न नसक्ने भएको छ ।