नेपालमा फागुन २१ गते सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक समीकरण नै बदलिदिएको छ । यस निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) जस्ता परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई प्रचुर मात्रामा खुम्च्याइदिएको छ भने जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दा उठाउने पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई पाखा लगाइदिइएको छ । 

सबैभन्दा अभूतपूर्व र आश्चर्यको विषय यो छ कि यस निर्वाचनले २०१५ सालपछि भएका निर्वाचनमा पहिलो पटक कुनै एक राजनीतिक दललाई अभूतपूर्व ढङ्गले लगभग दुई तिहाइको बहुमत दिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको अभिमत नै अन्तिम निर्णय हुने हुँदा सामान्य अवस्था रहिरहेमा आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता सञ्चालनको एक मात्र हकदार हुनेछ ।

परम्परागत राजनीतिक दलहरूको यस हदसम्मको शक्ति क्षयीकरण हुनु तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनुमा विविध कारणहरू छन् । त्यसमध्ये ०४७ सालपछिको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि आशातीत उपलब्धि हुन नसक्नु नै प्रमुख कारकतत्व हो । ३५ वर्षको अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल बाहेक कांग्रेस, एमाले तथा तत्कालीन माओवादी नै सत्ता सञ्चालनको नेतृत्वमा रहँदै आएका थिए । 

एक अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालको शासकीय सत्ता यिनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेको थियो । यस अवधिमा उदार अर्थनीति अपनाएर केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान गर्न खोजेतापनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन त्यो पर्याप्त थिएन । 

पूर्वाधार निर्माण, सडक सञ्जाल विस्तारजस्ता विकासका गतिविधिहरू अघि बढेतापनि त्यो प्रक्रिया निकै सुस्त थियो । राज्यका अधिकांश निकाय भ्रष्टाचार, कमिसन तथा आर्थिक अनियमिततामा लिप्त थिए । भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्ने निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलन थियो । 

यसैबिच २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलन तथा पृष्ठभूमिको सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । यी दुवै विद्रोहको जोडबलमा मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रगतिशील एजेण्डाहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेश गरिएको थियो । यस आन्दोलनले समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको थियो । 

फलस्वरूप ०७२ सालमा नेपालको इतिहासमै प्रगतिशील संविधान जारी भएको थियो भने विधिवत् रूपमा नेपालमा शाहवंशको अन्त्य भएको थियो । तर पनि, यो प्रगतिशील व्यवस्थालाई राजनीतिका प्रमुख दलहरूले आफैले नियन्त्रणमा लिँदै त्यसको प्रतिफल आम नागरिकमा वितरण गर्न चुकिरहेका थिए । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन शाहलाई जनताले असन्तुष्टिको बिम्बको रूपमा लिइरहेका थिए । महानगर प्रमुख हुँदा औसत प्रदर्शन गरेका व्यक्तिलाई समाजको ठुलो तप्काले चाहिने भन्दा बढी बजारीकरण गरिरहेको थियो ।

संसदीय व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा अर्को शक्तिले प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा रहेर सरकारलाई उचित कार्यसम्पादन गर्नका लागि दबाब दिइरहने भन्ने हुन्छ । तर, ०८० मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि संसदीय व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्तको समेत उल्लङ्घन भएको थियो । 

संविधान संशोधनको प्रमुख उद्देश्य राखेर गठन भएको बलियो सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया पनि सुरु गरेको देखिएन । यो सरकारले जनजीविकाको पक्षमा केही उपलब्धिमूलक कार्य गरेन बरु आफ्नो सत्ताको स्थायित्वमा मात्र केन्द्रित रहिरह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति जनताको निराशा चरमसीमामा पुगेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व फगत पूर्वप्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयरमा रूपान्तरित भएको थियो । यसैबीच भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन नै यस निर्वाचन परिणामको निर्णायक विन्दु हुन पुग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकार, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले पनि उक्त आन्दोलनलाई थप उत्तेजित बनाएको थियो । आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था सरकार प्रमुखको पूर्ण नियन्त्रणमा नभए तापनि सरकार प्रमुखले भदौ २३ गते निहत्था विद्यार्थीमाथि भएको नरसंहारप्रति जिम्मेवारी लिई उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए त्यतिखेरको अवस्थाले अर्कै मोड लिन सक्थ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गैरजिम्मेवार कार्यलाई समर्थन गर्ने उनका त्यसबेलाका राजनीतिक सारथि शेरबहादुर देउवा पनि जेनजी आन्दोलन निम्त्याउन उत्तिकै जिम्मेवार छन् । शेरबहादुर देउवा आफ्नो आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री पदप्रति यति आसक्त थिए कि उनी केपी शर्मा ओलीले गरेका जस्तासुकै कदमलाई पनि साथ दिइरहेका थिए ।

यसबीच राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको व्यापक बहस भएकै हो । प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापाको सभापतित्वमा नयाँ नेतृत्व गठन गरेपछि राजनीतिक रूपमा आशाको रक्तसञ्चार भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन भए तापनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पुरानै नेतृत्वको दबदबा रहिआयो ।

फलस्वरूप, नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अन्य पार्टीहरूमा पुरानै नेतृत्व रहेकाले पनि मतदाताहरूमाझ समग्र पुराना राजनीतिक दलप्रति कुनै रुझान देखिएन । कांग्रेसमा भएको नेतृत्व परिवर्तनले आशातीत परिणाम नल्याएको भए तापनि केही हदसम्म सकारात्मक सुधार भएको मत परिणामबाट आँकलन गर्न सकिन्छ ।

