राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित गत वर्ष चैत १५ गते राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै उक्त आन्दोलन नै असफल बन्यो । तर विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियकी अध्यक्ष एवं गत वर्षको राजावादी आन्दोलनकी निर्देशक समिति सदस्य अस्मिता भण्डारी हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डालाई मुलुकको निर्विकल्प अभिभावकत्वका रूपमा रहनुपर्ने बताउँछिन् । उनी अझै पनि देशलाई निकास दिन कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था चाहिने जिकिर गर्छिन् ।

उनै भण्डारीसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ, जसको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:

गत वर्ष चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो र आन्दोलन नै असफल हुन पुग्यो । आज एक वर्षअघिको त्यो चैत १५ लाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

वास्तवमा त्यो आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने तय भएको थियो । तर, त्यहाँ विभिन्न किसिमका घुसपैठहरू भए । त्यसपछि परिस्थिति सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेन र ठुलो धरपकड भयो । त्यस क्रममा निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भए र ठुलो भौतिक क्षति पनि भयो ।

आज देशको परिस्थिति हेर्दा त्यो दिनको स्मरण गर्दा दुःख लाग्छ । त्यो राष्ट्र जोगाउन र राष्ट्रियताका लागि गरिएको एउटा अभियान थियो, जुन सफल हुन पाएन । यो कस्तो भयो भने एउटा राम्रो जातको बीउ रोपेर बिरुवा उमारौँ भन्न खोजिएको थियो, तर त्यो बिरुवा उम्रिन नपाउँदै भाँचियो । यदि त्यो सफल भएको भए यसले देशभक्त शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउने काम गर्थ्यो । तर, तत्कालीन सरकारले त्यसको मर्म बुझ्नुको साटो दमनको बाटो रोज्यो । सरकार डरायो । अहिलेको बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपलाई हेर्दा म त्यो दिनलाई एउटा 'कालो दिन'का रूपमा सम्झन्छु । यदि त्यो दिन घटनाहरू सकारात्मक मोडमा गएको भए देशले एउटा सही दिशा पाउने थियो ।

 तपाईंले घटनाको दोष राज्यलाई दिनुभयो, तर आन्दोलनकारीका रूपमा तपाईंहरूको पनि केही कमजोरी थियो भन्ने लाग्दैन ?

कमजोरीको कुरा गर्दा सडकमा निस्किसकेपछि केही न केही मुभमेन्ट त भइहाल्छ । तर, सडकको आवाजप्रति राज्य जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । राज्यले सडकको आवाज सुन्नुपर्छ, किनकि त्यो आन्दोलनकारीको मात्र नभएर जनताको आवाज हो । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी रहे होलान्, तर हामी कुनै ठुला राजनीतिक दलजस्तो व्यवस्थित वा कसैबाट निर्देशित भएर आएको हुल थिएनौँ । त्यो त राष्ट्रका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन स्वतःस्फूर्त रूपमा आएको जनताको समूह थियो, जो एकैछिनमा तितरबितर हुन सक्थ्यो ।

त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मात्र होइन, अन्य धेरै नागरिकहरूको ठुलो उपस्थिति थियो । त्यसैले हाम्रा केही प्राविधिक त्रुटि भए पनि सबैभन्दा ठुलो कमजोरी राज्यकै देखियो । राज्यले सुन्नुको साटो जुन ढंगले दमन गर्‍यो, त्यो नै मुख्य कमजोरी थियो ।

त्यस आन्दोलनपछि धेरै नेतामाथि मुद्दा चलाइयो, संयोजक नवराज सुवेदी नै नजरबन्दमा पर्नुभयो । मानिसहरू भन्छन्– त्यसपछि राजावादी आन्दोलन उठ्नै नसक्ने गरी थलियो । तपाईंहरू किन फेरि जाग्न सक्नुभएन ?

त्यो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ पर्नेहरूमध्ये म पनि एक थिएँ । मलाई के लाग्छ भने, त्यतिबेला नेतृत्वमा अलिकति 'होडबाजी' पनि देखियो–श्रेय राजनीतिक दलले लिने कि नागरिकले भन्ने कुरामा द्वन्द्व भयो । अर्कोतर्फ, पुराना दलहरू आफू असफल भइरहेका कारण त्रसित थिए, त्यसैले उनीहरूले खोजी-खोजी दमन गरे । मेरै कार्यालयको मिटिङमा मलाई समात्न मान्छे पठाइयो, म लुकेर भए पनि कार्यक्रम सफल पार्न लागिपरेँ । राष्ट्रवादी, राजावादी वा धर्मको कुरा गर्नेहरूलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउन अनेक मुद्दा लगाइयो । यसले गर्दा मुद्दा केही समयका लागि ओझेलमा पर्‍यो । त्यसपछि फेरि 'जेनजी' आन्दोलन भयो र देशले अर्को मोड लियो । सबभन्दा ठुलो कुरा त अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्था र वैदेशिक योजनाहरूले पनि काम गरे, जसका कारण देश मुठभेडको स्थितिमा पुग्ने खतरा बढेको छ । हामीले सोचेजस्तो गर्न सकेनौँ, यसलाई स्विकार्नुपर्छ ।

