काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाहरूमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा खटिएको सेना समयमा परिचालित नभएको र कतिपय ठाउँमा निष्क्रिय बसेको तथ्य उजागर गरेको छ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रयोग गर्दै सुरक्षा स्थिति सुदृढ गर्न सेनाको सहयोग मागे पनि समयमै सहयोग प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भदौ २३ गते सङ्घीय संसद् भवन परिसर वरपर स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले दिउँसो १२ बजे नै सेनाको सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो, तर सेना भने करिब ३ बजे मात्रै संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ।

संसद् भवन सुरक्षाका लागि सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलबाट खटिएको सेनाको टोलीले प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको तर्क गरेको छ। तर, प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सेनाका जवानहरू गाडीबाट ओर्लेर पैदलै संसद् भवन जान सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि प्रहरीको स्कर्टिङ कुरेर बस्नुले सेनाको नियतमा शङ्का उब्जाएको छ।

अझ अचम्मको कुरा त, भदौ २३ गते राति संसद् भवनमै बसेको सेनाको टुकडी भोलिपल्ट २४ गते प्रदर्शनकारीले भवनमा आगजनी सुरु गरेलगत्तै त्यहाँबाट निस्किएर हिँडेको पाइएको छ। यसले गर्दा भीड नियन्त्रणमा प्रहरी एक्लो भयो र बल प्रयोग गर्दा धेरैको मृत्यु हुनुका साथै सयौँ घाइते हुन पुगे।

भदौ २४ गते राष्ट्रको धरोहर सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएका आगजनी र लुटपाटको घटनामा पनि सेनाको भूमिका रहस्यमय देखिएको छ। सिंहदरबारभित्र प्रदर्शनकारी दोस्रो पटक प्रवेश गर्दा सेनाका जवानहरू नयाँ गृह मन्त्रालयको भवन जाने बाटोमा निष्क्रिय उभिएर रमिते बनेको सिसीटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानले पुष्टि गरेको छ।

त्यसैगरी, देशकै सर्वोच्च संस्था शीतल निवासको मूल गेटबाटै प्रदर्शनकारी जबरजस्ती भित्र पसेर ऐतिहासिक भवन र दस्ताबेजहरू जलाउँदा समेत त्यहाँ तैनाथ सेनाका अफिसर र जवानले कुनै प्रभावकारी प्रतिरोध गरेनन् । जनताको आस्थाका केन्द्र मानिने यी पुरातात्त्विक स्मारकहरू जोगाउनु पर्नेमा सेनाले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्दा नागरिकहरूमा सेनाप्रतिको विश्वास डगमगाएको आयोगको ठहर छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको घटनामा पनि सेनाको कमान्डरले चरम लापरबाही गरेको देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको आक्रोशित भीडलाई रोक्नुको सट्टा सेनाले निर्बाध रूपमा भित्र छिर्न दिएको थियो।

प्रदर्शनकारीले मूल गेट छेउका भवन तोडफोड गर्दै आगजनी गर्दा र प्रधानमन्त्रीको मुख्य आवासतर्फ अगाडि बढ्दा समेत सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेना मौन बस्यो। सेनाका अधिकारीहरूले भने अत्यधिक मानवीय क्षति हुन नदिन ‘लाइफ ओभर प्रोपर्टी’ (सम्पत्ति भन्दा जीवन प्यारो) को सिद्धान्त अपनाएको र हतियार प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भदौ २४ गते बिहान साढे ८ बजेको सट्टा ५ बजेदेखि नै कर्फ्यू लगाएको भए यस्तो क्षति नहुने तर्क समेत गरेका छन्।

यद्यपि, सेनाले सबै ठाउँमा खराब काम मात्रै गरेको भने देखिँदैन। भदौ २४ गतेको चरम सङ्कटका बिच सेनाले विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) को उद्धार गर्ने र महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तको छतमा फसेका प्रहरीहरूलाई हेलिकप्टरबाट बचाउने काम गरेको थियो। सोही दिन राति १० बजेपछि सेना देशभर सक्रिय रूपमा परिचालित नभएको भए देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने र थप धनजनको क्षति हुने निश्चित थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै सेनाले जसरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसरता देखायो, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा पनि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर, संसद्, सिंहदरबार र शीतल निवास जस्ता संवेदनशील ठाउँमा भएको तोडफोड र आगजनी रोक्न नसक्नुमा सेनाका सम्बन्धित कमान्डरहरूको असफलता प्रस्ट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।