काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन अगाडि भएको बीभत्स घटना र त्यसले निम्त्याएको मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव गोकर्णमणी दुवाडी रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयका यी दुई उच्च पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सिएर मूकदर्शक बन्दा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको र अकल्पनीय क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको आयोगको ठहर छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने, कानुनी सुधार गर्ने र समय सुहाउँदो गैर-घातक हतियार उपलब्ध गराउने जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीमा पूर्णतः असफल देखिएका छन्। भदौ २३ गते संघीय संसद् भवन परिसरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भइरहँदा र परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लाग्दा समेत गृहमन्त्री लेखक राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा व्यस्त रहनुले उनले घटनालाई कति हल्का रूपमा लिएका थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

प्रतिवेदनका अनुसार करिब चार घण्टासम्म चलेको उक्त मुठभेडका क्रममा उनले सुरक्षा निकायलाई सिज फायरको आदेश दिएर तनाव कम गर्न वा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत सेनासँग समन्वय गरी ‘डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट’ देखाउन कुनै पहल गरेनन्। २०८२ सालको कोटेश्वर घटनाबाट पाठ सिकेर सुरक्षा संयन्त्रबिच समन्वय गर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्नु र घातक हतियारको अनावश्यक प्रयोग रोक्न नसक्नुमा लेखकको व्यक्तिगत र पदीय अक्षमता नै मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणी दुवाडीको भूमिका पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार पाइएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संसद् भवन वरपरको स्थिति बिग्रँदै गएको र प्रहरीले मात्र धान्न नसक्ने जानकारी गराउँदा पनि सचिव दुवाडीले स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न कुनै सक्रियता देखाएनन्।

७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरूको रिपोर्टिङ सुन्ने र सुरक्षा निकायबिच समन्वय गर्ने मुख्य अधिकारी नै चार घण्टासम्म चलेको मुठभेडमा मौन बस्नुले उनी आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको देखिन्छ। सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने लजिस्टिक सपोर्ट र गैर-घातक हतियारको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्नुको सट्टा सचिव दुवाडीले मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि गृहमन्त्रीलाई ठोस सुझाव समेत दिन सकेनन्।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा देखिएको यो ‘लिडरसिप भ्याकुम’ का कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबिच कार्यक्षेत्रमा समन्वयको ठूलो खाडल देखियो। सुरक्षा विज्ञहरूले समेत दुई संगठनबिच प्रभावकारी ‘अपरेशन ट्याक्टिस’ नभएको औंल्याउँदा पनि गृहका हाकिमहरूले त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरेनन्।

परिणाम स्वरूप, संसद् भवन परिसरमा प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न नसकी अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा धेरै युवाहरूको ज्यान गयो र सयौँ घाइते भए। सुरक्षा स्थितिबारे पलपलको जानकारी हुँदाहुँदै पनि गृहमन्त्री लेखक र सचिव दुवाडीले समयमै सुरक्षाकर्मीको उचित परिचालन र समन्वय नगर्दा जेनजी आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक मोड लिएको आयोगको विस्तृत प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।