तपाईंहरूको आन्दोलन सुस्ताएको बेला 'जेनजी' आन्दोलनले राजनीतिक परिस्थिति फेरिदियो । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो राजनीतिक परिवर्तन एउटा 'मिराकल' जस्तो देखियो । एकैपटक ठुला संरचनाहरू ध्वस्त भए, हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू नष्ट भए । तर मेरो प्रश्न के हो भने, यदि अन्त्यमा निर्वाचन नै गर्ने र यही संविधान तथा व्यवस्थामा जाने थियो भने त्यत्रो विध्वंसको के आवश्यकता थियो ? त्यो क्षतिले मुलुकलाई उठ्न धेरै गाह्रो पर्नेछ । हाम्रा छोराछोरी जस्ता बच्चाहरू मारिए, यसमा मलाई ठुलो दुःख छ । उनीहरू जुन भावनाले आन्दोलनमा होमिएका थिए, त्यसलाई अहिलेको सरकारले समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठुलो प्रश्न छ ।

अहिले हामी सबै 'क, ख' सिक्दै गरेको प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । नयाँ राजनीतिक दलले पुरानासँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । बहुमत आउनु एउटा कुरा हो, तर राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जनभावना अनुरूप काम गर्न सकेनन् भने अवस्था झन् गाह्रो हुनेछ ।

अहिले दुई तिहाइको सरकार छ, यसले जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्ला त ?

 म सरकारको आलोचना गरिहाल्न त चाहन्न, तर भर्खरै बनेको सरकारको दुई दिनको शैली हेर्दा केही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा केही अनुभवी र विद्वान् मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने केही अत्यन्तै आलोकाँचो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्था, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । दुई तिहाइको समर्थन पाउनु राम्रो हो, तर त्यसलाई सही ढंगले परिचालन गर्न उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

 यस्तो बलियो सरकार भएको बेला तपाईंहरूको राजतन्त्रको एजेन्डा त अब सान्दर्भिक नरहने भयो हैन ?

 राजसंस्था भनेको देशको अभिभावक शक्ति हो । अहिले मुलुकमा अभिभावक नहुँदाको रिक्तता हामीले महसुस गरिरहेका छौँ । भोलि यदि यो दुई तिहाइको सरकार पनि असफल भयो भने देश कसले सम्हाल्छ ? नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना पार्टीहरूको अवस्था हामीले देखिसक्यौँ । नयाँहरू अझै टेस्ट हुन बाँकी नै छ ।

अहिले देशमा वैदेशिक स्वार्थ र धर्मान्तरणको लहर नराम्रोसँग बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले सपथ लिँदा देखाएको 'बहु-धार्मिक' व्यवहार एउटा परीक्षण मात्र हो कि उहाँले वास्तवमै धर्मनिरपेक्षता हटाउनुहुन्छ ? यदि उहाँले धर्मनिरपेक्षता हटाउनुभयो भने मात्र हामी उहाँहरूले पूर्वीय दर्शन र देशको मर्म बुझ्नुभएछ भन्नेछौँ । त्यसैले राजसंस्थाको एजेन्डा समाप्त भएको छैन, यो त सधैँ आवश्यक पर्ने अभिभावकत्व हो । निर्वाचनको गणितले मात्र सबै कुरा तय गर्दैन । राजाबाट आएको 'राष्ट्रिय सहमति'को प्रस्तावले नेपालीकै हित गर्थ्यो । राजा हुँदा यहाँ विदेशीले यसरी सजिलै खेल्न पाउँदैनथे । त्यसैले दुई तिहाइको बहुमत क्षणिक हुन सक्छ, तर राजसंस्थाको सान्दर्भिकता दीर्घकालीन छ ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि आगामी दिनमा तपाईंहरूको रणनीति के हुन्छ ?

हामीले पनि बदलिएको परिस्थिति अनुसार आफ्ना सोच र रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताले केही गर्न सकेन, अब हामीले युवा पुस्तालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजसंस्थाको औचित्य युवाहरूले बुझिसकेका छन्, मात्र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ । कुनै एउटा पार्टी वा संस्थाले मात्र राजतन्त्र ल्याउने होइन, यो राष्ट्रकै आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझाउँदै नयाँ ढंगले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यस विषयमा पूर्वराजासँग तपाईंहरूको कस्तो संवाद वा मार्गनिर्देशन रहन्छ ?

संवाद नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन । उहाँलाई देशको अत्यन्तै चिन्ता छ । निर्वाचनअघि उहाँसँगको भेटमा पनि मैले त्यही महसुस गरेँ । राजा र राजनीतिक दलमा ठुलो अन्तर हुन्छ । राजाले दलका नेताले जस्तो जथाभावी भाषण वा वक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्न मिल्दैन, उहाँको एउटा मर्यादा छ । उहाँले 'राष्ट्रिय सहमति गरौँ' भन्नु नै एउटा ठुलो मार्गनिर्देशन हो । उहाँलाई श्रीपेच वा राजदण्ड नै चाहिन्छ भन्ने छैन, उहाँको मुख्य चिन्ता भनेको 'देश बाँच्नुपर्‍यो' भन्ने हो । देश रहे पो राजा वा प्रजा कोही रहलान् ।

विगतका आन्दोलनहरूमा उहाँको कस्तो भूमिका थियो ?

ती कार्यक्रमहरू नागरिक स्तरबाट भएका थिए । राजसंस्था पुनःस्थापना संघर्ष समितिले गरेका गतिविधिबारे उहाँलाई जानकारी भने अवश्य थियो ।