जनतामा जागृत चरम निराशा र असन्तुष्टि कतै न कतै अभिव्यक्त हुने सङ्केत अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनमै देखिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन शाहलाई जनताले असन्तुष्टिको विम्बका रूपमा लिइरहेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा औसत प्रदर्शन गरेका व्यक्तिलाई समाजको ठूलो तप्काले चाहिनेभन्दा बढी बजारीकरण गरिरहेको थियो ।

भलै उनले कार्यकालको प्रारम्भमा केही प्रयास चाहिँ गरेका थिए । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकका दूरदराजसम्म आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिरहेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनलाई समेत सत्ता उल्ट्याउने र हत्याउने एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रयोग गरियो । रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर दुवैले जेनजी आन्दोलनलाई प्रयोग गरेर जनताको असन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गर्ने प्रयास गरे अनि समाजको एउटा ठूलो तप्काले सहजै निर्वाचनमा जनअभिमत प्रदान गरेर त्यस प्रयासलाई सफल तुल्याइदिए ।

रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सहकारी मुद्दा प्रकरणमा केही हदसम्म राजनीतिक प्रतिशोध भएकै थियो तर यस पार्टीका समर्थक तथा शुभचिन्तकले उक्त घटना राजनीतिक प्रतिशोध मात्र थियो र रवि लामिछाने निर्दोष हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गरे, जसलाई आम नागरिकले पनि निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरिदिए ।

मुद्दा दर्ता तथा अभियोजन गर्दा केही हदसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिए तापनि अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि कानुनी शासनमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै मुद्दाले किनारा पाउँछ भन्ने सामान्य हेक्का पनि नराखी आम नागरिक स्वयंले लामिछानेलाई सफाइ दिएजस्तो पनि देखिन्थ्यो । यसरी, अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको, बिगोसहितको धरौटी बुझाएर छुटकारा दिइएको व्यक्तिको समेत देवत्वकरण गरियो ।

कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अदालतमा मुद्दाको विषयवस्तुमा अभियुक्तले एक प्रकारको अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यही मुद्दामा अर्को अभिव्यक्ति दिन नपाइने प्रावधान छ । यसले गर्दा रवि लामिछानेले अदालतले तोकेको बिगो तिर्न सहमत छु भनेर दिएको अभिव्यक्ति आफ्नो गल्ती कबुल गरेको अवस्था हो ।

नेपाली समाज सधैँ केही व्यक्ति तथा पक्षको देवत्वकरण गरिरहेको हुन्छ भने अर्को व्यक्ति या पक्षलाई दानवीकरण गरिरहेको हुन्छ । यसपटक यो देवत्वकरण र दानवीकरणको चिठ्ठा क्रमशः नयाँ र पुराना दलहरूलाई पर्न गयो । यी दुई वर्गीकरणमा तिनका शीर्ष नेतृत्वहरू पर्न गए ।

अब उनले कानुनतः अर्को फरक अभिव्यक्ति दिन सक्दैनन् तर यस्ता कानुनी प्रक्रियालाई पनि उनकै पक्षमा एकोहोरो प्रचार गरेर परिवर्तनको अभिलाषामा उनीहरूलाई नै नायक बनाइयो ।

समग्रमा नेपालमा परिवर्तनशील मतको धेरै भार रहेकाले जनताले यस निर्वाचनमा पुराना शक्तिलाई मत नदिई नयाँ शक्तिलाई जाँच्ने मौका दिएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका सबै पक्षको सूक्ष्म अनुसन्धान नगरी त्यसको सबै दोष पुराना शक्ति र त्यसको सबै जस नयाँ शक्तिमा केन्द्रित गरियो । त्यसो त नेपाली समाज सधैँ केही व्यक्ति तथा पक्षको देवत्वकरण गरिरहेको हुन्छ भने अर्को व्यक्ति या पक्षलाई दानवीकरण गरिरहेको हुन्छ ।

यसपटक यो देवत्वकरण र दानवीकरणको चिठ्ठा क्रमशः नयाँ र पुराना दलहरूलाई पर्न गयो । यी दुई वर्गीकरणमा तिनका शीर्ष नेतृत्वहरू पर्न गए । पुराना राजनीतिक दलले सबै गलत काम मात्र गरेका छन् र नयाँ शक्तिले छोटै अवधिमा पनि उल्लेख्य रूपमा धेरै कुराहरू पूरा गर्न सक्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गरियो ।

अहिलेको बढ्दो सूचना प्रविधि र अल्गोरिदमको प्रभावमा यस भाष्यलाई गाउँ–गाउँ दूरदराजसम्म पुर्‍याउने उनीहरूको रणनीति पूर्ण सफल भयो । आम जनतालाई पार्टीका घोषणापत्र, आदर्श सिद्धान्तभन्दा पनि शासकीय कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार चाहिएको थियो, जुन कुरा परम्परागत राजनीतिक शक्तिले पूरा गर्न ढिला भइरहेको समयमा नयाँ शक्तिबाट त्यसको अपेक्षा राख्दै आफ्नो मत परिवर्तन गरेको आभास हुन्छ ।

तसर्थ, यो निर्वाचन परिणाम नयाँ शक्तिसँगको उत्साहको परिणामभन्दा पनि पुरानाप्रतिको वितृष्णाको प्रस्फुटन जस्तो देखिन्छ ।